राष्ट्रिय गौरवको जलाशययुक्त बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई विवादित चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी)लाई दिने मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले चर्को विरोध जनाएको छ।
_x000D_
_x000D_
बिना प्रतिस्पर्धा अपारदर्शी ढंगले विवादित कम्पनीलाई निर्माण अधिकार दिएको भन्दै कांग्रेसका नेताहरुले सरकारी निर्णयको विरोध गरेका हुन्। आन्तरिक श्रोतबाट नै आयोजना सम्पन्न गर्न सकिने कांग्रेस नेताहरुको दाबी छ।
_x000D_
_x000D_
नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले देशलाई आर्थिक भार थपिनेगरि बिना प्रतिस्पर्धा बूढीगण्डकी आयोजनाको निर्माणको अधिकार गेजुवालाई दिएको भन्दै आपत्ती जनाए। महतले ‘पर्दा पछाडि’ गरिएको निर्णय सरासर गलत भएको बताए। महतले भने, ‘ यसले गर्दा कानुनी र आर्थिक रुपमा पनि आयोजनालाई अत्यन्तै महँगो बनाउँछ।’ इन्जिनियरिङ, फाइनान्सिङ, निर्माण सबैको जिम्मेवारी गेजुवालाई दिइएको ‘इपिसिएफ’ मोडल त्रुटिपूर्ण रहेको उनको ठहर छ।
_x000D_
_x000D_
नेपाली कांग्रेसका सह–महामन्त्री डा प्रकाशशरण महतले सरकारको नियत आयोजनाको लागत बढाउने, उच्च ब्याजदरमा वित्तीय व्यवस्थापन गरी चलखेल हुने सम्भावना रहेको दाबी गरे। केपी ओली सरकारले बूढीगण्डकी निर्माण अधिकार गेजुवालाई अपारदर्शी ढंगले बिना प्रतिस्पर्धा सुम्पिन लागेको भन्दै उनले आपत्ति जनाएका। नेता महतले गेजुवाले चमेलीजस्तो सानो आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि लगाएको खर्च र समयको सरकारलाई स्मरण गराए।
_x000D_
_x000D_
बुधबारको प्रतिनिधीसभाको बैठकमा बोल्दै कांग्रेस युवा नेता गगन थापाले सरकारी निर्णयको आलोचना गरेका थिए। आठ महिनाअघि खारेज गरिएको सन्दर्भ र हालको परिस्थिति उस्तै रहेको भन्दै नेता थापाले ‘किन गेजुवालाई पुनः दिइयो?’ भन्दै प्रश्न गरे। वृस्तत अध्ययनका लागि मात्रै १ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको जनाउँदै उनले सार्वजनिक खरिद ऐन मिचेर असफल गेजुवालाई निर्माण अधिकार दिएको भन्दै आपत्ती जनाएका हुन्।
_x000D_
_x000D_
१ हजार २ सय मेघावाट क्षमताको आयोजना निर्माणको सर्वाधिकार विवादित चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिने असोज ५ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकले निर्णय गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
गेजुवालाई दिने निर्णयमा पटक–पटकको लुकामारी
_x000D_
_x000D_
विवादित कम्पनी भएकै कारण यसअघिका सरकारले गरेका निर्णयहरु विवादमा परेपछि निर्णयहरु फिर्ता हुँदै आएका थिए। विगतका सरकारले गेजुवालाई अयोग्य ठहराई निर्णय बदर गर्दै आएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सरकारले भने पुनः गेजुवालाई जिम्मेवारी दिएका छन्।
_x000D_
_x000D_
प्रधानमन्त्रीले उर्जा मन्त्री वर्षमान पुनलाई ‘बाइपास’ गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराएका थिए। गत बैसाखमा पत्रकार सम्मेलन गरी उर्जा मन्त्री पुनले श्वेतपत्र सार्वजनिक गर्दै सो आयोजना निर्माणका लागि टेन्डर आहृवान गर्ने बताएका थिए। तर, प्रधानमन्त्रीको रुचीले बूढीगण्डकी आयोजना पुनः विवादमा फसेको छ। पछिल्लो समय बिना प्रतिस्पर्धा गेजुवा नै किन रोजियो भन्दै प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेसले आवाज उठाएको छ।
