काठमाडौँ- सर्वोच्च अदालतले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासले नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता सुरेन्द्र पाण्डेले दायर गरेको रिटमा यस्तो आदेश जारी गरेको हो।
मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिँदा संविधान उल्लङ्घन गरेको दाबी पूर्व मुख्यमन्त्री पाण्डेले रिटमा गरेका थिए। पाण्डेको रिटमा अधिकारीले ६० सदस्य प्रदेश सभामा ३० सदस्य देखाएर बहुमत दाबी गरेको उल्लेख गरिएको थियो।
प्रदेश सभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद हुनुपर्नेमा एक जना कम हुँदा पनि बहुमत पुगेको भनी सभामुखले घोषणा गरेर संविधान मिचेको दाबी रिटमा गरिएको थियो ।
सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाउँदै लिखित जवाफ पनि माग गरेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।