काठमाडौं– नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दोस्रो संशोधन गरी निर्माण उद्योगमैत्री बनाउन माग गरेको छ। बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत ३० बुँदे मकवानपुर घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै महासंघले सरकारसँग सार्वजनिक खरिद ऐन,२०६३ को दोस्रो संशोधन गरी निर्माण उद्योगमैत्री बनाउन माग गरेको हो।
महासंघले उक्त ऐनमा लागत अनुमानको १५ प्रतिशतभन्दा बढी घट्ने बोलपत्रदाताले थप कार्य सम्पादन जमानत राख्नुपर्ने हालको व्यवस्था खारेज गर्न पनि माग गरेको छ। महासंघले निर्माण कार्यको ठेक्का तोडपछि सम्पूर्ण कार्य सम्पादन जमानत जफत गरी कालोसूचीमा राखेपछि पनि रकम असुली गर्ने प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै महासंघका महासचिव रोशन दाहालले निर्माण कार्यमा १५ प्रतिशत भन्दा बढी घटी जान नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेको पनि बताए। उनले निर्माण व्यवस्था ऐन २०५५ को पहिलो संशोधनको मस्यौदामा भएको समयानुकुल हुनेगरी इजाजत–पत्र नविकरण गर्र्ने अवधि, निर्माण कम्पनीहरु मर्जर हुने व्यवस्था गरिदिनुपर्ने बताए।
उनले बोलपत्रको सिलिङ रकम वर्गको आधारमा भाग लिन पाउने व्यवस्था गरी वर्ग कामय गर्न पनि सरकारसँग माग गर्ने बताए। महासचिव दाहालले सार्वजनिक खरिद १३ औं नियमावली संशोधनमा केही समस्या समाधान गरेतापनि मूल्य समायोजन, भुक्तानी समस्या, सुबिस्ताको आधारमा ठेक्का अन्त्य, बीमा प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि, कर समस्या लगायतका भएको सहमति तत्काल कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको उल्लेख गरे।
महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले म्याद भएका आयोजनाको २० अर्ब गरी ६० अर्ब रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीहरुलाई राज्यले भुक्तानी दिनसक्दा मात्रै अर्थतन्त्र चलायमान हुनसक्ने बताए। उनले लगानी सम्मेलनभन्दा पहिला नै निर्माण व्यवसायीहरुको भुक्तानी समस्या समाधान गर्न आवश्यक रहेको बताए।
उनले सरकारले चैत मसान्तभित्रै निर्माण व्यवसायीहरुको बाँकी रकम भुक्तानी हुने विश्वास रहेको बताए। उनले चैतमा भुक्तानी दिन नसकेको रकम वैशाख पहिलो हप्ताभित्रै प्राप्त गर्ने आशा रहेको बताए। उनले निर्माण क्षेत्र लामो समयदेखि समस्यामा रहेकाले निर्माण कार्यहरु ठप्प जस्तै रहेको बताए। अध्यक्ष सिंहले सरकारले समयमा भुक्तानी नगर्दा लगायत अन्य सार्वजनिक खरिद नियमावली १२ औं संशोधनले निम्त्याएका समस्याले आयोजनाले बील बनाएपछि ३० दिनमा दिन प्रचलन अनुरुप निर्माण व्यवसायीहरुले काटेको चेक बाउन्स हुँदा कालोसूचिमा परेको बताए।
अध्यक्ष सिंहले सरकारले निर्माण व्यवसायीहरुको रकम भुक्तानी गरिदिए चालु आर्थिक वर्षमा विकास निर्माणको ७० प्रतिशत काम गर्नसक्ने बताए।
महासंघले मकवानपुर ३० बुँदे घोषणापत्रमा सार्वजनिक खरिद ऐन, निर्माण व्यवसायी ऐन, मुलुकी अपराध संहिता, सार्वजनिक खरिद नियमावली मूल्य अभिवृद्धिकर रकम फिर्ता, करको रकम किस्ता बन्दीमा भुक्तानी गर्नुपर्ने, मिसम्यास, कर समायोजन चेक अनादर, सवारी साधानको नवीकरण शुल्क, भन्सार सहुलियत, मूल्य समायोजन, भुक्तानी शान्ति सुरक्षा लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1789386153.jpg)
-1786602170.png)
-1789631269.jpg)
