एमाले सचिवालय बैठककाे निर्णय : भिम रावल साधारण सदस्यसमेत खारेज, विन्दा र उषाकिरणलाई ६ महिना निलम्बन

राजनीति

नेपाल लाइभ बुधबार, पुस १०, २०८१ १९:०३

काठमाडौं– नेकपा एमालेले पार्टी नेता भीम रावललाई संगठित सदस्यबाट निष्काशन गरेको छ।

पार्टी कार्यालय च्यासलमा बुधबार बसेको एमाले सचिवालय बैठकले रावलका अभिव्यक्तिहरु पार्टीविपरीत गरेको भन्दै संगठित सदस्यबाट निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीले जानकारी दिए। पार्टीलाई निरन्तर कमजोर बनाउने अभिव्यक्ति दिएका कारण रावललाई संगठित सदस्यबाट मुक्त गरिएको ज्ञवालीले बताए।

त्यस्तै, बैठकले पार्टी कार्यालय निर्माणका सन्दर्भमा दिएको अभिव्यक्तिका बारेमा स्थायी कमिटी सदस्य विन्दा पाण्डे र केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिमल्सेनालाई सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै पार्टीको निर्देशनमा चल्न निर्देशित गर्दै ६ महिनाका लागि जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।

बैठकले सरकारको कामकारवाहीका सन्दर्भमा सन्तुष्ट रहेको भन्दै सरकारका काममा गति ल्याउनुपर्ने आवश्यकता बोध गरेको उपमहासचिव ज्ञवालीले बताए। वर्तमान सरकारका कारण आर्थिक अवस्था सुधार हुँदै गएको, अन्तराष्ट्रिय सम्बन्ध सुदृढ हुँदै गएको उनले बताए।

सचिवालय बैठकले संविधान संशोधन गर्न, संसदमा बिचाराधिन रहेका विधेयकलाई अन्त्य गर्नका लागि र बिभिन्न बिषयमा समान धारणा बनाउन चार–चार सदस्यीय दुईदलीय संयन्त्र बनाउने निर्णय गदै संयन्त्रको सुझावका आधारमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक पुष २१ र २२ गते बोलाउने निर्णय गरेको छ।

बैठकका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन, संगठनात्मक कामका बारेमा जानकारी , यसअघि सचिवालय, स्थायी कमिटी तथा पोलिट्व्युरो बैठकले गरेका निर्णय अनुमोदन र समसामायीक प्रस्ताव सहितका चार वटा एजेण्ड तयार गरेको ज्ञवालीले बताए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

शुक्रबारदेखि पुनःबदली र वर्षा हुने

पाकिस्तानः जारी सडक अवरोध र चिकित्सा सङ्कटबीच पाराचिनारमा १०० भन्दा बढी बालबालिकाको मृत्यु

आवश्यकताका आधारमा संविधान संशोधन गर्न सकिन्छ : अध्यक्ष दाहाल