काठमाडौं– काठमाडौँका नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना बनाउन नपाइने सर्वोच्च अदालतको फैसलामाथि सरकार छिट्टै पुनरावलोकन (भ्याकेट) मा जाने भएको छ।
उपत्यका सडक विस्तार पीडित सङ्घर्ष समिति तथा खोला मापदण्ड सरोकार समूहका संयोजक सुमन सायमीसहितको टोलीको आज ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले यस्तो बताइका हुन्।
उनले स्थानीय जनता र सरोकार समूहका मुुद्दालाई सम्बोधन गर्न सरकार तत्पर रहने स्पष्ट पारे।
‘सम्मानित अदालतका फैसलालाई हामी मान्छौँ । विविध कारणले कुनै कुनै फैसला त्रुटीपूर्ण हुनसक्छन्। फैसला उपयुक्त नलागेमा त्यसलाई सच्याउने कानुनी बाटो पुनरावलोकन नै हो। मलाई विश्वास छ, अदालतले जनताका पीरमर्कालाई बुझ्नेछ र तपाईंहरुले न्याय पाउनुहुनेछ।’
प्रधानमन्त्री निवास, बालुवाटारमा आयोजित उक्त भेटमा प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपाली संस्कृति एकता र मित्रताको संस्कृति हो। हाम्रो सभ्यता र संस्कृतिलाई बिथोल्न अनेकथरी तत्व लागेका हुनसक्छन्। हामीले हाम्रो राष्ट्रिय एकता र अस्तित्वलाई बलियो बनाउनुपर्छ । पृष्ठभूमि नै नभएका केही भूइँफुट्टाहरुले राष्ट्रिय एकताको भावलाई खल्बल्याउन सक्छन्। यसमा हामी सबै सजग हुनुपर्छ।’
अदालतको फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुखस्तरको गत साउन २४ गतेको निर्णयबाट नदी किनारबाट थप २० मिटरसम्म संरचना नबनाउन सूचना गरिएको थियो। सङ्घर्ष समितिले फैसला र सूचना कार्यान्वानमा जाँदा लाखौँ जनता विस्थापित हुने र सम्पत्तिको सुरक्षा नहुने भएकाले फैसलामा पुनरावलोकन गर्न र नगरप्रमुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्न माग गरेको छ।रासस
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
