काठमाडौं- नेपालको मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने जम्मा ६ प्रतिशतसँग मात्रै नियुक्ति पत्र रहेको पाइएको छ। महिलाका निम्ति महिला मञ्च नेपाल (वफोवन), शक्ति समूह र श्रमिक महिला साझा मञ्चले गरेको अध्ययनले यस्तो देखाएको हो।
भनिएको छ, 'जम्मा ६ प्रतिशतसँग मात्रै लिखित नियुक्ति पत्र रहेको छ। ४७ प्रतिशतले अतिरिक्त पारिश्रमिक बिना नै ८ घन्टा भन्दा बढी काम गर्छन्।'
अध्ययन क्याबिन रेस्टुरेन्ट, डान्स बार, खाजा घर, दोहोरी रेस्टुरेन्ट र मसाज तथा स्पा सेन्टरमा केन्द्रीत थियो। काठमाडौं महानगर टोखा, पोखरा र इटहरीका ५०७ जना महिला कामदार उक्त अध्ययनमा सहभागी थिए।
अध्ययनका अनुसार धेरैले कामका क्रममा दुर्व्यवहार भएको गुनासो गरेका छन्। कानुन हुँदाहुँदै पनि ४६ प्रतिशतले हिंसा र दुर्व्यवहार अनुभव भएको बताएका छन्। ठूलो संख्याले १७ हजार ३ सय भन्दा कम कमाउने गरेको देखिएको छ भने कुनै सामाजिक सुरक्षाको प्रबन्ध समेत नभएको पाइएको छ।
अध्ययन सन् २०२३ मा गरिएको थियो। महिला आयोगमा दुई दिनअघि मात्रै अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको हो। उक्त सर्वेको नेतृत्व महिलाका निम्ति महिला मञ्च नेपाल वफोवनले गरेको थियो।
अध्ययनका अनुसार ६२ प्रतिशत कामदारहरु २०-३० वर्ष उमेरका रहेका छन्। धेरै युवा उमेरका श्रमिकहरु डान्स बार र क्याबिन रेस्टुरेन्टमा भेटिएका छन्। 'क्याबिन रेस्टुरेन्ट, दोहोरी रेस्टुरेन्ट, डान्स बारमा अविवाहितको संख्या बढी थियो भने खाजाघर र मसाज सेन्टरमा मिश्रित भेटिएको थियो। त्यसमा पनि ठूलो संख्यामा छुट्टिएर बसेका, पारपाचुके गरेका र एकल महिलाहरु थिए,' अध्ययनमा उल्लेख छ।
मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्ने मध्ये ७७ प्रतिशत भाडाको घरमा बस्छन् । ८ प्रतिशत आफन्तकोमा, ७ प्रतिशतले कोठा सेयर गरेर बसेका छन भने ७ प्रतिशतको आफ्नै घर छ। २ प्रतिशत भने काम गर्ने ठाउँमै बस्ने गरेको पाइएको छ।
धेरैले काममा जाँदा बच्चालाई ठूलो बच्चा वा परिवारका अन्य सदस्यलाई जिम्मा लगाउने गरेका छन्। ३० प्रतिशतले भने बच्चालाई घरमा एक्लै छाडेर काममा आउनुपर्ने बाध्यता रहेको सुनाएका छन्।
मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्नेहरुमा शिक्षाको कमी रहेको देखिएको छ। जम्मा ६ प्रतिशतले मात्रै स्नातक तहसम्म अध्ययन गरेका छन्। १९ प्रतिशतसँग प्लस टु तहको पढाइ छ । २८ प्रतिशतले एसएलसीसम्म गरेका छन्। खाजाघरमा १६ प्रतिशत अशिक्षित छन् भने मसाज पार्लरमा १४ प्रतिशत अशिक्षित श्रमिक छन्। सहज प्रवेश, औपचारिक शिक्षा अनिवार्य नहुनु र सम्भावित उच्च आयको लोभले यहाँ आइपुग्ने गरेको देखिएको छ।
कामको चाप उच्च, न्युन तलब, जागिरको सुरक्षाको अभाव र स्वास्थ्यका कारण श्रमिकहरु यो क्षेत्रबाट बाहिरिने गरेका छन्। अध्ययनले मनोरञ्जन क्षेत्रलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउन सरकारलाई सुझाएको छ। त्यहाँ काम गर्ने श्रमिकलाई श्रम ऐन अनुसारको सेवासुविधा दिइनुपर्ने पनि त्यहाँ उल्लेख छ।
'स्थानीय तहको अनुगमन संयन्त्र क्रियाशील गराउनुपर्ने, हिंसामा शुन्य सहनशिलता, न्युनतम ज्याला अनिवार्य र वडा तहमा श्रमिक डेस्क हुनुपर्ने र श्रमिकको नियमित अडिट हुनुपर्ने देखिन्छ,' अध्ययनपछि सुझाव दिइएको छ, 'श्रमिकलाई औपचारिक नियुक्ति पत्र दिइनुपर्ने, काम गर्ने वातावरण सुरक्षित बनाउनु पर्ने र क्षमताको विकासको अवसर दिनुपर्ने देखिन्छ।'
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
