काठमाडौं– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी टीआरसी विधेयक टुंगो लगाउन गठित कार्यदलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसिहत शीर्ष नेताहरूलाई प्रतिवेदन बुझाएको छ।
कार्यदलले एक साताअघि नै दलहरुसँगको समन्वयमा विवादित विषयमा सहमति जुटाइसकेको थियो। उक्त सहमतिको प्रतिवेदन आज सिंहदरबारमा दलका शीर्ष नेतालाई बुझाएको हो।
गत बिहीबार तीन दलका तीन नेता, कानुन समितिका सभापति र कानुनमन्त्रीबीच भएको छलफलमा विवादित सबै विषयमा सहमति जुटेको थियो। लामो समयदेखि विवादित रहेको द्वन्द्वकालमा भएको हत्यालाई कसरी परिभाषित गर्ने भन्ने विषय टुंगिएपछि सहमति भएको हो।
मनसायपूर्वक अथवा स्वेच्छाचारीपूर्वक गरिएको हत्यालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राख्ने सहमति दलहरुले गरेका छन्। मानवअधिकारको उल्लंघनका घटनामा सहमतिका लागि पीडितको सहमति अनिवार्य गरिएको छ।
पीडितको सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विवाद थियो। द्वन्द्वकालमा मारिएका तथा घाइते भएका सुरक्षाकर्मीको परिवारलाई पीडित सरह परिपूरण दिने सहमति भएको छ।
यस्तै बहिगर्मित लडाकूहरुलाई द्वन्द्व प्रभावितका रुपमा परिपूरण दिने सहमति पनि भएको छ। यसै सहमतिलाई अन्तिम रुप दिएर आज बुझाइएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
