प्रधानमन्त्री ओलीको दाबी: मुआब्जा दिएर पनि नदी किनारा खाली गर्न सकिन्नँ!

राजनीति

नेपाल लाइभ सोमबार, भदौ २४, २०८१ १३:४६

काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सर्वोच्च अदालतको परमादेश अनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्रका नदी सहायक नदी र खोला लगायतका तटीय क्षेत्रका संरचना हटाउन नसक्ने बताएका छन्।

गैरन्यायिक सडक तथा खोला मापदण्ड पीडित संघर्ष समितिको ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै मुआब्जा दिएर पनि संरचना हटाउन नसक्ने बताएका हुन्। उनले अहिले आफ्नो उच्चस्तरीय संस्कृति भुलेर समाजलाई फोहोरी बनाउने तत्त्वहरू सक्रिय भएको बताए।

उनले काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन शाहलाई लक्षित गर्दै भने, ‘राजनीतिक इस्यु छैन, एजेन्डा छैन, बिना अजेन्डा, बिना इस्यु मुख छाडेर हिँड्ने, असभ्यता देखिएका हिँडेन यो हाम्रो प्रचलन नै होइन। यस्तो कुराबाट हामी जोगिनुपर्छ।’

उनले राष्ट्रिय एकताको भावनालाई बलियो बनाएर जानुपर्ने बताए।

उनले थपे, ‘कुनै पृष्ठभूमि र योगदान नभएका, समाजका लागि कहिल्यै नसोच्ने खालका आफ्नो अहंकार देखाउन खालका देखाइरहेका छन्। म यस्तो नभई हुँदैन भन्छन्, के जादुको छडी छ त्यस्तो ? कुनै नीति र कार्यक्रम छैन।’

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

४७ प्रतिशत किसान परिवार सूचीकृत, सूचीकरणको कामलाई तीव्रता दिन स्थानीय तहलाई परिपत्र

कार्यसक्षमता नभएका मन्त्रीहरूको समीक्षा हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

युद्ध विराम पछि बेरुतका विस्थापित बासिन्दा घर फर्के