विराटनगर– कोशी प्रदेश सरकारले नेपाली कांग्रेस कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापालाई गाडी सुविधा दिने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न उच्च अदालत विराटनगरले अन्तरिम आदेश दिएको छ।
उच्चका न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारी र केशवप्रसाद वास्तोलाको इजलासले सोमबार रिटको सुनुवाइ गर्दै सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो।
प्रदेश सरकारले थापालाई गाडीसहित सवारी चालक र इन्धन सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो।
कोशी प्रदेश सरकारको २०८१ असोज १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वमुख्यमन्त्री थापालाई एउटा हलुका सवारीसाधन, सवारी चालक र मासिक १२५ लिटर पेट्रोल उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो। सो निर्णयको विरुद्व उच्चमा रिट निवेदन परेको थियो।
कोशी प्रदेश सरकारको २०८१ असोज १३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको निर्णय पछि पूर्व मुख्यमन्त्री समेत रहेका थापाले सवारी सुविधा उपभोग गर्दै आएका थिए ।
सरकारको निर्णयबमोजिम सुविधा उपभोग गर्दै आएका थापाको सुविधा गैरकानूनी रहेको भन्दै अधिवक्ताद्वय कर्णबहादुर राई र प्रेमकुमार घिमिरेले गत पुस २१ गते रिट दायर गरेका थिए।
पुस २२ गते न्यायाधीय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्यको इजलासले रिटको सुनुवाइ गर्दै कारण देखाउ आदेश जारी गरेको थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।