काठमाडौं– नेपाली कांग्रेस परम्परा विधानलाई तोडेर नवसंसोधित तथा परिमार्जित विधानलाई अगाँल्दै समयानुकुल पार्टी हुने दाबी गरिएको छ।
_x000D_
_x000D_
मस्यौदाको अन्तिम रुप दिने तयारी गरेको विधान मस्यौदा समितिले कांग्रेस बद सामूहिक नेतृत्वमा चल्ने, पूर्ण समावेसी, संविधानका आधारभूत मान्यताहरु स्विकारेको पार्टी बन्ने दाबी गरिएको छ। साथै, नेपाली कांग्रेसका सबै तहका संगठनहरु समावेसी हुने प्रतिवद्धतासमेत जनाइएको छ। संविधानले संघीयतालाई अंगीकार गरे अनुसार नै कांग्रेसले विधानको मस्यौदा गरेको बताइएको छ।
_x000D_
_x000D_
मस्यौदा निर्माणलाई पूर्णता दिन फरमुल्ला मन्सुरको कार्य विभाजन उपसमितिले पेस गरेको प्रारम्भिक मस्यौदालाई मूल समितिले परिमार्जन गरेको छ। परिमार्जन गर्ने क्रममा विकल्पका रुपमा पदाधिकारी सबै निर्वाचित हुनुपर्ने विषयमा समेत छलफल भएको बताइएको छ। मन्सुरसँगै नविन्द्रराज जोशी र महालक्ष्मी उपाध्याय‘डिना’ उक्त समितिमा छन्।
_x000D_
_x000D_
पदाधिकारी सबै निर्वाचित हुनुपर्ने विषय विधान मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले उठाएका थिए। त्यसको समर्थन अन्य केही सदस्यहरुले पनि गरेका छन्। मन्सुरले ल्याएको प्रस्ताव र पौडेलले ल्याएको धारणासँगै नयाँ विकल्पका रुपमा सबै सदस्यका प्रस्ताव मस्यौदामा समेटिने भएको छ। यस विषयमा विकल्पसहित फरक मतलाई रायका रुपमा पेस गरिने छ। पदाधिकारीहरु सबै निर्वाचित वा मनोनित हुनेमा समितिले टुंगो नलगाई मस्यौदा पेस गर्ने भएको हो।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
केन्द्रीय सदस्यको संख्या १ सय १ देखि १ सय ३१ सम्म राख्नेगरी बहस भएको छ। सँगसँगै प्रदेश समितिहरुमा केन्द्रीय समितिको अधिकार प्रत्यायोजन हुने भएकाले ठूलो आकारको केन्द्रीय कार्यसमिति बनाउन नहुनेमा छलफल भएको छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
मस्यौदामा उपसभापति ३ जना बनाउने हो भने महामन्त्री पनि ३ जना हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ। सहमहामन्त्री ५ वा ७ जनासम्म हुने सम्भावना रहेको छ।
_x000D_
_x000D_
मन्सुरको उपसमितिले सभापतिसहित १० जना पदाधिकारी हुने प्रस्ताव ल्याएको थियो। पछिल्लो समयमा हरेक प्रदेशबाट १ सहमहामन्त्रीलाई पदाधिकारीमा थप्ने विषय पनि उठेको छ। त्यसैअनुरुप पदाधिकारीको संख्या निश्चित गरिए पदाधिकारी संख्या १४ जना पुग्नेछ।
_x000D_
_x000D_
गत साता समितिले पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीसँग गरेको छलफलमा अर्जुननरसिंह केसीले सबै पदाधिकारी निर्वाचित हुनुपर्ने सुझाव दिएका थिए। डा रामशरण महतले निर्वाचित ८० प्रतिशत र २० प्रतिशत मनोनयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। पदाधिकारीका सन्दर्भमा हालसम्म ३ प्रकारका मत आएका छन्–सबै मनोनित हुनुपर्ने, सबै निर्वाचित हुनुपर्ने र महामन्त्री मात्रै मनोनित हुने। संख्यासँगै चयन हुने विधि पनि बहसका लागि खुला राखिएको छ।
_x000D_
_x000D_
केन्द्रीय सदस्यको संख्या १ सय १ देखि १ सय ३१ सम्म राख्नेगरी बहस भएको छ। सँगसँगै प्रदेश समितिहरुमा केन्द्रीय समितिको अधिकार प्रत्यायोजन हुने भएकाले ठूलो आकारको केन्द्रीय कार्यसमिति बनाउन नहुनेमा छलफल भएको छ। समावेशीका आधारमा विभिन्न ‘क्लष्टर’हरुलाई समावेश गर्नुपर्ने भएकाले केन्द्रीय सदस्यको संख्या १ सय ३१ नै बनाउन कतिपय सदस्यको जोड छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
