काठमाडौ– २०७२ असोज ३ गते अर्थात् आजकै दिन दोस्रो संविधानसभाका बहुमत जनप्रतिनिधिको समर्थनमा ‘नेपालको संविधान’ घोषणा भएको थियो।
_x000D_
_x000D_
मधेस केन्द्रित दलहरुले भने उक्त प्रक्रियालाई बहिस्कार गरेका थिए। संविधानका विषयवस्तुमा सहमति गराउन अन्तिम समयसम्म सक्रिय रहेका तत्कालीन फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छादारले अन्तिममा भने हस्ताक्षर गर्न पाएनन्।
_x000D_
_x000D_
संविधानसभाबाटै संविधान जारी भएका देशहरुमा शतप्रतिशत हस्ताक्षरबाट जारी भएको उदाहरण छैनन्। छिमेकी भारतमा पनि लामो समय विवाद र केही राजनीतिक शक्तिहरुले बहिस्कार र असहमतिकै बीचमा संविधान जारी भएको थियो। नेपालमा पनि त्यस्तै भयो। विवादकै बीच संविधान जारी भयो।
_x000D_
_x000D_
संविधान जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष कस्तो रह्यो भन्ने मुख्य प्रश्न हो। कार्यान्वयनमा असन्तुष्ट पक्षलाई पनि समेट्न सकियो वा सकिएन भन्ने कुराले त्यसको सर्बस्वीकार्यता परीक्षण हुने गर्दछ।
_x000D_
_x000D_
संविधान कार्यान्वयनमा के–के भयो?
_x000D_
_x000D_
_x000D_
सुरुमा विरोध, पछि सहभागी
_x000D_
मधेस केन्द्रित प्रमुख दुई दल संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले संविधान घोषणाको क्रममा बहिस्कार गरे। तर, उनीहरु संविधानका सबै पक्ष स्वीकार नगरे पनि केही भने अहिले स्वीकार गरिसकेका छन्। ६ वटा मधेस केन्द्रित दलहरु एक भएर बनेको राजपाले मुख्यगरी संविधान संशोधनको माग गर्दै आएको छ। उसले यसपटक 'ब्ल्याक आउट' गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
_x000D_
_x000D_
फोरम पनि संविधान संशोधनको सहमति गर्दै संघीय सरकारमा सहभागी भएको छ। प्रदेश २ को सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ। उसले विगतमा मनाउँदै आएको कालो दिवस यस पटक मनाउन चाहेन। संघीय समाजवादीको स्वर नरम भएको देखिन्छ।
_x000D_
_x000D_
पहिलो संशोधनमा स्वामित्व भएन
_x000D_
३ असोज ०७२ मा संविधान घोषणा भइसकेपछि हालसम्म एकपटक संविधान संशोधन भएको छ । २० असोज ०७२ मा सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले पहिलोपटक संविधानको २ वटा धारामा संशोधनका लागि संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गरेको थियो। त्यो प्रस्ताव माघ ९ गते पारित भयो।
_x000D_
_x000D_
त्यसबेला समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त स्वीकार गर्ने तथा जनसंख्या र भूगोलका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने विषय संशोधन भयो।
_x000D_
_x000D_
तर मधेसी दलहरूको माग सम्बोधन गर्न भन्दै संसदमा दर्ता भएको संशोधन प्रस्तावमा गत वर्ष भदौमा निर्वाचन भएको थियो। तर त्यो पारित हुन भने सकेन।
_x000D_
_x000D_
संघीय संसदबाट १०० कानुन बने
_x000D_
नयाँ संविधानले संघीय संरचनासहित दुई सदनात्मक व्यवस्थालाई अंगिकार गर्यो। प्रतिनिधिसभा तल्लो र राष्ट्रियसभा माथिल्लो सदनको रुपमा काम गरिरहेको छ।
_x000D_
_x000D_
यी दुवै संसदले संविधान जारी भएपछि संघीय संसद हालसम्म ८४ अन्य र १६ मौलिक हक सम्बन्धी विधेयक दर्ता हुँदै पारित भएर कानुनको रुप ग्रहण गरेका छन्। संविधान घोषणापछि रूपान्तरित व्यवस्थापिका–संसद्ले स्थानीय, प्रदेश तथा केन्द्रीय तहका विभिन्न निर्वाचन सम्बन्धी ऐन बनायो। तत्काल संविधान कार्यान्वयनका ९ वटा र संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु बनाउनुपर्ने रहेको छ।
_x000D_
_x000D_
तीन तहका निर्वाचन सम्पन्न
_x000D_
यसबीचमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघको निर्वाचन सफलतापुर्वक सम्पन्न भएका छन् । ०७४ माघ ७ को संवैधानिक समयसीमाका कारण यी चुनावहरु सम्पन्न भएका हुन्। अहिले ७ सय ५३ स्थानीय, सात प्रदेश र संघीय गरी मुलुकमा ७ सय ६१ सरकार क्रियाशील छन्। सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सभा तथा संघीय संसद् अन्तर्गत प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा गठन भई काम अघि बढिसकेको छ।
_x000D_
_x000D_
स्थानीय तहमा समेत जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाले काम अघि बढाएका छन। संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभामा २ सय ७५ र राष्ट्रिय सभामा ५९ गरी संघीय संसदमा ३३४ र सातवटै प्रदेशमा कुल ५ सय ५० सांसद निर्वाचित भइ आफ्नो काम गरिरहेका छन्।
_x000D_
_x000D_
मौलिक हक कार्यान्वयनका कानुन तयार
_x000D_
संविधानले तोकेको समयसीमाभित्र अर्थात् संविधान घोषणाको तीन वर्षभित्र मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने सबै ऐन संघीय संसद्बाट पारित भएका छन्। संविधानमा रहेका ३१ वटै मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न १६ कानुन २ गतेमात्र प्रमाणीकरण भएका छन् भने त्यसका लागि आवश्यक नियमावली निर्माणको कार्य भइरहेको छ। केही मौलिक हकसम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी ऐन तथा अन्य कानुनहरूले समेट्ने भएकाले १६ वटा मात्रै कानुनको मस्यौदा ल्याइएको सरकारले जनाएको छ।
_x000D_
_x000D_
प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहादुर महरा तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनाले मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै मौलिक हक कार्यान्वयनसम्बन्धी कानुन समयसीमाभित्रै सम्पन्न गरेर संसद्ले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको बताए। सभामुख महराले हालसम्म संघीय संसद्मा ३२ वटा विधेयक दर्ता भएको र त्यसमध्ये ६ वटा विधेयक बजेटसँग सम्बन्धित रहेको बताए।
_x000D_
_x000D_
तीन वर्षमा चार सरकार
_x000D_
संविधान घोषणा भएको तीन वर्ष पूरा हुँदा मुलुकले चारवटा सरकार पाइसकेको छ। कांग्रेसका तत्कालीन सभापति सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले संविधान जारी गरिसकेपछि तत्कालीन एमालेका अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वमा सरकार बन्यो । त्यसपछि तत्कालीन माओवादी केन्द्र अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वको सरकार गठन भयो । प्रचण्डपछि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बनेकोमा संघीय संसद्को निर्वाचनपछि नेकपा अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेको छ ।
_x000D_
_x000D_
नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले संविधान घोषणा गरेपछि मुलुकले पहिलोपटक महिला राष्ट्रपति पायो। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनको अहिले दोस्रो कार्यकाल चलिरहेको छ ।
_x000D_
_x000D_
फागुन २१ को डेडलाइन
_x000D_
संघीय संसद्को पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएको मितिले एक वर्षभित्र संविधानसँग बाझिने सम्पूर्ण कानुनलाई संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ। मौलिक हक कार्यान्वयन गर्ने कानुन हतारमा अघि बढाइएको स्मरण गर्दै कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले आगामी २१ फागुनभित्र संविधान अनुसार सहजीकरण गर्नुपर्ने कानुन सरकारले छिटो संसदमा पुर्याउने तयारीमा सरकार रहेको बताए ।
_x000D_
_x000D_
संविधान अनुकूल बनाउनुपर्ने कानुन २१ फागुन नजिकिँदै गर्दा हतारमा गर्नु नपरोस् भनेर तयारी थालेका पनि उनले बताए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1700407943.jpg)
-1786602170.png)
