काठमाडौं– सङ्घीय संसद्अन्तर्गतका विषयगत समिति पछिल्लो समय विचाराधीन विधेयकलाई आउँदो हिउँदे अधिवेशनको प्रारम्भमै ‘फुल हाउस’ पेस गर्नेगरी केन्द्रित भएका छन्। सत्ता साझेदार दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र नेपाली कांग्रेसले समितिका बैठकलाई परिणामुखी बनाउन आआफ्ना सांसदलाई निर्देशनसमेत दिएका छन्।
सत्तारुढ दल एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौला समितिका बैठक नियमित राख्न नसकिएको, बैठकमा ‘कोरम’ नपुगेको यथार्थलाई स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा त्यसलाई सुधारेर समितिलाई क्रियाशील बनाउन सत्ता साझेदार दलहरु केन्द्रित रहेको बताउँछन्।
“समितिको बैठक नियमित राख्ने र हरेक बैठकअघि सम्बन्धित समितिका सभापति, प्रमुख सचेतक र सचेतकमार्फत पार्टीका सांसदलाई जानकारी दिन भनेका छौँ”, उनले भने, “सत्ता पक्षका सांसद अनुपस्थित भएर समिति बैठकमा कोरम पुगेन भन्ने छुट छैन।”
पछिल्ला दिन संसदीय समितिका बैठक लगातार बसिरहेका छन्। हाल प्रतिनिधिसभाका विभिन्न समितिमा १५ र राष्ट्रियसभाको विधायन समितिमा चार वटा विधेयक छलफलकै क्रममा छन्। मुख्य सचेतक बर्तौलाले समितिका बैठक र कामकारबाहीबारे निगरानी गरिने र प्रत्येक दलले विशेष परिस्थितिबाहेक अन्य काममा जोडिएर विधि निर्माणको काममा उपस्थित हुन नसकेको भन्न नपाइने गरी सबै सांसदलाई निर्देशित गरिएको स्पष्ट पारे।
विधेयक निर्माणमा भएको विलम्बलाई लिएर सांसदको आलोचना हुँदै आएको छ। राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले कानुन निर्माणमा ढिलाइ भएपछि समयसीमा तोकेर जान आवश्यक भएको धारणा व्यक्त गरेका थिए।
“संसदीय समितिलाई परिणामुखी बनाउन सत्तारुढ दलका तर्फबाट एक प्रकारको ‘आन्तरिक ह्विप’ नै जारी गरिएको छ”, मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने, “संसदीय मामिलामा अनिवार्य उपस्थिति भएर बैठकमा सहभागी हुने, विधेयकमा सक्रियताका साथ भूमिका निर्वाह गर्ने र छिटोभन्दा छिटो विचाराधीन विधेयकलाई प्रतिवेदनसहित सदनमा पेस गर्न निर्देशन दिएका छौँ।”
प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको अर्थ समितिमा पाँच, राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा चार, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दुई, पूर्वाधार विकास समितिमा दुई, कानुन, न्याय मानवअधिकार समितिमा एक र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा एक वटा विधेयक विचाराधीन छन्।
“हाल सांसदहरू सिहंदरबारमा बैठकमा मात्रै बसिरहनुभएको छ, सांसदलाई भ्याइनभ्याइ छ, संशोधनकर्ता आफ्नो संशोधनको प्रतिरक्षा गर्न दौडिरहनुभएको छ”, सत्तारुढ दलका मुख्य सचेतक बर्तौलाले भने, “यही पुस २५ गतेभित्रमा १५ मध्ये महत्वपूर्ण पाँच/सात वटा विधेयकहरुलाई संसदमा पुर्याउँछौँ।”
विधेयकलाई तीव्रता दिन सत्ता साझेदार दल एमाले र कांग्रेसले मसिनो ढङ्गले छलफल अघि बढाइरहेको जानकारी दिँदै उनले दुवै दलका तर्फबाट सांसदलाई समितिमा समय दिई विधि निर्माणमा जुट्न आग्रह गरिएको बताए।
बर्तौलाले विधेयक निर्माणमा सांसदको भूमिका कस्ता रह्यो, संसदीय काम प्रक्रियामा ध्यानपूर्वक सहभागितालगायत कोणबाट पार्टीले मूल्याङ्कन गरिने बताए। “सांसदको कामको मूल्याङ्कन गर्ने विधि संसदीय मामिला र विधेयक निर्माणमा खेलेको भूमिकालाई आधार बनाइने छ”, उनले भने।
प्रतिपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार सदन सरकार गठन गर्ने ठाउँका रूपमा मात्रै नभई जनसरोकारका विषयमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड दिन्छन्। “संसद्लाई प्रभावकारी तुल्याउन अहिलेको नियन्त्रणकारी अभ्यास हटाउनुपर्छ ”, उनले भने। संसदको अभ्यास र गतिशीलतालाई हेररे आफ्नो पार्टीले काम गरिरहेको उनको भनाइ छ।
कुन समितिमा कुन विधेयक विचाराधीन?
