नेपालको संविधान २०७२, ऐतिहासिक र नेपाली जनताको सपनाको पूर्ण दस्तावेज हो। जसले मौलिक हकको रूपमा महिला, मुस्लिम, थारु, जनजातिको प्रतिनिधित्वको विषयमा स्पष्ट चित्र कोरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारीलाई अधिकारको रुपमा सुनिश्चित गरेको छ। यसले पनि यो संविधान पृथक् छ भनेर बुझ्न सकिन्छ।
_x000D_
_x000D_
संविधानअनुसारको शासकीय शैली र आर्थिक व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने संविधान जारी हुँदैगर्दा लागेकै थियो। जनताको पक्षबाट आएका धेरै विषयहरूलाई बेवास्ता गर्न सकिएन र संविधान बन्यो।
_x000D_
_x000D_
संविधान बनेसँगै त्यसका असन्तुष्टिहरु सडकमा पोखिए। देशले नाकाबन्दीको सामना गर्नुप¥यो। तर संविधान जारी नभएको भए नाकाबन्दी भन्दा भयानक दुर्दशा नेपालीले भोग्नुपर्ने अवस्था आउने थियो।
_x000D_
_x000D_
यति हुँदाहुँदै पनि केही त्रुटिहरु भएका छन्। अहिले आएर हामीले संविधानको अनुसूचीमै स्पष्ट कुरा उल्लेख गर्न सकेनौं भन्ने लाग्छ। हामीले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह र त्यसको साझा व्यवस्थामा पनि एकै कुराहरू कतिपय स्थानमा उल्लेख गरेका छौं जसको कारणबाट हाल संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको बीचमा तथा स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार बीचमा केही जटिलता सुरु भएका छन्।
_x000D_
_x000D_
केही कुरा साझा सूचीमा उल्लेख गरिएको छ जुन संघीय सरकारले प्रयोग गर्दै आएको छ। अर्को कुरा, हामीले मौलिक हकमा व्यवस्था गरेका विषयको परिभाषा संविधानमा उल्लेख गर्न सकेनाैं। सभामुख उपसभामुख एउटै पार्टीको हुनुहुन्न भनियो तर कुन अवस्थामा हुन पाउने नपाउने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएन। पार्टी एकीकरण भएमा के हुने भन्ने लेखिएन। राजनीतिक पदको विषयमा पनि स्पष्ट प्रावधान राख्न सकिएन भन्ने लाग्छ। त्यस्तै राष्ट्रियसभा गठनको विषयलाई लिएर जुन विवाद भयो, त्यसले पनि संविधानमा केही कुरा अपुग भएको महसुस गराएको छ। तथापि कुरा के हो भने, संविधान लेखनमा सैद्धान्तिक कुरा भन्दा पनि प्राविधिक त्रुटि भएको मान्नुपर्छ।
_x000D_
_x000D_
संविधान मस्यौदा गर्दैगर्दाको अवस्था धेरै भयानक थियो। जुन दिन संविधान जारी भयो, त्योभन्दा पनि ढिला भएको भए धर्मका नाममा, जातका नाममा र भूगोलका नाममा संविधान लेखिने थियो। त्यसले समाज एकता हैन, विभाजनतिर मोड्ने काम गथ्र्यो। प्रश्न के उठ्नेवाला थियो भने, नेपाल असफल भयो जहाँ राजा पनि छैनन् र संविधान पनि काम नलाग्ने भयो भन्ने जस्ता कुरा उठ्नेवाला थिए। त्यसपछि मुलुक संयुक्त राष्ट्रसंघको हातमा पर्ने खतरा थियो । भूकम्पपछि राजनीतिक दलको एकताको कारण पनि संविधान जारी भएको भन्दा हुन्छ।
_x000D_
_x000D_
