काठमाडौं – भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएकाहरुले शुल्क बुझाएर कारागार बाहिर बस्न दिने विषयमा प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल भएको छ।
भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर भएका तर निश्चित अवधि भन्दा कम कैद सजाय तोकिएकाहरुलाई कैदबाहिर रहन दिनुपर्ने विषयमा राज्य व्यवस्था समितिले गठन गरेको उपसमितिमा छलफल भएको हो।
अवधिबारे यकिन भइसकेको छैन, तर माननीयज्यूहरुले तीन वर्षभन्दा कम कैद सजाय पाउनेहरुलाई शुल्क बुझाएर कैद बस्न नपर्ने सुविधा दिने हो कि भनेर पटकपटक छलफल गर्नुभएको छ’ उपसमितिका एक सदस्यले भने।
कारागारमा कैदीबन्दीको धेरै चाप भएकाले यो विकल्पमा छलफल भएको ती सांसदले बताए।
फौजदारी कसुरमा नकारात्मक सूचीमा रहेकाबाहेक अरु कसुरमा दोषी ठहर भएका कैदीहरुले कारागारमा असल चालचलन देखाएमा आधा अवधिसम्म कैद मिनाहा पाउन सक्छन्।
भ्रष्टाचारबाहेक अरु फौजदारी कसुरमा एक वर्षभन्दा कम कैद तोकिएका कसुरदारहरुले दैनिक तीन सय रुपैयाँका दरले शुल्क बुझाएमा कारागार बस्नुपर्दैन।
भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा भने कैद छुट र रकम बुझाएर कैद बस्न नपर्ने दुवै सुविधा हालसम्म छैन। राज्य व्यवस्था समितिमा विचाराधीन भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा कैदको विषयमा उदार हुनुपर्ने दृष्टिकोण आएको हो।
उक्त विधेयकमा रहेको भ्रष्टाचार मुद्दामा ५ वर्ष हदम्याद राख्ने व्यवस्था भने चौतर्फी विरोध भएपछि सांसदहरुले त्यसलाई हटाउने सहमति गरिसकेका छन्।
त्यसपछि विधेयकमाथि छलफल गर्न समितिले सांसद हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो। उपसमितिमा भइरहेको छलफलका सिलसिलामा कैदको विषयमा उदार हुनुपर्ने विषयले प्रवेश पाएको हो।
राज्यव्यवस्था समितिका सभापति रामहरि खतिवडाले कारागार प्रशासनसँग सम्बन्धित अधिकारीहरु र मन्त्रालयबाट देशभरका कारागारमा भएको कैदीहरुको भीडबारे सोच्नुपर्ने राय आएको र त्यसक्रममा कैदको विषयले प्रवेश पाएको बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
