काठमाडौं– राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा माल्दिभ्सको सत्तारुढ दल पराजित भएपछि चीनको इन्डियन ओसनमा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्ने योजनामाथि तुषारापात भएको छ। दलगत रुपमा दुई धार देखिएको माल्दिभ्सको निर्वाचनमा निर्वतमान राष्ट्रपति अब्दुल्लाह यमिनलाई चीनको समर्थन रहेको मानिएको थियो भने विपक्षी दलका प्रतिस्पर्धी इब्राहिम मोहम्मद सोलिहलाई भारत र अमेरिकी सर्मथन रहेको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार माध्यमले बताएका छन्।
_x000D_
_x000D_
सोलिह माल्दिभ्सको प्रमुख विपक्षी दल माल्दिभ्स प्रजातान्त्रिक पार्टीका नेता हुन् जसले निवर्तमान राष्ट्रपति यमिनलाई असोज ७ गते भएको निर्वाचनमा भारी मतले पराजित गरेका छन्। टापुहरुले बनेको देश माल्दिभ्स गएको केही वर्षमा भूराजनीतिक हिसाबमा बेइजिङ, नयाँदिल्ली र वासिङ्टनको महत्वपूर्ण रणनीतिक ठाउँ बन्दै गएको छ। जलमार्गबाट मध्यपूर्वी देश र पूर्वी एसियालाई जोड्ने भएर पनि यसको रणनीतिक महत्व बढेको हो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
यमिनले गतवर्ष चीनसँग स्वतन्त्र व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा सहमति गरेका थिए जुन भारतलाई ठूलो टाउको दुखाइको विषय भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
चुनावी नतिजासँगै चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङफिङको महत्वाकांक्षी परियोजना बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बिआरआई) लाई धक्का पर्ने आकलन गरिएको छ। यस्तो आकलन किन पनि भइरहेको छ भने यमिन यो परियोजनाको सुरुवाती चरणदेखिका समर्थक थिए भने माल्दिभ्समा पुल, आवासीय परियोजनाका घर र अन्य पूर्वाधार विकासका लागि बिआरआई अन्तर्गतको लगानी भित्र्याएका पनि थिए।
_x000D_
_x000D_
यमिनले गतवर्ष चीनसँग स्वतन्त्र व्यापारसम्बन्धी सम्झौतामा सहमति गरेका थिए जुन भारतलाई ठूलो टाउको दुखाइको विषय भएको थियो। गत जनवरीदेखि जुनसम्म माल्दिभ्समा चीनबाट १८ प्रतिशत सामान निर्यात भएको छ। यो द्वीप समूहको देशमा तेलको समृद्ध मुलुक संयुक्त अरब इमिरेट्सपछिकै ठूलो निर्यात हो। माल्दिभ्समा हुने निर्यातको सम्बन्धमा भारत ११ प्रतिशतसहित तेस्रो स्थानमा खुम्चिएको छ।
_x000D_
_x000D_
निर्वतमान राष्ट्रपति यमिनसँग सम्बन्ध घनिष्ट बन्दै जाँदा चीनले माल्दिभ्समा पनि सैन्य अखडा निर्माण गर्ने आशंकाले दक्षिण एसियाको स्वघोषित नेता भारतको मनमा चिसो पसेको थियो। यस्तै द्वीप समूहको दक्षिण भाग डिएगो गार्सियाको ब्रिटिस टापुमा सामुन्द्रिक सेना तैनाथ गरेको अमेरिकालाई पनि त्यो चिन्ताको विषय भनेको थियो।
_x000D_
_x000D_
चीन परस्त बन्दै गएको भन्दै भारतले माल्दिभ्सलाई चेतावनी दिइरहेको थियो। जब निर्वतमान राष्ट्रपति यमिनले गत फेब्रुअरीमा राष्ट्रिय संकटकालको घोषणा गरे, माल्दिभ्सका विपक्षी दलले भारतलाई सैनिक बलसहित हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरेका थिए। भारतले तत्काल युद्धपोषण पठाई यमिनको कदमको प्रतिकार गरेको एसिया टाइम्सले जनाएको थियो।
_x000D_
_x000D_
