फाइल तस्बिर
काठमाडौं– सांसदहरुले सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकलाई छाता ऐनको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।
शुक्रबार शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको बैठकमा सार्वजनिक सेवा प्रशारण विधेयकको सम्बन्धमा छलफल गर्दै संशोधनकर्ता सांसदहरुले यस विधेयकलाई छाता ऐन बनाउनेगरी अगाडि बढाउनुपर्ने बताएका हुन्।
उनीहरुले यस विधेयकले सरकारी स्वामित्वका सबै प्रकारका सञ्चारमाध्यमहरुलाई समेट्नुपर्ने बताए। बैठकमा बोल्दै नेकपा(एमाले)का सांसद दामोदर पौडेलले यस विधेयक रेडियो र टेलिभिजनलाई मात्रै एकीकृत गर्नेगरी आएको भन्दै यसले राष्ट्रिय समाचार समिति र गोरखापत्रलाई पनि समेट्नुपर्ने बताए।
उनले सरकारी स्वामित्वका सबै सञ्चारमाध्यमहरुलाई एकीकृत गर्दै ति सँग सम्बन्धित कानूनहरुलाई खारेज गर्नुपर्ने बताए। उनले देशलाई बलियो बनाउनका लागि सरकारद्वारा सञ्चालित निकायहरु बलियो हुनुपर्ने धारणा पनि राखे।
नेपाली कांग्रेसका सांसद सञ्जयकुमार गौतमले पनि सरकारी सञ्चारमाध्यमहरुलाई एउटै छाताभित्र राख्ने कानुन बनाउनुपर्ने बताए। उनले सञ्चार माध्यमहरुको दुरुपयोग भइरहेको भन्दै सञ्चार माध्यमले समाजलाई अग्रगमनतिर लिएर जानुपर्ने बताए। उनले जसको सरकार बने पनि बनेका विधि, प्रक्रियामाथि घात नहुनेगरी कानून बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
उनले भने, ‘सञ्चार माध्यमहरुको दुरुपयोग जुन किसिमले भइरहेको छ, यसले समाजलाई अग्रगमनमा लिएर जानुपर्ने ठाउँमा कता–कता पाश्चात्यतिर लगेर हामीलाई गलत ढंगले सोच्न विवश तुल्याएको छ, त्यतापट्टी सचेत बनाएर एउटा यस्तो कानून आवश्यक छ जसले सबैलाई एउटै छाताभित्र राखोस्। जोसुकै सरकारमा आओस् हामीले बनाएको विधि र प्रक्रियामाथि घात, प्रतिघात नहोस्। लोकतन्त्रलाई समृद्ध र समुन्नत गर्नलाई यसको उपयोगिता त्यति ढंगले होस्।’
सांसद गौतमले नेपाली भाषा, संस्कृति र सभ्यतामा आक्रमण भइरहेको भन्दै नेपालीको मौलिकता, स्वभाव र स्वरुप गुम्ने अवस्था रहेको बताए। उनले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर विधेयक बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
