काठमाडौं- गत शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकले राष्ट्रिय गौरवको बूढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी चाइना गेजुवा ग्रुप कम्पनी (सिजिजिसी)लाई पुनः दिने निर्णय गर्यो। सरकारको यो निर्णय गलत भएको भन्दै सार्वजनिक टीकाटीप्पणी नै सुरु भएको छ।
_x000D_
_x000D_
कुल १ हजार २ सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता भएको यो आयोजना स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्न सकिने आधार देखिएपनि सरकारले गेजुवालाई निर्माण गर्न दिने सम्झौता गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
०७४ जेठमा पनि उक्त कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिइएकोमा व्यापक विरोध भएपछि सरकार हटेको थियो। संसदीय समिति समेतको निर्देशनका आधारमा सरकारले गत मंसिरमा स्वदेशी लगानीमा नै बूढीगण्डकी निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारले पछिल्लो पटक पुनः सोही कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
कति लाग्छ लगानी?
_x000D_
_x000D_
स्वदेशी लगानीमै बूढीगण्डकी बनाउन सकिने सरकारको निर्णयसँगै गत मंसिरमै राष्ट्रिय योजना आयोगले लगानीको खाका तयार गरेको थियो। आयोगका तत्कालीन उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्लेको संयोजकत्वमा गठित समितिले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना स्वदेशी लगानीमै बनाउन सकिने आधार तय गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
बूढीगण्डकी निर्माणको कुल लागत २ हजार ५ सय ९३ मिलियन अमेरिकी डलर (प्रतिवेदन तयार गर्दाको समयको विनिमयअनुसार करीब २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ) लाग्ने अनुमान गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
फ्रान्सको ट्रयाक्टवेल इन्जिनियरिङले सन् २०१५ मा सरकारलाई बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनले बूढीगण्डकी निर्माणको कुल लागत २ हजार ५ सय ९३ मिलियन अमेरिकी डलर (प्रतिवेदन तयार गर्दाको समयको विनिमयअनुसार करीब २ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ) लाग्ने अनुमान गरेको छ। तर, समितिको प्रतिवेदनमा उक्त लागत झन्डै १० प्रतिशत घट्न सक्ने संभावना पनि उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
निर्माण लागत लगायतका कारण नेपालले यो आयोजना बनाउन नसक्ने दाबी वर्तमान सरकारले गरिरहँदा आयोगको उक्त प्रतिवेदनले विभिन्न तथ्य अघि सारेको थियो।
_x000D_
_x000D_
‘स्वदेशी लगानी र प्रविधिबाट बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्दा राष्ट्रिय गौरवको अभिवृद्धि भई अनुमतिपत्र मात्र लिई जलविद्युत् आयोजना निर्माण नगर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित हुने र राज्य आफैं पनि जलविद्युत विकासमा सक्षम रहेको सन्देश प्रवाह हुनेछ,’ उक्त अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
आयोजना निर्माणलाई स्वदेशी पूँजीको एकीकृत उपयोग गर्ने अवसरका रुपमा पनि लिन सकिने उक्त अध्ययन प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
फ्रान्सको ट्रयाक्टेवेल इन्जिनियरिङले तयार पारेको सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनलाई उद्धृध गर्दै उक्त प्रतिवेदनले लगानीका तीन विकल्प अघि सारेको छ। जसमा सार्वजनिक स्वामित्वमा, पूर्ण निजी स्वामित्वमा र पूर्ण निजी/सार्वजनिक स्वामित्वमा विकास गर्न सकिने विकल्प छन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
१० वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत वृद्धिदर १० प्रतिशत प्रतिवर्ष मात्र राख्दा पनि आयोजना सम्पन्न हुन लाग्ने अनुमानित अवधि करीब आठ वर्षमा १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन हुने अनुमान प्रतिवेदनले गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
सार्वजनिक स्वामित्व अन्तर्गत चार विकल्प अघि सारिएका छन्। बहुपक्षीय संस्थाहरूको लगानी, शतप्रतिशत नेपाल सरकारकै लगानी, आंशिक स्वदेशी लगानी, आपूर्तिकर्ताको ऋण र खरीदकर्ताले लिने ऋण छन्।
_x000D_
_x000D_
प्रतिलिटर ५ रुपैयाँ पेट्रोलियम करबाट कति संकलन?