संविधान जरी नभएको खण्डमा कस्तो संकट आउला भनेर कोही पनि भन्नसक्ने अवस्थामा थिएन। २०६९ जेष्ठ १४ गतेको हाम्रो एउटा अनुभव छ। जेष्ठ १४ भन्दा ६ महिना अगाडिदेखि नै देशी–विदेशी शक्तिहरूको सक्रियताले संविधान जारी हुन सकेन। यदि सो दिन संविधान जारी भएको भए देशमा ठूलो संकट आउनेवाला थियो । अघिल्लो मितिमा संविधान जारी नहुनु र असोज ३ मा संविधान जारी हुनु मुलुकका लागि ठूलो उपलब्धि हो। त्यस दिन पनि संविधान नआएको भए कि आउने थिएन, आए पनि यति राम्रो संविधान आउने थिएन।
_x000D_
_x000D_
विदेशी शक्तिबाट धेरै हतारो गरेर संविधान बनाउनुहुन्न भन्ने कुराहरू उठे। आइएनजिओहरु परिचालित भए । नेताहरूको घरैमा गएर विदेशी आइएनजिओकर्मीहरू संविधान जारी नगर्न धम्की दिन थालिसकेका थिए। धेरै नेता तथा सांसदलाई विदेश घुमाउनेदेखि पिआरसम्मका प्रस्ताव आइरहेका थिए। यस्तै अनेकौं बहानामा नेपाल देश मात्र रहेको तर टुक्रिएको रूपमा रहेको भन्ने जस्ता प्रावधान संविधानमा राख्न धेरै दबाब परेको थियो। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण भनेको प्रदेशमा सम्पूर्ण अधिकार दिन खोज्नु नै हो। प्रदेशलाई शक्तिशाली बनाउने, जातजातिको आधारमा प्रदेश बनाउने, धर्म
_x000D_
_x000D_
निरपेक्षता हटाउने, नागरिकतामा बाबु वा आमा राख्ने कि बाबु र आमा राख्ने भन्ने विषय जोडतोडका साथ उठेका थिए। जसमा आइएनजिओले धेरै लगानी गरेका छन्।
_x000D_
_x000D_
अनावश्यक विषय संविधानमा उल्लेख गरिनुपर्छ भन्ने आवाज उठेका थिए। मजदूरले कारखानामा हडताल गर्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा संविधानमा उल्लेख गरिनुपर्छ भनेर आवाज उठ्यो। धर्म निरपेक्षता खारेज गर्नुपर्छ, प्रदेशको नाम र राजधानीको विषय, संविधानको प्रस्तावना, राष्ट्रिय झन्डा, भाषा, जनावरलगायत विषयमा धेरै विवाद भएको थियो। जनयुद्ध कि सशस्त्र विद्रोह ? जस्ता कुरासम्म समस्याका रूपमा देखापरे तर त्यसको समाधान नगरी नहुने थियो। र, भयो पनि।
_x000D_
_x000D_
‘नो भोट’ ले पनि मस्यौदा समितिको धेरै समय खायो। सर्वोच्च अदालतले समेत नो भोट कार्यन्वयन गर्न आदेश दिएको थियो। तर त्यसले लोकतन्त्रको नाममा अर्को अराजकता निम्त्याउन सक्छ भन्ने लाग्यो। भोलि सेन्टिमेन्टकै कारण नो भोटको बहुमत आउने अवस्था आउन सक्छ। त्यो बेलो लोकतन्त्रको अवस्था के हुन्छ। नेपालमा पैसा र सेन्टिमेन्टका भरमा मत प्रभावित हुने अवस्था छ। जनताको चेतनास्तर अझै कमजोर नै छ। जनताको चेतना स्तर माथि उठेपछि र आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर भएपछि मात्र नो भोटको प्रावधान कार्यन्वयन गर्न सकिन्छ। तबसम्म लोकतन्त्र कमजोर बनाउने काम गर्नुहुँदैथ्यो जुन भएन।
_x000D_
_x000D_
