काठमाडौँ- संक्रमणकालीन घटनाका द्वन्द्वपीडितहरुले सरकारबाट वितरण गरिएको परिचयपत्रले मान्यता नपाएको गुनासो गरेका छन्। उनीहरुले सरकारले द्वन्द्वपीडितहरुलाई दिएको परिचयपत्रले कुनै पनि स्थानमा मान्यता नपाएकोभन्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगसँग गुनासो गरेका हुन्।
सिंहदरबारमा बिहीबार बसेको संघीयता सबलीकरण तथा राष्ट्रिय सरोकार समितिको बैठकमा बोल्दै आयोगमा सचिव लोकराज अधिकारीले पीडितलाई वितरण गरिएको परिचयपत्र देखाएर कहीँ पनि सुविधा र छुट नदिने गरेको गुनासो आयोगमा आइरहेको बताए।
उनले आयोगले हालसम्म १ हजार ३२१ परिवारका ३ हजार ९ सय ९३ जना व्यक्तिलाई पीडित परिचयपत्र वितरण गरेको बताउँदै पीडितलाई सेवा, सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको पनि जानकारी दिए।
अधिकारीले २०७७ साल चैत ६ गते गरेको सिफारिसमा विभिन्न ११ बुँदा समेटिएको भए पनि कार्यान्यनमा नआएको उल्लेख गर्दै परिपूरण सिफारिस सम्बन्धित कार्यविधिको मस्यौदा तयार भएको तर अझै पनि मस्यौदालाई परिष्कृत बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
अधिकारीले भने, ‘आयोगले हालसम्म १३२१ परिवारका ३ हजार ९ सय ९३ जना व्यक्तिलाई पीडित परिचयपत्र वितरण गरेको छ। पीडितलाई सेवा, सुविधा, सहुलियत प्रदान गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ। तर कार्यान्वयनमा नआएको अवस्था छ।’
उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारी पूरा भइसकेपछि मात्रै आयोगले आफ्ना कामहरु पूरा गर्न सक्ने भन्दै छिटोभन्दा छिटो आयोगमा पदाधिकारी पठाउन आवश्यक रहेको बताए। सक्षम, उत्तरदायी र स्वतन्त्र आयोग बनाउन संसदीय समितिले भूमिका खेल्नुपर्ने अधिकारीको भनाइ थियो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