अर्थ समितिमा भन्सार विधेयक, २०८०, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०, सुरक्षित कारोबार (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८०, धितोपत्र सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन), २०८१ विधेयक विचाराधीन छन्।
यस्तै, राज्यव्यवस्था समितिमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७, भ्रष्टाचार निवारण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७७, निर्माणमुखी सामग्री (व्यवस्थापन तथा नियमन) विधेयक, २०८० र सङ्घीय निजामती सेवा विधेयक, २०८० मा छलफल चलिरहेको छ।
शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८० र सहिद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक, २०८०, पूर्वाधार विकास समितिमा विद्युत् विधेयक, २०८० र जलस्रोत विधेयक, २०८१, कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० र उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिमा विद्युतीय व्यापार विधेयक, २०८० विचाराधीन छन्।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले पछिल्लो पटक गठन भएको संसद्को चौथो अधिवेशनसम्म आइपुग्दा सदनमा ३७ सरकारी र तीन वटा गैरसरकारी गरी ४० विधेयक दर्ता भएकामा १७ वटा विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको जानकारी दिए।
पहिलो अधिवेशनमा १०, दोस्रोमा ११, तेस्रोमा नौ र चौथो अधिवेशनमा १० विधेयक दर्ता भएका थिए। राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० भने सरकारले फिर्ता लिएको छ।
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७९, विधायनसम्बन्धी विधेकय, २०८० र बैंकिङ कसुर तथा सजाय विधेयक (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० समितिको प्रतिवेदनसहित सदनमा पेस भइसकेका छन्।
सरकारले यही पुस अन्तिम साता वा आगामी माघको पहिलो सातासम्म संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने तयारी गरेको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार एउटा र अर्को अधिवेशनको अवधि छ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
संसदको वर्षे अधिवेशन गत वैशाख २८ गते प्रारम्भ भई गत भदौ ३१ गते अन्त्य भएको थियो। सामान्यतय नेपालमा वर्षे र हिउँदे अधिवेशन गरी वर्षमा दुई अधिवेशन चल्ने गरेको छ।
वर्षे अधिवेशनमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटसम्बन्धी विषयमा छलफल, वहस हुन्छ भने हिउँदे अधिवेश विधेयक अर्थात् विधि निर्माणमा केन्द्रित हुने गरेको छ। हिउँदे अधिवेशन समान्यतयः पुसको अन्तिम साता सञ्चालन हुने तथा वर्षे अधिवेशन वैशाखको अन्तिम सातातिर चल्ने अभ्यास छ।
जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च थलोका रुपमा रहेको सङ्घीय संसद्ले कानुन निर्माण, सरकार गठन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमाथि छलफल, बहस र पारित, सरकारको कामकारबाहीको निगरानी, महाअभियोग, सन्धिसम्झौताको अनुमोदनलगायत मुख्य कार्यभार रही आएको छ। रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
