काठमाडौं- लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ। बिहीबार मुख्यमन्त्री जोखबहादुर महराले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्। उनले एकै दिन दुई पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका हुन्।
बिहीबार उनले पहिलो चरणमा एमालेका भूमिश्वर ढकाल, दिनेश पन्थी, अर्जुन कुमार केसी र रत्नबहादुर खत्रीलाई विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। त्यस्तै, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका धर्मबहादुर चौधरी र स्वतन्त्र सांसद खड्ग बस्नेतलाई पनि विना विभागीय मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए।
मुख्यमन्त्री महराले गत चैत २५ गते मन्त्री नियुक्त गरेका तीन जना मन्त्रीलाई मन्त्रालय पनि तोकेका थिए। जसअनुसार, चेतनारायण आचार्य, दिपेन्द्रकुमार पुन र भण्डारीलाल अहिरले क्रमशः आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए।
बिहीबारको विस्तारसँगै सरकारमा माओवादी केन्द्र, एमाले, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसदको सहभागिता भएको थिए। मन्त्रीको संख्या पनि १० पुगेको थियो। यसअनुसार, मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाएको थियो।
यतिञ्जेल एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी नगराउने अडानमा थिए, मुख्यमन्त्री महरा। तर एकीकृत समाजवादीकी भगवती अधिकारीले मुख्यमन्त्रीसमक्ष असन्तुष्टि जनाएपछि उनलाई पनि विना विभागीय मन्त्री नियुक्त गरिएको थियो। बिहीबार पहिलो विस्तार भएको दुई घण्टापछि नै दोस्रो विस्तार भएको सूचना प्रकाशित भएको थियो।
गत चैत २२ गतेको सात बुँदे सहमति कार्यान्वयन नगरे सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र एकीकृत समाजवादीलाई गरिएको अपमानको असर अन्य प्रदेशमा पनि पर्ने अधिकारीको चेतावनीपछि मुख्यमन्त्री महरा उनलाई मन्त्री नियुक्त गर्न बाध्य भएका हुन्।
चैत २२ गते चार दल र स्वतन्त्र सांसदबीच भएको पाँच बुँदे सहमति सार्वजनिक गरिएको भए पनि सात बुँदे सहमति भने गोप्य राखिएको थियो।
सो गोप्य सहमतिमा शहरी विकास तथा पर्यटन मन्त्रालय र कृषि तथा भूमि व्यवस्था जनता समाजवादी पार्टीको नेतृत्वमा गठन गर्ने, नेकपा एकीकृत समाजवादीलाई सरकारमा सहभागी गराउने, स्वतन्त्र प्रदेश सभा सदस्य (खडग बस्नेत) लाई सरकारमा सहभागी गराउने उल्लेख थियो।
एकीकृत समाजवादीकी अधिकारीले सोही सहमति कार्यान्वयन गर्न मुख्यमन्त्रीलाई दबाब दिएकी हुन्।
लुम्बिनीमा मन्त्रालयको संख्या अहिले १० मात्रै छ। बिहीबारको विस्तारसँगै मुख्यमन्त्री/मन्त्रीको संख्या ११ पुगेको छ। जसअनुसार मन्त्रालयको संख्या ११ पुग्ने निश्चित भएको छ। अर्कोतर्फ, गठबन्धनमा भइरहेको किचलोले मन्त्रालयको संख्या अझै बढ्ने सम्भावना बढेको छ।
चैत २२ मा सहमति हुँदा जसपालाई नै दुई वटा मन्त्रालय दिने भनिएको थियो। तर अहिलेसम्म जसपाले एउटा मन्त्रालय मात्रै पाएको छ। सो पार्टीबाट एक जना मात्रै मन्त्री भएका छन्।
त्यस्तै, नाउपाले पनि दुई वटा मन्त्रालय माग गरिरहेको छ। उसको तर्फबाट एक जना मात्रै मन्त्री भएका छन्।
एमालेले ५ र माओवादी केन्द्रले ३ मन्त्रालय राख्ने सहमति पनि छ। मन्त्रिपरिषद्मा अहिले एमालेबाट ५ जना मन्त्री भइसकेका छन्। माओवादी केन्द्रबाट मुख्यमन्त्रीका अतिरिक्त एक जना मन्त्री नियुक्त भइसकेका छन्। साथै, जसपाका एक, नाउपाका एक, एकीकृत समाजवादी एक र स्वतन्त्र एक गरी मन्त्रीहरूको संख्या ११ पुगेको हो।
अब माओवादी, जसपा र नाउपाका मन्त्रीहरू थपिए मन्त्रालयको संख्या १३ देखि १५ सम्म पुग्ने देखिन्छ।
२०७४ मा प्रदेश सरकार सुरु हुँदा लुम्बिनीमा सात वटा मात्रै मन्त्रालय थिए। तर प्रदेश सरकारहरू बन्ने र भत्किने क्रम सुरु भएसँगै सबै दल र त्यहाँभित्रका आकांक्षीहरूलाई भाग पुर्याउन मन्त्रालय विभाजन गर्ने अभ्यास सुरु भएको थियो। कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री हुँदा लुम्बिनी प्रदेशमा १३ मन्त्री बनाइए। चार राज्यमन्त्रीसहित मन्त्रिपरिषद्को संख्या १७ सम्म पुगेको थियो। तर २०७९ को निर्वाचनपछि एमालेका लीला गिरीको पालामा मन्त्रालयको संख्या सुरुमा १२ र पछि १० मा झारिएको थियो। राज्यमन्त्री पनि नराख्ने भनिएको थियो। तर सो सरकार लामो समय चलेन।
गिरीपछि मुख्यमन्त्री भएका कांग्रेसका डिल्लीबहादुर चौधरीका पालामा मन्त्रालयको संख्या बढाउन दबाब बढेको थियो। उनी तयार पनि भएका थिए। तर कांग्रेसभित्रकै विरोधका कारण मन्त्रालय बढाउन सम्भव भएन।
तर गत फागुन/चैतमा नयाँ गठबन्धन बनेसँगै लुम्बिनी प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या पुनः बढ्ने भएको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