भारतीय एक उच्च सरकारी स्रोतलाई उद्धृत गर्दै एसिया टाइम्स लेख्छ, 'भारतले स्थानीय निकायलाई सहयोग नगरी करोडौँ रुपैयाँ गुप्तचर विभागलाई प्रदान गर्छ।' माल्दिभ्सको निर्वाचनमा नराम्ररी चीनको पराजय भएपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले असोज ८ गते निर्वाचन नतिजालाई समर्थन गर्दै यो माल्दिभ्सको प्रजातान्त्रिक मूल्य र कानुनी सर्वेच्चताप्रतिको आस्थाको विजय हो भनेर अभिव्यक्ति दिएको छ।
_x000D_
_x000D_
यो निर्वाचनलाई अमेरिकाको जितसँग पनि तुलना गरिएको छ। इन्डियन ओसनमा चीनको बढ्दो प्रभावप्रति अमेरिका पनि चिन्तित थियो भने त्यसै कारणले उसले इन्डाे–प्रशान्त रणनीतिलाई बढावा दिंदैगएको थियो। यसै महिना अमेरिकी विदेश सचिव माइक पोम्पे र रक्षा सचिव जेम्स मौटिसले भारतका आफना समकक्षीसँग २ प्लस २ वार्ता गरेका छन्। यो वार्ता किन पनि महत्वपूर्ण छ भने गत मे महिनामा अमेरिकाले आफनो युएस प्रशान्त रणनीतिलाई बदलेर इन्डाे–प्रशान्त नामकरण गरेको थियो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
जम्मा ४ लाख जनसंख्या भएको टापुको देश माल्दिभ्स सरकारलाई चीनले आफ्नो साथ नछोड्न नरम तरिकाले प्रभावित पार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
यद्यपि चीनले माल्दिभ्सको निर्वाचन नतिजाप्रति कुनै औपचारिक प्रतिक्रिया जनाएकाे छैन तर आफू समर्थित राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा पराजयले उसलाई झट्का अवश्य पनि दिएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाचित राष्ट्रपतिसँग चीनले आर्थिक सहकार्यबाट सम्बन्ध विस्तारको लागि प्रयास भने गर्ने उसको विगतको इतिहासले पनि अनुमान लगाउन सकिन्छ। माल्दिभ्सको पूर्वाधार विकासका लागि चाहिने आर्थिक लगानीका लागि चीन महत्वपूर्ण साझेदार हुन सक्छ।
_x000D_
_x000D_
केही वर्षअघि दक्षिण एसियाकै अर्को मुलुक श्रीलंकाका तत्कालीन राष्ट्रपति महिन्द्रा राजापाक्क्षे असन्तुलित रुपमा चीनप्रति आसक्त भएको भन्दै भारतीय पक्षले राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा उनका प्रतिद्वन्द्वी मैत्रीपाला सिरिसेनालाई निर्वाचनमार्फत राष्ट्रपति हुन सहयोग गरेको आरोप छ। मैथ्रीपाला श्रीलंकाको राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए पनि विस्तार भइसकेको चिनियाँ प्रभावलाई रोक्न सकिरहेका छैनन्।
_x000D_
_x000D_
राष्ट्रिय आयस्रोतको प्रमुख माध्यम पर्यटन रहेको माल्दिभ्सको नयाँ सरकारलाई यसअघिका सरकारले चीनसँग लिएको २ बिलियन अमेरिकी डलर ऋणले अप्ठेरो पार्न पनि सक्छ। जम्मा ४ लाख जनसंख्या भएको टापुको देश माल्दिभ्स सरकारलाई चीनले आफ्नो साथ नछोड्न नरम तरिकाले प्रभावित पार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ।
_x000D_
_x000D_
एकाध घटनाबाहेक चीनको दक्षिण एसियामा प्रभाव विस्तार भइसकेको छ। भारतीय प्रध्यापक महेन्द्र पी लामाले कुनै सन्दर्भमा भनेका थिए, ‘चीन सार्क क्षेत्रमा सदस्यका रुपमा भित्रैबाट आमन्त्रित हिसाबमा प्रवेश गर्न नपाए पनि व्यापारलगायत अन्य बाहिरी तरिकाबाट सार्क क्षेत्रमा प्रवेश गरिसकेको छ। अब यसलाई रोक्न सकिंदैन बरु मिलेर अघि बढ्दा नै फाइदा हुन्छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