_x000D_
_x000D_
तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र)का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री भएको समयमा गेजुवालाई नै बूढीगण्डकी निर्माणको अधिकार दिइएको थियो। गेजुवालाई निर्माण अधिकार दिएसँगै संसद र बाहिर पनि चर्को विरोध भएको थियो। सार्वजनिक लेखा समितिले अनियमितता भएको ठहर गर्दै छानबिनको लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिससमेत गरेको थियो। आर्थिक चलखेलका लागि सरकारबाट बाहिरिने समयमा प्रचण्ड सरकारले गेजुवासँग सम्झौता गरेको भन्दै त्यसमा विवाद भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
साथै आर्थिक र कृषि एवम् जलश्रोत समितिले सम्झौता खारेज गर्न निर्देशनसमेत दिएको थियो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको समयमा पूर्व सरकारको निर्णय खारेज गरिएको थियो। २०७४ कार्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गेजुवासँग भएको सम्झौता खारेज गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
आन्तरिक स्रोतबाट सम्भव छ बूढीगण्डकी?
_x000D_
_x000D_
बूढीगण्डकी निर्माणको लागि नेपालले नै सुरु गर्नुपर्ने पूर्व अर्थमन्त्री महतको मत छ। आयोजनाको ‘भिभिल वर्क’ नेपाली पैसाबाट नै गर्न सकिने उनले दाबी गरे। महतले थपे, ‘इलेक्ट्रोमेकानिकल इक्विपमेन्टको लागि ऋण लिनुपरे चीन वा भारत जुनसुकै मुलकबाट पनि लिन सकिन्छ।’
_x000D_
_x000D_
लगानीको सुरुवात नेपाल आफैंले गरी ‘सिभिल वर्क’को लागि पनि मूलुककै खर्च हुनुपर्ने महतको मत छ। अन्य कामका लागि लगानी अभाव भएमा एक्जिम बैंकको सहयता लिन सकिने उनले विकल्प सुझाए।
_x000D_
_x000D_
पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको करले पनि आन्तरिक स्रोत मजबुत हुँदै गएको महतको तर्क छ। वैदेशिक सहायता केही अंश मात्रै लिए हुने अवस्था सिर्जना हुँदै गएको उनले बताए। अहिलेको मोडल गलत भएको आरोप लगाउँदै उनले भने ‘आवश्यक परे सफ्ट लोन लिन सकिन्छ।’
_x000D_
_x000D_
कांग्रेसका अर्का नेता गगन थापाले बिना प्रतिस्पर्धा चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माणको सर्वाधिकार दिएकोप्रति रोष व्यक्त गर्दै भन्छन्, ‘प्रतिस्पर्धाको आधारमा छनौट हुन्छ भने चिनियाँ कम्पनीलाई दिए हुन्छ।’ आफै ऋण लिने क्षमता हुँदाहुँदै ‘ऋण पनि तिमी नै ल्याइदेउ भन्दै सम्झौता किन गरिएको?’ भन्दै उनले सरकारलाई प्रश्न गरे। ड्याम घटाए लगानी घट्ने थापाको तर्क छ। उनले २ सय ७० अर्ब अनुमानित लगानीमा निजी कम्पनीले बनाउन नसक्ने अध्ययन समितिको निष्कर्ष सरकारलाई स्मरण गराए।
_x000D_
_x000D_
योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णीम वाग्लेको अध्ययन समितिले दिएको सुझाव प्रतिवेदनका आधारमा नेपालभित्रै लगानी जोहो गर्न सकिने सुझाए। आयोजनाका लागि निजी तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्ने र अपुग रकम सरकारले थप्ने समितिको अध्ययन प्रतिवेदन नै उपयुक्त हुने थापाले सरकारलाई सुझाव दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
