धनगढी– कैलालीको दुर्गम गाउँपालिका मोहन्यालको स्थानीय न्यायिक समितिमा एक वर्षको अवधिमा एउटा पनि उजुरी परेको छैन।
_x000D_
_x000D_
संघीयता लागू भएपछि स्थानीय तहमा न्यायपालिकाको अभ्यासका लागि न्यायिक समिति गठन हुने संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ। संविधानको धारा २१७ मा प्रत्येक स्थनीय सरकारका उपप्रमुखको संयोजकत्वमा स्थानीय न्यातिक समिति गठन हुने व्यवस्था छ। आम नागरिकलाई न्यायको पहँुच वृद्धि गर्न स्थानीय न्यायिक समिति गठनको व्यवस्था गरिएको हो। तर, मोहन्याल गाउँपालिकामा एक वर्षभन्दा बढिको अवधि बितिसक्दा एउटा पनि उजुरी परेको छैन।
_x000D_
_x000D_
गाउँपालिकाको आफनै कार्यालय नहुँदा उजुरी कहाँ दिने भन्ने अन्योल छ। ‘न्यायिक समिति गठन भएपनि गाउँभाले समिति पास गरेन, तसर्थ अहिलेसम्म एउटा पनि उजुरी परेको छैन’ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समिति संयोजक पूजादेवी बुढामगरले भनिन्। न्यायिक समितिलाई आवश्यक भूमिका प्रदान नगरिएकाले सेवाग्राहीले न्यायका लागि अझैं पनि सिधैं प्रहरीमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन्।
_x000D_
_x000D_
‘हामीसंग कार्यालय नै छैन, न त भवन नै छ’ गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष बुढामगरले उल्टै प्रश्न गरिन् ‘यस्तो अवस्थामा स्थानीयले कहाँ गएर उजुरी दिने?’ मोहन्यालका नागरिकले कुनै पनि सेवा लिनुपरे लम्कीचुहा नगरपालिकासँगै भएको कार्यालय धाउनुपर्ने बाध्यतो छ।
_x000D_
_x000D_
गाउँपालिकाका स्थानीयले सुुरुदेखि नै गाउँपालिकाको कार्यालय गाउँमै ल्याउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्। दुर्गम जिल्ला भएकाले महिला हिंसा, झैझगडा लगायतका घटना भएपनि न्यायिक समिति समक्ष आइनपुगेको बताईन्।
_x000D_
_x000D_
मेलमिलापकर्ताबाट मिलापत्र गर्दै चुरे
_x000D_
कैलालीको अर्को दुर्गम गाउँपालिका हो चुरे। सो गाउँपालिकाको न्यायिक समिति गठन भएको एक वर्ष पुगे पनि अहिलेसम्म चार वटामात्र उजुरी परेका छन्। गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक दिपादेवी साउदका अनुसार दर्ता भएको उजुरी मध्ये तीन वटा मिलापत्रमा टुंग्याइएको छ, भने एउटा उजुरी प्रक्रियामा छ। न्यायिक समितिमा दुई वटा झगडाको र दुइवटा लेनदेनको उजुरी परेको उनले बताईन्।
_x000D_
_x000D_
‘चुरे गाउँपालिका दुर्गम भएकाले हामीले वडामै मेलमिलापकर्ताबाट गाउँका समस्या मिलापत्र गराउने गरेका छौं’ उनले भनिन्, ‘गाउँपालिकाको कार्यालय रहेका वरपरका स्थानीय मात्र न्यायिक समितिमा आउने गरेका छन्।’
_x000D_
_x000D_
न्यायिक समितिको काम कर्तव्यबारे स्थानीय जनतालाई जानकारी दिन नसकेकोले पनि उजुरी कम आएको उनले बताइन्। ‘यसबारे स्थानीयलाई जनचेतना फैलाउन जरुरी छ’ उनले भनिन्।
_x000D_
_x000D_
जिल्लामा चार सय बढी उजुरी
_x000D_
कैलाली जिल्लामा एक उपमहानगरपालिका, छ नगर र छ गाउँपालिका गरी १३ वटा स्थानीय तह छन्। स्थानीय तहमा न्यायिक समिति गठन भएको एक वर्षभन्दा बढी भइसकेको छ। यो अवधिमा सबै स्थानीय तहमा गरी चार सय ४१ वटा उजुरी दर्ता भएको जनाईएको छ।
