लाइसेन्सको रसिदमै क्यूआर कोड र फोटो राख्ने निर्णय

राजनीति

नेपाल लाइभ मंगलबार, भदौ २५, २०८१ १८:१०

काठमाडौं– प्रदेश सरकारहरुले अब सवारी चालक अनुमतिपत्र लाइसेन्सको छपाइ नहुँदासम्म कर तिरेको रसिदमै क्यूआर कोड र फोटोको राख्ने भएका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह समन्वय तथा अन्तरसम्बन्ध ऐन २०७७ अनुसार डाकेको विषयगत समितिको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

२० साउनमा सबै प्रदेशका यातायात मामिला हेर्ने मन्त्रीहरु सहभागी बैठकले लाइसेन्स छपाइमा भएको ढिलाइलाई ध्यानमा राखेर प्रदेशहरुले नै लाइसेन्स छाप्न तयारी थाल्ने र लाइसेन्स जारी गर्दा वा नवीकरण गर्दा उपलब्ध गराइने राजस्व तिरेको रसिदमै क्युआर कोड र लाइसेन्सबाहकको फोटो राख्ने निर्णय गरेको यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक तथा प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरुले जानकारी दिए।

उनका अनुसार यो निर्णय प्रदेशका यातायात कार्यालयहरुले आफ्नो अनुकुलतामा क्रमश कार्यान्वयन गर्नेछन्। अहिले लाइसेन्स परीक्षा पास गरिसकेका २० लाख जनाको लाइसेन्स छाप्न बाँकी छ। कुनै लाइसेन्समा दुई वा सोभन्दा बढी वर्ग समावेश हुने भएकाले १७ लाख कार्डहरुमा लाइसेन्स प्रिन्ट गर्न बाँकी रहेको छ। अहिले दैनिक औसत ५ हजार वटा नयाँ लाइसेन्स जारी वा नवीकरण हुन्छन्।

अहिले विभागले मेसिन र स्मार्ट कार्डको सफ्टवेयरको समस्या देखाएर विद्युतीय सवारी चालक अनमतिपत्र (स्मार्ट लाइसेन्स) नियमित छपाइ रोकिएको बताएको छ।

संघ सरकारले लाइसेन्स छापिरहनु नेपालको संविधान २०७२ को अधिकार सूची र संघीयताको मर्मविपरीत भएकाले थप लाइसेन्स छपाइको काम काठमाडौंबाट नगर्ने पक्षमा विभाग छ। संविधानले राष्ट्रिय यातायात नीति बनाउने काम र अधिकार मात्रै संघ सरकारलाई दिएको छ।

सवारी चालक अनुपति पत्रको परीक्षा लिने, सवारी साधनबाट कर उठाउनेजस्ता यातायातसंवद्ध अधिकार प्रदेश सरकारलाई मात्रै छ। २०७४ पछि यातायात व्यवस्था विभाग मातहतका तत्कालीन यातायात तथा लाइसेन्स कार्यालयहरु प्रदेश मातहत हस्तान्तरण भइसकेका छन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

४७ प्रतिशत किसान परिवार सूचीकृत, सूचीकरणको कामलाई तीव्रता दिन स्थानीय तहलाई परिपत्र

कार्यसक्षमता नभएका मन्त्रीहरूको समीक्षा हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

युद्ध विराम पछि बेरुतका विस्थापित बासिन्दा घर फर्के