समाचार

दीपक मनाङेलाई फापेको संसदीय व्यवस्था

काठमाडौं- गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यका लागि स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा मनाङ- १ (ख) बाट निर्वाचित भएका राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) मन्त्री नियुक्त भएका छन्। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले सोमबार उनलाई भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री नियुक्त गरेका हुन्। उनले सोमबार नै सपथ लिएका छन्।

२०७९ मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा स्वतन्त्र सांसदको रुपमा विजयी भएको भए पनि उनी मंसिर १९ मै नेकपा एकीकृत समाजवादी प्रवेश गरेका थिए। 'मेरो यस पवित्र उद्देश्यसँग मेल खाने नीति, सिद्धान्त र विचार अहिले हाम्रो देशमा रहेका राजनीतिक पार्टीहरूमध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)को रहेको र त्यसमा रहेका नेता कार्यकर्ताहरूको स्वच्छ छवि, मुलुकका लागि केही गरौँ भन्ने धारणा र दृष्टिकोणबाट प्रभावित भई आजैका मितिदेखि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी)मा आबद्ध हुँदै उक्त पार्टीको मार्ग निर्देशन अनुरुप जनसेवामा सक्रिय रहने कुरा सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछुु', मनाङेले त्यस दिन जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।

आइतबार मात्रै मनाङेले सो पार्टी त्याग गरेका थिए। त्यसबारे उनले प्रदेश सभा सचिवालयमा निवेदन दिएका थिए।

संघीय सरकारको गठबन्धन बदलिएपछि सबैभन्दा पहिले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले नै प्रतिक्रिया व्यक्त गरेका थिए। उनले फागुन २२ मै माओवादी केन्द्रका दुई जना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरिदिएका थिए। त्यसको भोलिपल्टै माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। पाण्डेका सामु तीस दिनभित्र प्रदेश समामा विश्वासको मत प्रमाणित गर्नुपर्ने छ। त्यसका लागि उनले मनाङेलाई मन्त्री बनाएको बुझ्न कठिन छैन।

गण्डकीमा बहुमतका लागि ३१ सिट चाहिन्छ। कांग्रेस एक्लैसँग २७ सिट छ। बहुमतका लागि उनले एमाले र माओवादी केन्द्रको साथ पाउने सम्भावना छैन। त्यसैले २ सांसद रहेको राप्रपा र एक जना स्वतन्त्र सांसदको सहयोग पाए पनि बहुमत पुग्दैन।

अहिले मनाङे र राप्रपाको साथ लिन सकियो भने पाण्डेको पक्षमा ३० सांसद पुग्नेछन्। त्यो बहुमत त होइन, तर अल्पमत पनि होइन। कांग्रेस, राप्रपा र मनाङे एक ठाउँमा उभिँदा प्रदेशमा अर्को सरकार बन्न सक्दैन। बरु प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको रुपमा कांग्रेसकै सरकार बन्न सक्छ।

पाण्डे र मनाङे दुवैको यो परिस्थितिको आकलन गरेको बुझ्न सकिन्छ। जबकि, यसअघि एकीकृत समाजवादीले सहमतिअनुसार मन्त्री बनाउन भन्दाभन्दै पनि पाण्डेले बनाएका थिएनन्। त्यसप्रति एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सार्वजनिक रुपमा असन्तुष्टि नै पोखेका थिए। गत मंसिर २३ मा पोखरामा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले सहमति अनुसार मन्त्री नबनाएर मुख्यमन्त्रीले आलटाल गरिरहेको बताएका थिए।

उतिबेला आलटाल गरेको भए पनि आफूलाई अप्ठ्यारो भएपछि मुख्यमन्त्रीले मनाङेलाई मन्त्री बनाएका हुन्।

समीकरणमा गडबड, मनाङेलाई लाभ

सत्ता समीकरणमा गडबड हुने बित्तिकै मनाङेलाई लाभ पुग्ने गरेको विगतको उदाहरणले पनि देखिन्छ। त्यसको सुरुवात २०७८ सालमा भएको थियो।

