सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा विदेशीले भेटेका कुरुप चित्र

समाचार

डिबी खड्का मंगलबार, भदौ १३, २०७४ १५:३३

काठमाडौं- सायद धेरैले देखेको हुनुपर्छ, सूर्तिजन्य पदार्थ(चुरोट, बिडी, सूर्ति)को प्याकेटमा एउटा चित्र हुन्छ, साह्रै कुरुप। खाशमा सूर्तिजन्य पदार्थका सेवनकर्ताहरु चित्र देखेपछि डराएर, घिनाएर यसको प्रयोग कम गरुन् र नयाँले सुरु नै नगरुन् भनेर यस्तो उपाय अवलम्बन गरिएको हो।

सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमनका लागि नेपाल सरकारले लिएका नीति, नियम कार्यान्वयनमा यस्तै कुरुप चित्र भेटेका छन् विदेशीहरुले । दक्षिण एशियाका विभिन्न देशबाट आएका सहभागीले उपत्यकाका विभिन्न ठाउँमा पुगेर सूर्तिजन्य पदार्थको अवलोकन गरेका थिए।

पुल्चोक, ठमेल, पाटन हस्पिटल, वीर हस्पिटल लगायतका ६ ठाउँमा अवलोकन गर्दा नीति नियम कार्यान्वयनको तस्बिर यस्तो भेटिएको हो । स्वास्थ्य मन्त्रालय, जोन्स हप्किन्स ब्लुमवर्ग स्कुल अफ पब्लिक हेल्थ, एक्सन नेपाल र द युनियनको संयुक्त आयोजनामा काठमाडौंमा भइरहेको ‘साउथ एशिया टोबाको कन्ट्रोल लिडरसिप प्रोगाम’का अवसरमा उनीहरुले स्थिति अवलोकन गरेका थिए।

सात दिने तालिममा सहभागी अफगानस्थान, भुटान, माल्दिभ्स, पाकिस्तान, बंगलादेश, श्रीलंका, इन्डिया र नेपालका प्रतिनीधि सहभागी छन् । जुन तालिमको ‘फोटो म्यासेज’ सेसन अन्तर्गत ग्रुपमा विभाजित भएर निस्केका सहभागीले सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण र नियमन ऐन तथा नियमवालीको कार्यान्वयनको वास्तविक अवस्थाको कुरुप तस्बिर लिएर आएका हुन् । सबैले ल्याएका तस्बिरमा यस्ता समानता छन्ः

भेटिएन ९० प्रतिशत चित्र

नेपाल सरकारले सूर्तिजन्य पदार्थको प्याकेटमा ९० प्रतिशत हानिकारक रहेको शन्देश दिने चित्र अंकित गर्नुपर्ने नीति लिएको छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट कार्यक्रममा मन्तव्य राख्ने स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापादेखि विभिन्न मन्त्रालयका सचिवहरुले यो कुरामा प्रतिवद्ध रहेको जानकारी दिए । तर, यसरी अवलोकनमा गएका सहभागीले भने ९० प्रतिशत चित्रांकित पाएनन् ।

आफ्नो प्रस्तुति दिने क्रममा एक सहभागीले ७५ प्रतिशत मात्रै चित्रांकित भएको चुरोटको प्याकेट देखाउँदै कटाक्ष गरिन्, ‘यसलाई ९० प्रतिशत भनिन्छ भने १ मा १ जोड्दा ३ हुन्छ !’ यति मात्रै होइन अर्काे वर्षबाट शतप्रतिशत चित्र अर्थात् प्लेन प्याकेजमा जाने घोषणा गरिएको छ । विश्वमा सुर्ति सेवनका कारण मानव मृत्युको दरमा भइरहेको वृद्धिलाई रोक्न विश्व स्वस्थ्य संगठनको पहलमा सन २००३ मा सुर्ति विरुद्धको अन्तराष्ट्रिय अभिसन्धि (एफसिटिसि) पारित भएको थियो । त्यही वर्ष डिसेम्बरमा नेपालले पानि सो अभिसन्धिमा हस्ताक्षर गरेको थियो । सोही अभिसन्धि अनुसार सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण गर्ने प्रतिबद्धता अनुसार प्याकेटमा तस्बिर सहितको शन्देश छाप्ने नीति लिएको हो ।

कम उमेरकालाई विक्री

स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापाले यही कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै घोषणा गरे, ‘नेपाललाई सन् २०३० सम्म टोबाको फ्रि जेनेरशन बनाइनेछ ।’ यसैको अनुशरण गर्दै अन्य देशका सहभागीले पनि टोबाको फ्रि जेनेरशनका लागि लाग्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरे । नेपाल सरकारले २०६८ मा ल्याएको सूर्ती नियन्त्रण तथा नियमन ऐनमा १८ वर्ष उमेर नपुगेका बालबालिका सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न वा निःशुल्क उपलब्ध गराउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

यदि कोही यो नियम विपरित गएमा १० हजारसम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, वीर अस्पतालअघि नै देखिएको थियो, १८ वर्ष भन्दा कम उमेरको बालकले चुरोट किनिरहेको दृष्य । जुन अवस्थालाई अवलोकनमा गएका सहभागीले तस्बिरमा कैद गर्न भ्याए । जुन गु्रप प्रस्तुतिका क्रममा धेरैको आँखामा पर्‍यो । सम्भवतः यो टोबाको फ्रि जेनेरेशनका लागि सबभन्दा ठूलो चुनौती पनि हो ।