यसले गर्दा पनि के बुझ्न सकिन्छ भने, संविधान ठिक अवस्थामा बन्छ भन्ने लागेकै थिएन। यति भयानक स्थिति थियो कि भित्र संविधान मस्यौदा गर्दैगर्दा बाहिर केही भयो कि भन्ने लाग्थ्यो। संविधान पारित होला कि नहोला भन्नेमा शंका थियो। हस्ताक्षर गर्नुभन्दा अघिल्लो दिनसम्म यो संविधान जारी होला र? भन्ने मनमा संसय भइरहेको थियो। संविधान जारी गर्दौगर्दा हवाई बम आक्रमण हुने हो कि, कुनै बेला आक्रमणमा त परिने हैन? संविधान पारित गरेर बाहिर निस्कँदा कसैले गोली लागेर मर्नुपर्ने त हैन भन्ने जस्ता प्रश्न मनमा थियो। अहिले सम्झँदा धेरै ठूलो साहसले संविधान ल्याएकोमा मलाई गर्व लाग्छ।
_x000D_
_x000D_
त्यही बेलादेखिको मधेसकेन्द्रित साना दलले उठाएको संविधान संशोधनको कुनै तुक देखिँदैन। संविधान संशोधन इच्छाको आधारमा भन्दा पनि आवश्यकताको आधारमा हुने कुरा हो।
_x000D_
_x000D_
हामीले नेपालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान त भन्यौं। कुरा संविधान संशोधनको भन्दा पनि संविधानअनुसारको आर्थिक क्षेत्रको विस्तार र विकासको हो। हाम्रो आर्थिक हैसियत बढ्न सकेन भने संविधान जति नै उत्कृष्ट भए पनि काम लाग्दैन। त्यसैले अबको मुख्य एजेन्डा भनेको आर्थिक समृद्धि नै हो । जबसम्म स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार आर्थिक हिसाबमा सशक्त हुन सक्दैनन् तबसम्म मुलुक अविकासकै भुमरीमा घुमिरहन्छ।
_x000D_
_x000D_
अबको बाँकी ४ वर्षको अवधि भनेको संविधान कार्यन्वयनको वर्ष हो। हामी एकात्मक प्रणालीबाट संघात्मक राज्य प्रणालीमा गएका छौं । अहिले मौलिक हकसँग सम्बन्धित १६ वटा कानुन पास भइसकेका छन्। अब त्यसको कार्यन्वयन हुनेछ। प्रदेश र स्थानीय तहको कानुनको ऐन–नियम र कार्यविधिध बनिसकेपछि र त्यसको कार्यन्वयनपछि मात्र संविधानको कार्यन्वयन भएको ठहर्छ। त्यसैले सो सरकारको कार्यकाल भनेको संविधान कार्यन्वयनको संक्रमणकालीन कार्यकाल हो।
_x000D_
_x000D_
त्यस बीचमा केही विषय सुधार गर्नैपर्ने देखिएका छन्। आधारभूत विषयमा अनुभव प्राप्त नभई संविधान संशोधन गर्नुहुँदैन तर प्राविधिक त्रुटि भएका विषयमा संविधान संशोधनमार्पmत हल खोजिनुपर्छ । हामीले संविधानमा जुनखालको प्रावधानको व्यवस्था गरेका छांै, त्यसअनुसार ऐन–कानुनको व्यापक सुधार गर्न जरुरी छ। राजनीतिक पार्टीलाई नियमन गर्न थप नयाँ कानुन बनाउनुपर्नेछ ।
_x000D_
_x000D_
देशलाई नयाँ बाटोबाट अगाडि बढाउन आर्थिक हिसाबमा सशक्त रूपमा अगाडि बढाउनैपर्छ, जसलाई कानुनी रूपमै व्यवस्था गरेर अगाडि बढाउन सकिन्छ। संविधानमा जे–जस्ता समस्या आएका छन् त्यसलाई समाधान गर्नको लागि विज्ञहरूको एउटा आयोग बनाउनुपर्छ, जसको आधारमा संविधान कार्यान्वयनको चरणमा भएका गल्ती–कमजोरीलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भनेर आवधिक प्रतिवेदन पेस गर्ने संयन्त्र तयार पार्न आवश्यक छ।
_x000D_
(भण्डारी पूर्व सभासद तथा तत्कालीन संविधान मस्यौदा समितिका सदस्य हुन् ।)
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
