नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी फैसला पुनरावलोकनको प्रक्रिया थाल्न माओवादी केन्द्रको आग्रह

राजनीति

नेपाल लाइभ बुधबार, भदौ २६, २०८१ १५:३६

काठमाडौं– नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र)ले काठमाडौँ उपत्यकाका नदी तटीय क्षेत्रसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसला पुनरावलोकनका लागि आवश्यक कानुनी प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

माओवादीले संविधानप्रदत्त नागरिकको हकहित र अधिकार वञ्चित हुने तथा पश्चवर्ती प्रभाव हुनेगरी आएको सो फैसलाका आदेश तत्काल सच्च्याउने प्रक्रिया थाल्न सरकारसँग आग्रह गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले गत पुसमा काठमाडौँका प्रमुख नदी बागमती र विष्णुमती तथा यसका सहायक नदी किनारमा यसअघि निर्धारित मापदण्डमा २०/२० मिटर थप गरी नयाँ संरचना बनाउन नपाउने गरी निर्माण निषेधित क्षेत्र तोक्न आदेश दिएको थियो।

उक्त फैसलाको कार्यान्वयनबाट उपत्यकाका लाखौँ परिवारले आफ्नो घरबार, सम्पत्ति वा सम्पत्तिको मूल्य र औचित्य गुमाउने, धेरै परिवार घरबारविहीन, सम्पत्तिविहीन र सुकुम्वासी बन्ने अवस्था सिर्जना हुने माओवादी केन्द्रका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता अग्निप्रसाद सापकोटाले राससलाई बताए।

माओवादी केन्द्रले उपत्यकाका धेरै जनताका संवैधानिक हकहित र अधिकार प्रभावित हुनेगरी आएको फैसला कार्यान्वयनमा हतार नगर्न काठमाडौं महानगरपालिकासहित उपत्यकाभित्रका सबै स्थानीय तहको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

४७ प्रतिशत किसान परिवार सूचीकृत, सूचीकरणको कामलाई तीव्रता दिन स्थानीय तहलाई परिपत्र

कार्यसक्षमता नभएका मन्त्रीहरूको समीक्षा हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

युद्ध विराम पछि बेरुतका विस्थापित बासिन्दा घर फर्के