काठमाडौँ- उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई पदमुक्त गर्नुपर्ने मुद्दामा दुई जना न्यायाधीशबीच राय बाझिएको छ।
बिहीबार मुद्दाको सुनुवाइ गरेका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सारंगा सुवेदीबीच राय बाझिएको हो। अब उक्त रिट निवेदन यी दुई न्यायाधीश बाहेक अरु ३ न्यायाधीश सम्मिलित पूर्ण इजलासमा पेस गर्नुपर्नेछ।
के कारणले राय बाझिएको हो भन्नेबारे सर्वोच्च अदालतले संक्षिप्त आदेश सार्वजनिक गरिसकेको छैन।
महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गृहमन्त्री रवि लामिछानेविरुद्ध कुनै मुद्दा नचलेको भन्दै पत्र दिएको थियो। अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले त्यसरी पत्र दिनु गैरकानुनी भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
सहकारीको रकम हिनामिना गरेको आरोप लागेका गृहमन्त्री पदमा बस्दा अनुसन्धान प्रभावित हुनसक्ने भन्दै उनले गृहमन्त्रीलाई निलम्बन गर्न पनि माग गरेका थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।