काठमाडौं- राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह बनाउनेदेखि गाँजा उत्पादनका लागि कानुन बनाउनेसम्मका योजना प्रस्तुत गरे।
मंगलबार राष्ट्रपति पौडेलले संघीय संसद्का संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै नेपालको आफ्नै भू-उपग्रह स्थापना गर्ने योजना रहेको दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भू-उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवाको प्रारम्भ गरिने बताए।
उनले डिजिटल साक्षरता विकास गरी महिला, अल्पसंख्यक एवं पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समूदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच बिस्तार गर्ने बताए।
राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘दुर्गम र विकट क्षेत्रमा भू-उपग्रहमा आधारित इन्टरनेट सेवाको प्रारम्भ गरिनेछ। साइबर सुरक्षा सम्बन्धि अनुसन्धान, प्रतिकार्य तथा जनचेतना अभिवृद्धि कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन तहगत व्यवस्था गरिनेछ। डिजिटल साक्षरता विकास गरी महिला, अल्पसंख्यक एवं पिछडिएको वर्ग, क्षेत्र र समूदायको सूचना प्रविधिमा पहुँच बिस्तार गरिनेछ। नेपालको आफ्नै भूउपग्रह स्थापना गर्ने कार्य अघि बढाइनेछ।’
साथै राष्ट्रपति पौडेलले साइबर सुरक्षा सम्बन्धी कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने बताए।
गाँजाको औषधिजन्य प्रयोगका लागि उत्पादन गर्न कानुन बनाउने
राष्ट्रपति पौडेलले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गाँजाको औषधिजन्य प्रयोगका लागि उत्पादन गर्न कानुन बनाइने बताएका छन्। ‘गाँजाको औषधिजन्य उपयोगका लागि नियन्त्रित उत्पादन र व्यवसायीकरण गर्न नीतिगत तथा कानुनी प्रबन्ध गरिनेछ,’ उनले भने।
गाँजाको व्यावसायिक खेति गर्न पाउनुपर्ने भन्दै केही समयदेखि लबिङ हुँदै आएको छ। यस वर्ष सरकारले नीति तथा कार्यक्रममै उक्त विषय समेटेको हो।
प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन
यस्तै राष्ट्रपति पौडेलले एकछिन रोकिएर दोहोर्याए भने, ‘महिलालाई आर्थिक रुपमा समक्ष र सबल बनाउन प्रधानमन्त्री छोरी आत्मनिर्भर कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ।’
उक्त घोषणा गर्दैगर्दा संसद् एकछिन हाँसोले गुन्जिएको हो। उक्त हाँसोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समेत हाँसो मिसाएका छन्।
जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गलाई जीवन निर्वाह भत्ता तथा उपचारका लागि शान्तिकोष स्थापना गर्ने
सरकारले सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा उपचारका लागि शान्तिकोष स्थापना गर्ने घोषणा गरेको छ।
‘सशस्त्र द्वन्द्व तथा जनआन्दोलनका घाइते र अपाङ्गता भएकालाई जीवन निर्वाह भत्ता वितरण तथा द्वन्द्वपीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति उपचार आवश्यक उपकरण शिक्षा, रोजगारी स्वरोजगारका अवसर र आर्थिक सहायता उपलब्ध गराई पुनःस्थापना र परिपुरण लगायतका कार्य गर्न शान्तीकोषको स्थापना गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने।
साथै जनआन्दोलन, जनयुद्ध मधेस आन्दोलन लगायत विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका क्रममा घाइते तथ अपाङ्गको सूची अध्यावधि गर्न र समस्याको दिगो समाधान गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गरिने उनले बताए। यस्तै राजनीतिक कार्यक्रमका लागि सशस्त्र संघर्ष लगायतका आन्दोलनका योद्धाहरुलाई गणतान्त्रिक योद्धा सममान कार्यक्रम गर्ने प्रस्ताव मिलाइने उनको भनाइ छ।
द्वन्द्वका क्रममा अपाङ्गता भएकाहरुको अपाङ्गता प्रतिशत पुनरावलोकन गरी औषध उपचारका लागि राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टर र वीर अस्पताललाई डेडिकेटेड अस्पतालका रुपममा तोकिने घोषणा गरे।
प्रवासमा बस्ने नेपालीको मताधिकारका लागि कानुन बनाउने
आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को नीति तथा कार्यक्रम प्रवासमा बस्ने नेपालीको मताधिकारका लागि सरकारले कानुन बनाउने कार्यक्रम समेटिएको छ।
‘प्रवासमा बस्ने नेपालीहरुको मताधिकार सुनिश्चित गर्न आवश्यक कानुनी एवं व्यवस्थापकीय प्रबन्ध मिलाइनेछऽ’ नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले भने।
यसैगरी निर्वाचनलाई थप मितव्ययी तथा विश्वसनीय बनाउने पहल गरिने बताइएको छ। साथै निर्वाचनमा सूचना प्रविधिको प्रयोग बढाइने पनि नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
आगामी दशकलाई सूचना प्रविधिको दशक बनाउँदै ५ हजारलाई रोजगारी दिन सरकारले आगामी दशकलाई सूचना प्रविधिको दशक बनाउँदै ५ हजारलाई रोजगारी दिने घोषणा गरेको छ। सार्वजनिक निकायमा प्रयोगमा आउने प्रणाली तथा सफ्टवयेर सरकारी क्षेत्रबाट निर्माण गर्ने तथा देशमा विकसित सफ्टवयेरलाई प्राथमिकता दिई उपयोग गर्ने नीति लिइने राष्ट्रपति पौडेलले बताए।
उनले सूचना प्रविधिलाई डिजिटल आधारको रुपमा लिइ सामाजिक आर्थिक रुपान्तरण गर्ने आगामी दशकलाई सूचना प्रविधि दशकको रुपमा अगाडि बढाइने बताए।
उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले उपभोक्ताको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूति गर्न उपभोक्ता अदालत गठन गरिने घोषण गरेको छ। ‘बजार अनुगमनलाई थप प्रभावकारी तुल्याउन बहुसरोकार निकाय सहितको विशिष्टीकृत बजार अनुगमन सहितको संयन्त्र परिचालन गरिनेछ,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने।
उपभोक्ता अदालत गठन गर्ने विषयबारे उपभोक्ता अधिकारकर्मीहरुले लामो समयदेखि सरकार समक्ष माग गर्दै आएका थिए। यस वर्ष भने सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ।
विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कन सहितको शिक्षक इन्टर्नसिपमा पढाउने प्रबन्ध
सरकारले शिक्षकको अभाव पूर्ति गर्न विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मूल्याङ्कन सहितको शिक्षक इन्टर्नसिपमा पढाउने प्रबन्ध गर्ने घोषणा गरेको छ।
साथै शिक्षाशास्त्र संकाय बाहेकका सम्बन्धित विषयमा न्यूनतम योग्यता हासिल गरी अध्यापन तालिम प्राप्त जनशक्तिलाई शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था समेत गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
_Tr387xuecJ-1778130428.jpg)
-1764146706.png)
