आफू नेतृत्व सरकारका ९ वटा योजना निरन्तरताको माग गर्दै पूर्वमुख्यमन्त्रीले दिए मुख्यमन्त्रीलाई अल्टिमेटम

राजनीति

नेपाल लाइभ आइतबार, भदौ २३, २०८१ १४:१२

काठमाडौं– कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री केदार कार्कीले मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीलाई आइतबार ९ बुँदे स्मरण पत्र पठाउँदै ४८ घन्टाभित्र माग पूरा नगरे सरकारविरुद्ध अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन्।

आफू नेतृत्वको सरकारले ल्याएको जनहितकारी कार्यक्रम वर्तमान सरकारले कटौती गरेको भन्दै पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले हालका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध निरन्तर अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्।

आइतबार पुनः स्मरण पत्र पठाएर ती कार्यक्रमहरूलाई निरन्तरता नदिए पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशसभा परिसरमा सरकारविरुद्ध अनशन थाल्ने चेतावनी दिएका हुन्।

‘यसअघि कोशी प्रदेशमा तपाईंको दलको समेत समर्थनमा संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मेरो नेतृत्वमा सरकार रहेको यहाँलाई अवगत नै छ। त्यस सरकारले नेपाली कांग्रेसको नीति र विचार तथा बीपीको प्रजातान्त्रिक समाजवादी दर्शनलाई आत्मसात् गर्दै तल्लो तहका जनसमुदायको हित र कल्याणका लागि विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको तथ्य स्मरण गराउँदछु’, मुख्यमन्त्रीलाई पठाएको स्मरण पत्रमा कार्कीले भनेका छन्, ‘मेरो नेतृत्वको सरकारले जनताले तिरेको राजस्व जनतालाई नै अर्पण गर्ने नीतिअनुसार जनकेन्द्रित बजेट ल्याएको हो। सरकारका विकास कार्यक्रम सिधै तल्लो तहका जनता र भुईंमान्छेसित पुग्ने गरी त्यस सरकारले बजेट प्रस्तुत गरेको थियो। त्यसैले प्रदेशसभाबाट सर्वसम्मतिले बजेट पारित हुनसकेको हो । तर वर्तमान प्रदेश सरकारका तपाई माननीय मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले ती सबै जनहितकारी कार्यक्रम कटौती गरेर जनविरोधी कृत्य गर्नुभएको छ।’

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्की नेतृत्वको सरकारले प्रदेशभरीका १० वर्ष मुनिका बालबालिकाकाका लागि विशिष्टीकृत सेवासहित निःशुल्क उपचार कार्यक्रम सञ्चालन गरेको थियो।

हालका मुख्यमन्त्री कार्कीले स्रोतले नधान्ने भन्दै उक्त कार्यक्रम कटौती गरेका छन्।

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले यो कार्यक्रम निरन्तर सञ्चालनको माग गरेका छन्।

‘हामी नेताका छोराछोरीका लागि यो कार्यक्रम अर्थहीन होला तर गरिब जनताका बच्चाबच्चीका लागि यो सबैभन्दा सहयोगी कार्यक्रम थियो’, कार्कीले भनेका छन्, ‘अहिलेको सरकारले यही कार्यक्रम कटौती गरेर जनविरोधी हर्कत गरेको छ। ४८ घन्टाभित्र उक्त कार्यक्रम सञ्चालनको प्रतिबद्धता प्रकट नगरे सरकारविरुद्ध अनशन थाल्नेछु।’

बजेटमा २५ लाख रुपैयाँभन्दा तलका आयोजना नराख्ने नीति , शैलजा आचार्य हृदयरोग उपचार केन्द्रको सञ्चालन, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई प्रोत्साहन भत्ता, घिउ तथा धुलो दुधको निर्यातमा प्रोत्साहन रकम वितरण कार्यक्रम, सुनसरी–मोरङ केसलिया करिडोरको विकास कार्यक्रम, कृषि र प्राविधिक शिक्षाका विद्यार्थीलाई छात्रवृति) डाक्टर, इन्जिनियर लगायत विभिन्न विधाका विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति तथा जनावरमैत्री जंगल कार्यक्रम कटौती गरिएको पूर्व मुख्यमन्त्री कार्कीको आरोप छ।

‘नयाँ बजेटमा उपरोक्त जनहितकारी एवम् समाजवादी कार्यक्रमलाई निर्ममताका साथ कटौती गरिएको छ’, कार्कीले भनेका छन्, ‘ नयाँ बजेट प्रस्तुत भएपछि यसप्रति व्यापक असन्तुष्टि उत्पन्न भएको हो। मैले यसका विरुद्धमा प्रदेश सभामा पटक–पटक आवाज उठाएको छु। साथै विज्ञप्ति, वक्तव्य र अन्य माध्यमबाट पनि उपरोक्त कार्यक्रमलाई पुनः सञ्चालन गरिनुपर्छ भन्दै दबाब दिइरहेको छु। तर पनि तपाई नेतृत्वको वर्तमान प्रदेश सरकार सुनेको नसुन्यै भएको छ। तसर्थ म प्रदेश सरकारले उपरोक्त कार्यक्रमलाई पुनः सञ्चालन गर्न ४८ घण्टाभित्र निर्णय गरोस् भनी स्मरणपत्रमार्फत अल्टिमेटमका साथ आग्रह गर्दछु।’

कार्कीले यसबारे प्रदेश सभाको रोस्टमबाट पनि बोलिसकेको स्मरण गराउँददै अल्टिमेटमको बेवास्ता भएमा ४८ घण्टापछि विराटनगर महानगरपालिका देवकोटा चोकस्थित प्रदेशसभाको परिसरमा अनशन गर्ने निर्णयमा पुगेको बताएका छन्।

पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले यसबारे प्रदेशस्थित नेपाली कांग्रेसको प्रदेश समिति र केन्द्रीय समितिलाई पनि पत्रमार्फत नै जानकारी गराएका छन्।

कोशीमा अहिले एमाले नेतृत्वमा सरकार छ। समर्थन प्रकट गरिसकेको सरकारमा केही दिनमै कांग्रेस सहभागी बन्दैछ। यद्यपि मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री एवम् कांग्रेस नेता कार्कीले अभियान नै सुरू गरेका छन्।

457629998_406123749163012_7231541393998695076_n-1725781642-1725784051.jpg

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society.http://nepallive.com

लेखकबाट थप

४७ प्रतिशत किसान परिवार सूचीकृत, सूचीकरणको कामलाई तीव्रता दिन स्थानीय तहलाई परिपत्र

कार्यसक्षमता नभएका मन्त्रीहरूको समीक्षा हुन्छ : प्रधानमन्त्री ओली

युद्ध विराम पछि बेरुतका विस्थापित बासिन्दा घर फर्के