_x000D_
नेपाल सरकारले पेट्रोलियम आयातमा लगाउँदै आएको ५ रुपैयाँ प्रतिलिटर पूर्वाधार÷कार्बन करलाई उक्त प्रतिवेदनले आयोजना निर्माण गर्ने बलियो आधारका रुपमा लिएको छ। नेपाल सरकारले व्यहोर्नुपर्ने अधिकतम लगानी यही करबाट संकलन हुने दाबी प्रतिवेदनले गरेको छ। नेपाल आयल निगमका अनुसार उक्त करबापत करीब २३ अर्ब रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ।
_x000D_
_x000D_
विगत १० वर्षको तथ्यांक अनुसार नेपालमा पेट्रोलियम इन्धन खपत प्रत्येक वर्ष करीब १५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ भने विगत १५ वर्षको तथ्यांकले यस्तो वृद्धिदर करिब १२ प्रतिशत रहेको देखाउँछ। आगामी १० वर्षमा पेट्रोलियम पदार्थको खपत वृद्धिदर १० प्रतिशत प्रतिवर्ष मात्र राख्दा पनि आयोजना सम्पन्न हुन लाग्ने अनुमानित अवधि करीब आठ वर्षमा १ खर्ब ६४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी संकलन हुने अनुमान प्रतिवेदनले गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
स्वदेशी लगानीमा नै बूढीगण्डकी निर्माण गर्न पूर्वाधार करका साथै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, सम्झौता मुताबिकको बचत गर्ने संस्थाहरू (कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, राष्ट्रिय बीमा संस्थान, राष्ट्रिय बीमा कम्पनी लगायत), जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, नेपाल टेलिकम, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीमा रहेको कोषबाट लगानी गर्न सकिने स्थिति रहेको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ। यसबाहेक सर्वसाधारण एवं गैर–बंैकिङ वित्तीय संस्थाबाट समेत लगानी जुटाउन सकिने उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
कसरी जुटाउने लगानी?
_x000D_
लगानीको सम्भाव्य स्रोत अन्तर्गत आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकारले कार्बन करलगायतबाट १ खर्ब ४० अर्बदेखि १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँसम्म संकलन गर्न सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले १० देखि २० अर्ब, कर्मचारी सञ्चय कोषले ३० देखि ५० अर्ब, नागरिक लगानी कोषले ३० देखि ४० अर्ब, नेपाल टेलिकमले १५ देखि २० अर्ब लगानी जुटाउन सक्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
राष्ट्रिय बीमा संस्थान/बीमा कम्पनीहरूबाट १० देखि २० अर्ब, जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनीबाट १० देखि १५ अर्ब, माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत कम्पनीबाट ७ देखि १२ अर्ब, चिलिमे जलविद्युत कम्पनीबाट ३ देखि ५ अर्ब, नेपाली सेना र नेपाल प्रहरीबाट ५ देखि ८ अर्ब र सर्वसाधारणबाट १० देखि २० अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने आँकलन प्रतिवेदनमा छ।
_x000D_
_x000D_
‘आयोजनामा माथि उल्लेख गरेबमोजिम लगानी गर्दा नेपाल सरकारको वार्षिक कार्यक्रममा उल्लेख्य असर पर्ने देखिँदैन,’ अध्ययन प्रतिवेदनले भनेको छ, ‘सम्झौता मुताबिक बचत गर्ने संस्थाबाट आँकलन गरिएअनुसार लगानी प्राप्त हुने अवस्था नआएमा विकल्पका रुपमा अन्य स्रोत समेत खोजी गर्न सकिन्छ।’ त्यस्ता स्रोतमा बहुपक्षीय दातृसंस्थाबाट प्राप्त हुने ऋण, सहुलियतपूर्ण ऋण, आयोजना विशेष ऋणपत्र, आपूर्तिकर्ताको ऋण र अन्य स्रोतमा आम जनताको सहयोग र कार्बन व्यापारलाई औंल्याइएको छ।
_x000D_
_x000D_
कार्यान्वयनमा कसरी गर्ने?
_x000D_
विभिन्न तीन विकल्पसहित प्रतिवेदनले आयोजना कार्यान्वयन तथा लगानीको प्रारुप तयार गरेको हो। जसको पहिलो विकल्पका रुपमा विशिष्टीकृत आयोजना कार्यान्वयन इकाई स्थापना गरी आयोजना विकास तथा निर्माण गर्ने, दोस्रो विकल्पमा नेपाल सरकारको पूर्ण लगानीमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजना विकास र निर्माण गर्ने र अन्तिम विकल्पमा इन्जिनियरिङ, खरीद, निर्माण र लगानी (इपिसिएफ) मोडल अघि सारिएको छ।
_x000D_
_x000D_
बूढीगण्डकी नै किन?