_x000D_
_x000D_
दर्ता भएका उजुरीमध्ये १ सय ८३ वटा मिलापत्रबाट टुङ्गाइएको छ। बाँकी २ सय ५८ वटा मुद्दामध्ये केही प्रक्रियामा र केही अदालत तथा पुनरावेदन अदालतमा पठाइएको छ।
_x000D_
स्थानीय न्यायिक समितिमा जग्गा विवाद, गाली बेइज्जती, सम्बन्ध विच्छेद, लेनदेन, पानी निकासा, ज्याला मजदुरी, खान–लाउन नदिएको, पशु चौपाया विवाद, पशु र मानिस खोजतलास लगायतका विषयमा उजुरी आउने गरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
उपमहानगरमा ३९ उजुरी
_x000D_
प्रदेश ७ को एक मात्र उपमहानगरपालिका धनगढीमा अहिलेसम्म ३९ वटा मात्र उजुरी दर्ता भएका छन्। धनगढी उपमहानगरपालिका न्यायिक समितिका सदस्य रत्ना विष्टका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा २७ वटा र ०७५/७६ को भदौसम्म दर्ता भएका १२ गरी ३९ वटा उजुरी दर्ता भएका छन्। दर्ता भएका उजुरीमध्ये अधिकांशलाई मेलमिलापबाटै टुङ्गाईएको जानकारी उनले दिईन्। ३९ उजुरीमध्ये सातवटा प्रक्रियामा रहेको, दुई वटा कैलाली जिल्ला अदालतमा पठाईएको र दुईवटा उजुरीमा मेलमिलाप गराउन नसकिएको बताईन्।
_x000D_
_x000D_
व्यवस्थित छैन स्थानीय इजलास
_x000D_
कैलालीका १३ वटा स्थानीय छन्, तर तीमध्ये कुनैमा पनि इजलासका लागि व्यवस्थित ठाउँ छैन । इजलास नहुँदा जुन कोठा खाली हुन्छ त्यही बसेर छलफल गर्ने गरिएको गौरीगंगा नगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा स्थानीय न्यायिक समिति संयोजक अञ्चला चौधरीले बताईन्।
_x000D_
_x000D_
‘कार्यालयमा नियमित आउने कर्मचारीलाई त ठाउँ पुग्दैन। पीडित आए भने एकछिन पर्खनुस् है भनेर ठाउँ मिलाउनुपर्छ’ उपप्रमुख अञ्चलाले भनिन्।
_x000D_
_x000D_
कैलारी गाउँपालिकाको भवन भएपनि फर्निचर नहुँदा इजलास सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको बताइएको छ।
_x000D_
_x000D_
जोशीपुर गाउँपालिकामा पनि भवन नहुँदा इजलास सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको उपाध्यक्ष गीता कठरियाको भनाई छ। ‘मैले मेलमिलाप केन्द्रको एउटा सानो हलमा छलफल गर्ने गरेकी छौं’ उनले भनिन्।
_x000D_
_x000D_
धनगढी उपमहानगरपालिकाले बैठककक्षमा नै न्यायिक समितिको कार्यसम्पादन गर्ने गरेको छ। कुनै दिन बैठक वा छलफल भए सो दिनका लागि तोकिएको न्यायिक समितिको काम सार्नुपर्ने हुन्छ’ उनले भनिन्।
_x000D_
_x000D_
वडामा सर्दै न्यायिक समिति
_x000D_
नगरपालिका तथा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिमा नआउँदै धेरै मुद्दा वडाबाटै मिल्ने गरेको न्यायिक समितिका प्रमुखको भनाई छ। उपमहानगरपालिकाकी न्यायिक समिति सदस्य विष्टले भनिन् ‘सकेसम्म वडामै मुद्दा मिलाउने गरिएको छ त्यहाँ समाधान नभएका विवाद न्यायिक समितिमा दर्ता हुने गरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
उनले थपिन् ‘स्थानीय विषयमा वडाध्यक्षलाई बढी जानकारी हुन्छ। त्यसैले सकेसम्म वडास्तरमै मिलाउने कुरालाई हामीले जोड दिएका छौं।’
_x000D_
_x000D_
