काठमाडौं– यातायात व्यवस्था विभागले गत चैत १८ गते ‘यातायात व्यवस्थापन कार्याविधि निर्देशिका, २०६०’ लाई संशोधन गर्दै समितिको सिफारिसमा दिँदै आएको सवारी रुट इजाजत बन्द गर्ने निर्णय गर्यो। निर्णयसँगै विभागका तत्कालीन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन २०४९ ले यातायात समिति नचिन्ने’ बताएका थिए।
_x000D_
_x000D_
विभागको निर्णयलगत्तै व्यवसायीले बैसाख ११ गतेबाट १५ दिनभन्दा लामो आन्दोलनको घोषणा गरे। व्यवसायीको आन्दोलनपछि मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संस्था ऐन, २०३४’ अनुसार दर्ता भएका विभिन्न नामका यातायात समिति असार मसान्तपछि नविकरण नहुने र नयाँ दर्ता पनि नगरिने निर्णय गर्यो।
_x000D_
_x000D_
प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीको सहयोगमा यातायात व्यवस्था विभाग सार्वजनिक सवारीमा ४० वर्षदेखि रहेको ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्ने काम अगाडि बढ्दै थियो। तर, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठले बैसाख २३ गते व्यवसायीसँग वार्ता गर्दै विभागले चैत १८ गते लागू गरेको निर्देशिकाभन्दा बाहिर गएर सवारी सञ्चालनमा रुट इजाजत दिने निर्णय गरे।
_x000D_
_x000D_
विभागले निर्देशिका जारी गर्दा सवारी सञ्चालनको रुट इजाजतका लागि यातायात समितिको साटो कम्पनी वा फर्म, कम्पनी ऐनअनुसार पञ्जीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो। कम्पनी वा फर्म हुनका लागि न्यूनतम ५ वटा सवारी भएको हुनुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख थियो। तर, मन्त्रीले व्यवसायीको दबाबमा एउटा बस पनि कम्पनी मोडलमा आउन सक्नेगरी इजाजत दिने काम गरे।
_x000D_
_x000D_
त्यतिमात्रै नभई मन्त्री महासेठले तत्कालीन महानिर्देशक रुपनाराण भट्टराईलाई विभागबाट फिर्ता बोलाएर व्यवसायीसामु लचकता देखाए।
_x000D_
_x000D_
बुधबार विकास समितिको बैठकमा बाेल्दै मन्त्री महासेठ:
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा सिन्डिकेट अन्त्यसँगै सरकारले थप काम गर्नुको सट्टा फेरि मन्त्री महासेठले मन्त्रिपरिषद्ले गरेको गैरनाफामूलक संस्थाको रुपमा दर्ता भएका यातायात समितिको खाता रोक्का गर्ने निर्णय लत्याउँदै त्यस्ता यातायात समितिको खाता खुलाउनतर्फ लागे। मन्त्री महासेठले असार मसान्तपछि स्वतः खारेज हुने समितिको समय आवश्यक तयारी नपुगको भन्दै मंसिर मसान्तसम्म थप्ने निर्णय गरेका थिए।
_x000D_
_x000D_
साथै, मन्त्री महासेठले असारको अन्तिममा रोक्का गरिएको यातायात समितिको खातामा रहेको सम्पत्ति निकाल्ने अर्को जुक्तिसमेत गरे। उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत आवश्यक भैपरी आउने खर्चका विवरणसहित रकम निकासी गराउने निर्णय गरेका थिए।
_x000D_
_x000D_
सोपश्चात् यातायात व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको विषयलाई लिएर दसैंको अग्रिम टिकट ‘बुकिङ’ नखुलाउने चेतावनी दिँदै विरोधमा उत्रिए। तर, ‘सिन्डिकेट’ लगाउँदै आएका समिति बाहेकका यातायात कम्पनीहरुले भने सरकारसँग भएको सहमति अनुसार नै असोज ५ गतेबाट टिकट बुकिङ खुला गरे।
_x000D_
_x000D_
व्यवसायीले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य फिर्ताको माग गरिरहेको बेला मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीलाई व्यवसायीसँग वार्ता गर्न निर्देशन दिए। मन्त्रीको निर्देशनपछि सचिव अधिकारी व्यवसायीसँग १० प्रतिशत भाडा बढाउने र समितिको खाता फुकुवा गर्न गृह मन्त्रालयसँग अनुरोध गर्नेमा सहमत भए। सो निर्णयपछि व्यवसायीले असोज ९ गतेबाट नै अग्रिम टिकट ‘बुकिङ’ खुलाउने निर्णय गरे।
_x000D_
_x000D_
‘सिन्डिकेट’ सुरक्षामा बारम्बार व्यवसायीको मिलोमतोमा काम गर्दै आएका मन्त्री महासेठले अन्ततः बुधबार सिंहदरबारमा बसेको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा पहिलेको नियममा नयाँ सवारी चलाउँदा मात्र कम्पनीमा दर्ता गर्नुपर्ने र चलिरहेका सवारीलाई पुरानै समितिअनुसार नै चलाउने व्यवस्था भएको जानकारी गराएका छन्। सो क्रममा उनले ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य नभएको भन्दै यातायात समितिलाई वैधानिकता दिने बताए।
_x000D_
_x000D_
उनले समितिको बैठकमा सामान्य नियम परिर्वतन गर्न बाँकी रहेकाले पनि ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य नभएको जवाफ दिएका छन्। यातायातमा रहेको सिन्डिकेट कहिले अन्त्य हुन्छ भन्ने सांसदहरुको जिज्ञासामा मन्त्री महासेठले मंसिरसम्ममा नियम परिवर्तन गरेर भएपनि ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गर्न प्रयास गर्ने जवाफ दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
