सत्ता उथलपुथलले सधैं लाभमा मनाङे, पाँचौँ पटक मन्त्री नियुक्त

राजनीति

सक्षम मानन्धर आइतबार, चैत २५, २०८० १९:००

काठमाडौं- गण्डकी प्रदेश सभाका सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) पुनः नियुक्त भएका छन्। एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी आइतबार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएपछि उनकै मन्त्रिपरिषद्‌मा मनाङे पनि मन्त्री नियुक्त भएका हुन्। अधिकारी दोस्रो पटक मुख्यमन्त्री बनेका हुन् भने मनाङे पाँचौंपटक मन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले आइतबार पद तथा गोपनियताको शपथ लिएका छन्। लगत्तै माओवादी केन्द्रका हरिबहादुर चुमान र मनाङेले पनि मन्त्रीका रुपमा सपथ लिएका हुन्। दुवै मन्त्रीको मन्त्रालय टुंगो लागिसकेको छैन। उनीहरू बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका हुन्।

मनाङे गत चैत ५ गते मात्रै सुरेन्द्रराज पाण्डे नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्‌मा मन्त्री नियुक्त भएका थिए। मन्त्री बन्नका लागि उनले अघिल्लो दिन मात्रै एकीकृत समाजवादी परित्याग गरेका थिए। निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा विजयी भएका उनी तत्कालै एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका थिए। सोही पार्टीबाट मन्त्री बन्ने उनको प्रयास असफल भएको थियो।

त्यतिबेला मन्त्रीको सपथ लिएपछि उनलाई पत्रकारले सोधेका थिए, ‘तपाईंलाई जहिल्यै मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेपछि मन्त्री बनाइन्छ, किन?’ मनाङेको जवाफ थियो, ‘मेरो कामै यस्तो रहेछ। किनभने साह्रै गाह्रो हुँदाचाहिँ मैले लड्ने हो। मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि, म लडाइँबाटै आएको हो। युथ पोलिटिक्सबाट आएको मान्छे। एकदम गाह्रो हुँदा म रिस्क लिन्छु। अरुले रिस्क लिन सक्दैनन्। रिस्क लिन पनि सक्नुपर्छ।’

‘मेरो कामै यस्तो रहेछ' भनेका मनाङेले पुनः आफ्नो त्यस्तै कामको पुनरावृत्त गरेका छन्। यतिबेला नयाँ गठबन्धनलाई बहुमत जुटाउनै अप्ठ्यारो परेपछि मनाङे साथ दिन तयार भएका हुन्। जसकारण पाण्डेको साथ छाडेर सर्लक्क खगराजको साथ लागे। यस्तो लाग्छ- गठबन्धन जो सुकैको होस्, मन्त्री पाइन्छ भने मनाङे साथ दिन सधैं तयार छन्।

सत्ता उथलपुथलले सधैं लाभमा मनाङे
सत्ता समीकरणमा गडबड हुने बित्तिकै मनाङेलाई लाभ पुग्ने गरेको विगतको उदाहरणले पनि देखिन्छ। त्यसको सुरुवात २०७८ सालमा भएको थियो।

२०७४ सालको निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा विजयी भएका थिए मनाङे। तर उनी एमाले प्रवेश गरेका थिए। तर, नेकपा विभाजन र एमालेभित्रको किचलोका बीच तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध २०७८ वैशाख २ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। सरकारको पक्षमा बहुमत जुटाउने खेल चलिरहँदा उनले १३ गते नै एमाले छाडे। त्यतिबेला सो प्रदेशमा सांसदलाई कोरोनाको 'नक्कली' संक्रमणदेखि 'अपहरण' जस्ता अनेक प्रकरण घटेका थिए। त्यसैक्रममा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनुअघि वैशाख १६ गते मनाङे युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएका थिए। मनाङेलाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री गुरुङले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएका थिए।

तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपरेन। उनले प्रदेश सभामा मतदान हुने भनेर पुनः तोकिएको मितिभन्दा एकदिन अर्थात् २०७८ वैशाख २६ मा राजीनामा दिए।

नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भए पनि राजमोभित्र देखिएको किचलोका कारण कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका कृष्णप्रसाद पोखरेलको दाबी अस्वीकार भयो। प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रुपमा गुरुङ पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। मनाङेले पुनः युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए।

मुख्यमन्त्री गुरुङले तीस दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो। जसअनुसार उनले जेठ २७ गते विश्वासको मत लिँदै थिए। सरकारकै मन्त्री मनाङे भने मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित भइदिए। मुख्यमन्त्री गुरुङको मात्रै पद गएन, मनाङे पनि पदमुक्त भए। मनाङेले राजीनामा घोषणा गरे। अर्कोतिर आफैं पदमुक्त भइसकेका मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेलाई पदमुक्त गरे।

त्यसपछि पुनः सरकार गठनका लागि आह्वान भयो। गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेलको दाबी परेको थियो। उनलाई मनाङेले पनि समर्थन गरेका थिए। पोखरेल जेठ २९ मै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। सो सरकारमा मनाङे सुरुमा विना विभागीय र पछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएका थिए।

गत फागुनमा सत्ता गठबन्धन परिवर्तन भएपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले चैत ५ मा मनाङेलाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। आफ्नो पक्षमा बहुमत जुटाउने प्रयत्नमा रहेका पाण्डेले मनाङेलाई विपक्षी खेमामा जान नदिनका लागि मन्त्री नियुक्त गरेको बुझ्न सकिन्थ्यो। तर पाण्डेले बहुमत जुटाउन नसकेपछि चैत २१ मा राजीनामा दिएका थिए।