महिलाको लागि सबै संरचनामा एक तिहाई प्रतिनिधित्व हुनपर्ने विधानमै व्यवस्था गर्न लागिएको छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
उपसमितिले सभापतिलाई थप अधिकार दिनेगरी प्रस्ताव अघि सारेको थियो। वर्तमान विधानअनुरुप सभापतिले मनोनयन गरेकालाई केन्द्रीय समितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ। सभापतिले मनोनयन गरेपछि केन्द्रीय समितिलाई जानकारी गराए मात्रै हुने व्यवस्था मन्सुर कार्यदलको निचोड छ। संस्थापन इतर समूहका सदस्यले भने सो व्यवस्थाको विरोध गरेका छन्। यस व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय महाधिवेसनमा पराजित नेतालाई पनि वरिष्ठ नेता बन्ने बाटो खुल्ला हुने उनीहरुको तर्क छ। जिल्ला तहमा सभापतिमा पराजितलाई पनि कार्यसमितिमा राखिने भएको छ।
_x000D_
_x000D_
जनसंख्या र भौगोलिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै प्रदेश समितिको संख्यामा पनि एकरुपता कायम गरिएको छैन। योसँगै समावेशिता र जिल्लाहरुको संख्यालाई पनि थप आधार बनाइएको छ। प्रदेश समिति ४३ देखि ८९ सदस्यीय हुने बताइएको छ। सबैभन्दा बढी सदस्य प्रदेश १ मा ८९ जना हुनेछन् भने कम अर्थात् ४३ सदस्य कर्णाली प्रदेशमा रहने छन्।
_x000D_
_x000D_
महिलाको लागि सबै संरचनामा एक तिहाई प्रतिनिधित्व हुनपर्ने विधानमै व्यवस्था गर्न लागिएको छ। समावेशितालाई सबैभन्दा बढी अँगालेको र तल्ला सबै तहमा अधिकारको बाँडफाड पनि समुचित तरिकाले विधानमा उल्लेख गरिएको केन्द्रीय सदस्य पौडेलले जानकारी गराए।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
सदस्यता विस्तार गर्दा २३ वर्ष उमेर मुनिकालाई लक्षित गर्न सबै सदस्य एकमत भएका छन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
प्रदेश र केन्द्र महाधिवेसनमा एउटै व्यक्ति महाधिवेसन प्रतिनिधि हुन पाउने/नपाउने विषयमा भने धारणाहरु विभाजित भएका छन्। केन्द्रीय महाधिवेसनको प्रतिनिधि प्रदेश अधिवेसनको पदेन प्रतिनिधि बन्नुपर्ने एक पक्षको विचार छ। अर्कोतर्फ फरक–फरक प्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्नेहरु पनि छन्। केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारी स्वतः महाधिवेसन प्रतिनिधि हुने व्यवस्थालाई हटाउनुपर्ने विचार पनि उठेको छ। आफ्नो क्षेत्रमा केन्द्रीय समितिका सदस्यहरुले वेवास्ता गरेको भन्दै क्षेत्रबाट विजयी भएर महाधिवेसन प्रतिनिधि बनाउनुपर्ने आवाज उठेको हो।
_x000D_
_x000D_
मस्यौदा निर्माणका क्रममा साधारण, क्रियाशील, विशेष र सम्मानित सदस्य हुने व्यवस्थाका विषयमा छलफल भएपनि मतैक्यता हुन भने सकेको छैन। विशेष र सम्मानित सदस्यलाई पार्टीका आन्तरिक अधिवेसनमा मताधिकार नहुने गरी व्याख्या गरिएको छ। विधान मस्यौदा समितिका कतिपय सदस्यले सदस्यताका प्रकार नबढाउन आग्रह गरेका छन्। सम्मानित सदस्यलाई ‘लोकतन्त्र सेनानी’ भनी दर्जा दिन उपयुक्त हुने कतिपयको मत पनि छ।
_x000D_
_x000D_
युवा पुस्तालाई पनि पार्टीका तल्ला समितिमा ल्याउनका लागि २३ वर्ष मुनिका एक जनालाई स्थानीय तहका संगठनमा स्थान सुरक्षित गर्न सुझाव दिइएको छ। सदस्यता विस्तार गर्दा २३ वर्ष उमेर मुनिकालाई लक्षित गर्न सबै सदस्य एकमत भएका छन्। अधिवेसन भएको वर्ष बाहेकका अन्य वर्षमा पनि सदस्यता पुनः नविकरण गर्ने विषयमा पनि छलफल गरिएको छ। सदस्यता अद्यावधिक गर्नका लागि केन्द्रीय कार्यलयमा छुट्टै डेस्क खडा गर्न सुझाइएको छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