_x000D_
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गरेका जलविद्युत् आयोजनाको कुल जडित क्षमता करीब १ हजार २ सय मेगावाट पुगिसकेको छ। आर्थिक वर्ष (आव) २०७४/७५ मा विद्युतको माग १ हजार ५ सय ८ मेगावाट पुगेको थियो। चिसो मौसममा विद्युतको माग बढ्ने र नदीमा पानीको बहाव कम हुँदा स्वदेशबाट आपूर्ति हुने परिमाण बराबरकै विद्युत भारतबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ भने ठूलो परिमाणमा विद्युत कटौती (लोडसेडिङ) गर्नुपर्ने स्थिति छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
वर्षको करिब १७/१८ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् भारतबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ। भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा उच्च रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा यो आयोजना बन्दा सुख्खायाममा भारतीय बिजुलीमा नै परनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्थाबाट छुटकारा मिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
माग र आपूर्तिबीचको ठूलो अन्तर पूर्ति गर्न वर्षायामको पानी सञ्चित गरी सुख्खायाममा विद्युत् उत्पादनका लागि उपयोग गर्ने जलाशययुक्त आयोजनाको निर्माण जरुरी रहेको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
आव २०१८/१९ (सन्)देखि नै वर्षायाम (वैशाखदेखि मंसिरसम्म)मा विद्युत् मागको तुलनामा विद्युत् आपूर्ति बढी हुने भएपनि सुख्खायाममा विद्युत माग पूर्ति गर्न जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्न अपरिहार्य भएको ठहर प्रतिवेदनले गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
हाल नेपालमा कुलेखानी (९२ मेगावाट) मात्र जलाशययुक्त आयोजना भएकामा थप जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना विकास निर्माण गर्न आवश्यक रहेको ठहर अध्ययन प्रतिवेदनको छ। यसका लागि नेपालको भू-बनोट पनि उपयुक्त रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
हाल वर्षको करिब १७/१८ अर्ब रुपैयाँको विद्युत् भारतबाट खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ। भारतसँग नेपालको व्यापार घाटा उच्च रहेको परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा यो आयोजना बन्दा सुख्खायाममा भारतीय बिजुलीमा नै परनिर्भर बन्नुपर्ने अवस्थाबाट छुटकारा मिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। आयोजनाबाट तल्लो तटीय क्षेत्रको सिंचाईमा पुग्ने लाभ, मुलुकको औद्योगीकरण र रोजगारी सृजनामा हुने फाइदा, पेट्रोलियम पदार्थको आयात प्रतिस्थापन, बाढी नियन्त्रण, जल यातायात, मत्स्यपालन, पर्यटन आदिमा अधिकतम फाइदा उठाउन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
_x000D_
_x000D_
कसरी निर्माण गर्ने?
_x000D_
सम्भाव्यता अध्ययन तथा विस्तृत डिजाइन प्रतिवेदनमा निर्माण कार्यलाई तीन लटमा बाँडिएको छ। पहिलो लटमा पहुँच मार्ग तथा पुल निर्माण र कामदार बस्ने स्थान (क्याम्प) निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। बाँध र सो सम्बन्धी अन्य निर्माण कार्यहरू (टेलवाटर बाँध र डाइभर्सन टनेल लगायत)का काम दोस्रो लटलमा गर्न सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तेस्रो लटमा पावर र इन्टेक, हेडरेस टनेल, पावर हाउस सिभिल निर्माण कार्य र हाइड्रो/इलेक्ट्रो मेकानिकल उपकरण, टेलरेस च्यानल, स्विचयार्ड (जिआइएस), प्रसारण लाइन सब-स्टेशनलगायत सम्पूर्ण पावर कम्पोनेन्ट छन्।
_x000D_
_x000D_
कहाँ पर्छ प्रत्यक्ष प्रभाव?
_x000D_
आयोजनाले गोरखाका तत्कालीन १४ गाविस र धादिङका १३ गाविसमा असर गर्ने अध्ययनले देखाएको छ। अध्ययनअनुसार आयोजना बन्दा ४ हजार ५ सय ५६ घर परिवार र २५ हजार ६३ जनसंख्याको विस्थापन गर्नुपर्छ। आयोजनाले कुल १ लाख ३० हजार ५ सय २३ रोपनी क्षेत्रफल जमिन डुबानमा पार्नेछ।
_x000D_
_x000D_
बूढीगण्डकी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना, लगानीको खाका तयार गर्न गठित समितिको प्रतिवेदनको पूर्णपाठ:
_x000D_
_x000D_
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