खिल्ली बिक्री खुलमखुल्ला

फुटकर रुपमा चुरोट, बिँडी वा सिगारको खिल्लि खरीद बिक्रि गर्न नपाइने नियम लागू भएको पनि धेरै भइसकेको छ । ऐनले यो व्यवस्था विपरीत कार्य गर्नेलाई पनि १० हजार रुपैयासम्म जरीवाना गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । विभिन्न समूहमा विभाजित सहभागीबाट आएको साझा तस्बिर खुलमखुल्ला चुरोटको खिल्ली विक्रीको थियो । यो नियमले एक रत्ति असर नगरेको उनीहरुले खिचेर ल्याएका तस्बिरले झल्काउँथे।

हस्पिटलअघि विक्री र सेवन

शिक्षण तथा स्वास्थ्य संस्था, बालकल्याण गृह, शिशु स्याहार केन्द्र, वृद्धाश्राम, अनाथालयलगायतका सार्वजनिक स्थानभन्दा कम्तीमा सय मिटरभित्र सुर्तीजन्य पदार्थ बिक्रीवितरण गर्न नपाउने व्यवस्था ऐनले गरेको छ।

कसैले पनि सुर्तीजन्य पदार्थप्रति आकर्षण हुने गरी बिक्रीस्थल सजावट तथा त्यस्तो पदार्थको प्रदर्शन गर्न नपाउने उल्लेख छ। तर, वीर अस्पताल र पाटन अस्पताल परिसरमा यो नियमले छोएको भेटिएन । वीर अस्पतालको पुरानो भवनको ढोकैमा चुरोट विक्री भइरहेको भेटियो भने इमर्जेन्सीको ढोका भन्दा मुश्किलले १० मिटरभित्रै भेटियो एक वयष्कले निर्धक्क चुरोट लिइरहेको देखियो। यति मात्रै होइन, वीर अस्पताल भित्रकै क्याफेको ढोकामै चुरोट र गुट्खाका प्याकेटहरु छरपष्ट अवस्थामा भेटिए।

सार्वजनिक स्थलमा धुम्रपान गरेका दृष्यहरु पनि देखिएका थिए । हुक्काले सूर्तिजन्य पदार्थका अम्मली बनाइरहेको, चुरोटलाई आकर्षक ढंगले सजाइएको लगायतका विषयमा पनि सहभागीहरुले टिप्पणी गरेका थिए । द युनिएनका एशिया प्यासिफिकका डेपुटी डाइरेक्टर तारा सिंह बम ‘चुनौती’लाई ‘अवसर’ भन्छन् । उनी सूर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा राखिने चेतावनीमुलक सन्देश छाप्नुपर्ने व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयनसँगै कर बढाउँदै जाने कुरामा जोड दिन्छन्। त्यसकारण नेपाल सरकारसँग यतिबेला सूर्ति नियन्त्रण र नियमनका लागि धेरै अवसर छन् !

के छ त वर्तमान अवस्था ?

यो कार्यक्रममा नेपालका तर्फबाट स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी, सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा काम गर्ने सरकारी, गैरसरकारी संस्थाका प्रतिनीधि र पत्रकार सहभागी छन् । उनीहरुले सामूहिक रुपमा सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा नेपालको वर्तमान अवस्था केलाएका थिए । जस अनुसार नीति निर्माणमा नेपालको अवस्था सबैभन्दा राम्रो अवस्था देखिएको छ।

नेपालले यसका लागि प्रशस्त नीति नियम बनाएको भन्दै सहभागीले शतप्रतिशत नम्बर दिएका छन् । त्यसपछि आवश्यक तथ्यांक र राजनीतिक प्रतिबद्धताले नम्बर पाएका छन् । तर, राजनीतिक प्रतिबद्धता भने गर्ने एक र भन्ने अर्काे देखिएको भन्दै आलोचना भएको थियो। किनभने सार्वजनिक कार्यक्रममा एउटा बोले पनि भित्री रुपमा उनीहरु त्यो अनुसार नलागेको गुनासो गरिएको थियो।

सहभागीले नेपालमा सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि कार्यक्रम क्षमता र सहकार्य पनि कमजोर देखेका छन्। सञ्चार र सर्वसाधारणको विचार अझ कमजोर भेटिएको छ। अहिले पनि सूर्तिजन्य पदार्थको नियन्त्रणमा सूर्ति उद्योग नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको साझा निष्कर्षमा सहभागी पुगेका छन् । सूर्ति उद्योगले राजनीतिज्ञ, सञ्चारमाध्यम लगायतलाई प्रभावमा पारेर नीति कार्यान्वयन हुन नदिएको टिप्पणी गरिएको छ ।

को कुन भूमिकामा ?

सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणमा कुन सरोकारवालाको भूमिका कस्तो रहेको छ भन्ने पनि छलफलबाट निष्कर्ष निकालिएको छ । जस अनुसार स्वास्थ्य मन्त्रायल, सञ्चारमाध्यम, गैरसरकारी संस्था र नागरिक समाजको भूमिका अग्रणी देखिएको छ ।

उद्योग मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालयको भूमिका नियन्त्रणमा भन्दा सूर्ति उद्योग र आयातको संरक्षणमा बढी देखिएको छ । सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रणका लागि बनेका ऐन नियमन गर्न ठूलो भूमिका रहेको गृह मन्त्रालय र सेचतनाका सूचना प्रवाहका गर्न जोड दिनुपर्ने सञ्चार मन्त्रालय तटस्थ भूमिका रहेको निष्कर्ष निस्केको छ भने शिक्षा मन्त्रालयले पनि गर्न सक्ने जति कार्य नगरेको सहभागीले टिप्पणी गरेका छन् । यसो हुनुमा सरकारका विभिन्न निकायबिच सहकार्य नरहेको र गर्ने निकायको अभाव रहेको देखिएको छ । यसैगरी नीति नियम कार्यन्वयनमा जोडबल नगर्नु र यही कुरालाई मात्रै हेर्ने निकाय नहुनु अर्काे समस्याका रुपमा लिइएको छ ।