एक व्यक्ति दुई पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था विधानमा गर्न लागिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भातृ संगठनको नेतृत्वमा लड्न नपाउने व्यवस्था पनि नयाँ विधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
विदेशस्थित जनसम्पर्क समितिबाट महासमिति र महाधिवेसनमा प्रतिनिधित्व गर्नेलाई मताधिकार दिन हुने/नहुने दुबै पक्षमा मत आएका छन्। कांग्रेसको प्रवास संगठनबाट आउनेहरुलाई मताधिकार छ भने उम्मेदवार हुन भने नपाउने हालको विधानमा उल्लेख छ। आरक्षणबाट प्राप्त लाभ समुदायलाई नभई व्यक्तिलाई हुन पुगेकोले एकपटक मात्रै आरक्षणको व्यवस्था गर्न लागिएको छ। एक व्यक्ति दुई पदमा बस्न नपाउने व्यवस्था विधानमा गर्न लागिएको छ। पार्टीको केन्द्रीय सदस्य भातृ संगठनको नेतृत्वमा लड्न नपाउने व्यवस्था पनि नयाँ विधानको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
पार्टी तहका समितिहरुमा गाउँ टोल समिति, वडा समिति, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र समिति, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन समिति, जिल्ला कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति र केन्द्रीय कार्य समिति हुनेछन्। महानगर समिति नभएकोले त्यसको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
जिल्ला सभापतिहरुको क्षेत्राधिकार बढाउनुपर्ने जिल्ला सभापतिहरुले आवाज उठाएका छन्। स्थानीय तहको निर्वाचनमा टिकट वितरणको अधिकार जिल्ला समितिलाई दिनेगरी विधानमा व्यवस्था गर्न लागिएको छ। प्रदेश समितिको क्षेत्राधिकारमा भने मतान्तर देखिएको छ। प्रदेश सांसद, उपमहानगरका मेयर तथा उमेयरको लागि टिकट वितरण गर्ने अधिकार प्रदेश समितिले पाउनुपर्ने एक पक्षको तर्क छ। अर्को पक्षले प्रदेश समितिले सिफारिस गर्न मात्रै पाउने तर्क राखेको छ।
_x000D_
_x000D_
पार्टी तहका समितिहरुमा गाउँ टोल समिति, वडा समिति, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र समिति, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन समिति, जिल्ला कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति र केन्द्रीय कार्य समिति हुनेछन्। महानगर समिति नभएकोले त्यसको व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ।
_x000D_
_x000D_
विधान मूल समितिले हालसम्म तयार गरेको विधानलाई छलफलका लागि सातै प्रदेशमा लानेसमेत निर्णय भएको छ। प्रदेश ६ र ७ मा एक÷एक र अन्य प्रदेशहरुमा हरेकमा दुई स्थानमा छलफल गरिने बताइएको छ। प्रदेश १ मा आनन्द ढुंगाना र नविन्द्रराज जोशी, प्रदेश २ मा डा मिनेन्द्र रिजाल र डिना उपाध्याय, प्रदेश ३ मा दिलेन्द्रप्रसाद बडु र सिता गुरुङले छलफल चलाउने भएका छन्। त्यस्तैगरी गण्डकी प्रदेशमा फरमल्लाह मन्सुर र अमरसिंह पुन, प्रदेश ५ मा रमेश लेखक र मदन अमात्य, कर्णालीमा मिन विश्वकर्मा र प्रदेश ७ मा प्रदिप पौडेललाई जिम्मेवारी दिइएको छ।
_x000D_
_x000D_
मस्यौदा समितिले दशैं अघि मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिएर तिहार अघि केन्द्रीय समितिमा पेस गर्ने तयारी गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