२०७४ सालको निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारको रुपमा विजयी भएका थिए मनाङे। तर उनी एमाले प्रवेश गरेका थिए। तर, नेकपा विभाजन र एमालेभित्रको किचलोका बीच तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङविरुद्ध २०७८ वैशाख २ मा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। सरकारको पक्षमा बहुमत जुटाउने खेल चलिरहँदा उनले १३ गते नै एमाले छाडे। त्यतिबेला सो प्रदेशमा सांसदलाई कोरोनाको 'नक्कली' संक्रमणदेखि 'अपहरण' जस्ता अनेक प्रकरण घटेका थिए। त्यसैक्रममा अविश्वासको प्रस्तावमाथि मतदान हुनुअघि वैशाख १६ गते मनाङे युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएका थिए। मनाङेलाई मन्त्री बनाउन मुख्यमन्त्री गुरुङले सामाजिक विकास मन्त्रालय फुटाएका थिए।

तर मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिनुपरेन। उनले प्रदेश सभामा मतदान हुने भनेर पुनः तोकिएको मितिभन्दा एकदिन अर्थात् २०७८ वैशाख २६ मा राजीनामा दिए।

नयाँ सरकार गठनका लागि आह्वान भए पनि राजमोभित्र देखिएको किचलोका कारण कांग्रेस, माओवादी केन्द्र लगायतका दलका तर्फबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका कृष्णप्रसाद पोखरेलको दाबी अस्वीकार भयो। प्रदेश सभाको सबैभन्दा ठूलो दलको संसदीय दलको नेताको रुपमा गुरुङ पुनः मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। मनाङेले पुनः युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए।

मुख्यमन्त्री गुरुङले तीस दिनभित्र पुनः विश्वासको मत लिनुपर्थ्यो। जसअनुसार उनले जेठ २७ गते विश्वासको मत लिँदै थिए। सरकारकै मन्त्री मनाङे भने मतदान प्रक्रियामा अनुपस्थित भइदिए। मुख्यमन्त्री गुरुङको मात्रै पद गएन, मनाङे पनि पदमुक्त भए। मनाङेले राजीनामा घोषणा गरे। अर्कोतिर आफैं पदमुक्त भइसकेका मुख्यमन्त्री गुरुङले मनाङेलाई पदमुक्त गरे।

त्यसपछि पुनः सरकार गठनका लागि आह्वान भयो। गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसका कृष्णचन्द्र पोखरेलको दाबी परेको थियो। उनलाई मनाङेले पनि समर्थन गरेका थिए। पोखरेल जेठ २९ मै मुख्यमन्त्री नियुक्त भए। सो सरकारमा मनाङे सुरुमा विना विभागीय र पछि युवा तथा खेलकुद मन्त्री भएका थिए।

बुधबार मन्त्रीको सपथ लिएपछि मनाङेले मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई बहुमत नपुगे पनि आफू नयाँ गठबन्धन (एमाले-माओवादी केन्द्र)तिर नजाने बताएका छन्। पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारको प्रश्न थियो, 'तपाईंलाई जहिल्यै मुख्यमन्त्री अल्पमतमा परेपछि मन्त्री बनाइन्छ, किन?' मनाङेको जवाफ थियो, 'मेरो कामै यस्तो रहेछ। किनभने साह्रै गाह्रो हुँदाचाहिँ मैले लड्ने हो। मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि, म लडाइँबाटै आएको हो। युथ पोलिटिक्सबाट आएको मान्छे। एकदम गाह्रो हुँदा म रिस्क लिन्छु। अरुले रिस्क लिन सक्दैनन्। रिस्क लिन पनि सक्नुपर्छ।'

तर मनाङेको विगतले उनले जुनसुकै बेला मुख्यमन्त्रीको साथ छोड्ने गरेको देखिन्छ। जसको पुनरावृत्ति फेरि पनि नहोला भन्न सकिँदैन। किनकि, जता गए पनि उनलाई लाभ हुने निश्चित जस्तै छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।