वडामै मिलेका कारण गाउँपालिकामा न्यून मुद्दा आएको चुरे गाउँपालिकाकी न्यायिक समिति प्रमुख दिपादेवी साउदले बताइन्। मेलमिलाप केन्द्रमै वडाध्यक्षको अगुवाइमा छलफल हुने गरेको छ। धेरै मुद्दामा वडामै मेलमिलाप हुने उनले बताइन्।
_x000D_
_x000D_
‘मेलमिलाप’ प्रमुख प्राथमिकतामा
_x000D_
गाउँपालिका र नगरपालिकामा दर्ता भएका मुद्दा न्यायिक समितिमा छलफल गर्ने र मेलमिलाप गराउन प्राथमिकता दिने गरिएको छ। मेलमिलाप गराउनु नै राम्रो हुने भएकाले हाम्रो प्रयास मिलाउने नै हुन्छ। नमिलेका र क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने मुद्दा अदालतमा पठाउने गरिएको साउदले बताइन्।
_x000D_
_x000D_
_x000D_
_x000D_
कैलारी गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष एव न्यायिक समिति प्रमुख लक्ष्मी सदगवाले आफूहरूलाई अन्योल हुने विषयमा कानुनका जानकारसँग परामर्श लिने गरेको बताइन्। सो कामका लागि कानुनी परामर्शदाता नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएपनि अहिलेसम्म स्थानीय तहले परामर्शदाता नियुक्त गरेका छैनन्।
_x000D_
_x000D_
हामीलाई प्रशिक्षण आवश्यक छ– स्थानीय न्यायिक समिति
_x000D_
कानुनी कुरा प्राविधिक विषय भएकाले तालिम तथा प्रशिक्षण आवश्यक रहेको स्थानीय न्यायिक समितिका सदस्यहरुले बताएका छन्। ‘आम नागरिकमा भ्रम फैलिएको छ’ शुक्रबार धनगढीमा सम्पन्न एक कार्यक्रममा समितिका सदस्यले भने- लामो समय समाजिक क्षेत्रमा काम गरेकाले अहिले न्यायिक समितिमा आएका उजुरी व्यवस्थापन गरिरहेका छौं। तर, यो शैलीले हुँदैन कानुनी परामर्शदाता यथाशीघ्र नियुक्त गर्नुपर्यो र हामीलाई थप शिक्षा तथा तालिम दिनुपर्यो।
_x000D_
_x000D_
धनगढी उपमहानगरपालिकाकी न्यायिक समिति सदस्य रत्ना विष्टले न्यायिक समितिमा आउँदा कतिपय मानिसकाले औंठे छाप जनप्रतिनिधीले के न्याय दिन्छन् भन्ने आरोप लगाउने गरेको सुनाइन््। जनप्रतिनिधिलाई न्यायिक समितिलाई काममा सहयोग पुर्याउन दक्ष हुने गरी तालिम तथा प्रशिक्षण जरुरी रहेको बताइन् ।
_x000D_
_x000D_
वादी प्रतिवादी नै उपस्थित हुदैनन्
_x000D_
न्यायिक समितिमा परेका उजुरीको छलफलमा वादी प्रतिवादी उपस्थित गराउन समस्या छ। कर्मचारी अभाव, क्षेत्राधिकार बाहिरको मुद्दा आउनु, तत्काल छिनोफानो हुन नसक्नु, निर्णय कार्यान्वयन लगायतका समस्या रहेको भजनी नगरपालिकाकी उपमेयर तथा न्यायिक समिति प्रमुख छाया देवकोटाले बताईन्।
_x000D_
_x000D_
न्यायिक समिति र न्याय क्षेत्रबीच छलफल
_x000D_
न्यायिक समिति र न्यायिक क्षेत्रबीच शुक्रबार कैलालीको धनगढीमा छलफल गरिएको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको आयोजनामा सो छलफल गरिएको हो।
_x000D_
_x000D_
छलफल कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव शंकर अर्याल, १३ वटै स्थानीय तहका न्यायिक समितिका प्रमुख तथा सदस्य, जिल्ला वकिल कार्यालयका प्रतिनिधि, कैलाली जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार इन्द्र कठायत, मालपोत कार्यालयका प्रतिनिधी, कानुन व्यवसायीलगायत सहभागी थिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
