जीर्ण सडक निर्माण गर्न सांसदहरुको माग

राजनीति

नेपाल लाइभ बुधबार, भदौ २६, २०८१ १६:००

काठमाडौं– सांसद अमृतलाल राजवंशीले झापा जिल्लाको मध्य भागमा पर्ने कनकाई माई नदीको हुलाकी राजमार्गमा पर्ने करिब सात सय २० मिटर लामो मुख्य पुल निर्माण कार्यमा ढिलाइ भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकको आकस्मिक समयमा उनले भने, “त्यहाँ बसोबास गर्ने झापाली जनताको एक मात्रै विकल्पका रुपमा रहेको सो पुल विगत १२ वर्षदेखि निर्माणाधीन अवस्थामा छ, त्यो पुल हाल जीर्ण छ, सरकार र निर्माण कम्पनी बीचको समस्या समाधान गरेर पुलको बाँकी काम तत्काल अघि बढाउन सरकारसँग माग गर्दछु।”

सांसद अर्जुननरसिंह केसीले मङ्गलबारदेखि कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री अनशनमा रहेको उल्लेख गर्दै उनीमाथि भएको प्रहरी हस्तक्षेप बन्द गरी सरकारले सहमतिबाट समस्याको समाधान गर्न माग गरे।

सांसद अशोककुमार चौधरीले राजनीतिक दलले आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने उद्देश्यले उपसभामुख इन्दिरा रानाको राजीनामाको माग गरिएको भन्दै आपत्ति जनाए।

सांसद आस्माकुमारी चौधरीले देशमा रहेका विद्यमान सबै संस्कृति, परम्पराको उत्तिकै महत्व हुने भन्दै थारु समुदायले मनाउने विभिन्न पर्वलाई पनि राष्ट्रिय क्यालेन्डरमा राख्न माग गरिन्।

सांसद असिम शाहले संविधानमा निःशुल्क शिक्षा भनिए पनि व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै त्यसतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराए सांसद ईश्वरबहादुर रिजालले नारायणघाटदेखि बुटवलसम्मको सडक निर्माणमा ढिलाइ भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद उर्मिला माझीले दसैँ, तिहार, छठलगायतका चाडपर्वहरु नजिकिँदै गर्दा देशका विभिन्न ठाउँका सडक जीर्ण अवस्थामा रहेको भन्दै जतिसक्दो चाँडो निर्माणका लागि सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराइन्।

सांसदहरु ईश्वरी घर्ती, एकनाथ ढकाल, कल्पना चौधरी, कालुराम राई, कुसुमदेवी थापा, किरणकुमार शाह, कृष्णकुमार श्रेष्ठ, गणेश पराजुली, गोमा सापकोटा, चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, अम्मरबहादुर थापालगायतले मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

४७ प्रतिशत किसान परिवार सूचीकृत, सूचीकरणको कामलाई तीव्रता दिन स्थानीय तहलाई परिपत्र

कार्यसक्षमता नभएका मन्त्रीहरूको समीक्षा हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

युद्ध विराम पछि बेरुतका विस्थापित बासिन्दा घर फर्के