काठमाडौं उपत्यकाको खोला किनारको २० मिटर मापदण्डको फैसलामा सर्वोच्चले पुनरावलोकन गर्ने

राजनीति

नेपाल लाइभ बिहीबार, मंसिर ६, २०८१ २०:३९

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले काठमाडौँ उपत्यकाको खोला किनारको थप २० मिटरको मापदण्ड विवादसम्बन्धी फैसलाविरुद्ध सरकारले दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदनमा निस्सा दिने निर्णय गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत, न्यायाधीश कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेको पूर्ण इजलासले यस्तो निर्णय गरेको हो।

सर्वोच्चका दुई न्यायाधीशले यसअघि फैसला सुनाएकाले अब तीन न्यायाधीश वा त्यस भन्दा माथिको इजलासले यसमा बहस सुनेर फैसला सुनाउने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता समेत रहेका सहरजिष्ट्रार अच्युत कुइकेलले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए। उनका अनुसार सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले पूनरावलोकनको अनुमति हुने निर्णय सुनाएपछि अव यो विषयमा पुनः बहस हुनेछ।

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय आनन्दमोहन भट्टराई र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले गत पुस ३ मा गरेको फैसलामा खोला किनारबाट २० मिटर छोड्नुपर्ने मापदण्ड कायम गर्नुपर्ने भनिएको थियो।

अदालतको उक्त आदेशका कारण सरकारको पनि आलोचना हुन थालेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत पूनरावलोकन निवेदन दर्ता गराएका थिए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

पिठो तथा इन्धनको अभावले गाजामा बेकरीसमेत बन्द हुने अवस्थामा ; राष्ट्रसङ्घ

कृषि क्षेत्रमा बाधक बनेका कानुन संशोधन गर्नुपर्नेमा कांग्रेसको जोड

रकम भुक्तानी नहुँदा पहिरो पीडितको घर निर्माण अलपत्र