काठमाडौं– लामो समयदेखि अल्झिरहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी प्रक्रियामा सरकारलाई दबाब दिनेगरी सर्वोच्च अदाललते फेरि अर्को आदेश गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा एक महिनाभित्र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया सुरु गर्न सरकारलाई आदेश जारी गरेको हो।
न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र महेश शर्मा पौडेलको इजलासले सरकारमा नाममा यस्तो आदेश गरेको छ। अधिवक्ता ज्ञानेन्द्रराज आरणले दायर गरेको रिटको पूर्णपाठमा सरकारलाई यस्तो आदेश दिएको हो। दुई न्यायाधीशमध्ये पौडेल कुनै समय बेपत्ता आयोगका सचिव थिए। उनी सरकारी वकिल समूहमा रहँदा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगमा सचिवको रुपमा काम गरेका थिए। संक्रणकालीन न्यायलाई नजिकबाट बुझेका उनले फैसलामा त्यसलाई झल्काएको देखिन्छ।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाहरुको उजुरी संकलन गरेर प्रारम्भिक छानबिन भएका छन्। यसअघि दुई पटक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त भएका थिए। ती पदाधिकारीहरुले आफ्नो कार्यकाल विताए पनि काम हुन सकेको छैन। सर्वोच्च अदालतले यसअघि ऐन सम्बन्धी केही मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो। फेरि एक पटक सर्वोच्चले संक्रमणकालीन न्यायको विषयमा सरकारलाई चेतावनीसहितको आदेश गरेको छ। न्यायाधीश रेग्मी र पौडेलको इजलासले १५ माघमा यो मुद्दामा फैसला सुनाएको थियो। फैसलाको मंगलबार सार्वजनिक पूर्णपाठमा एक महिनाभित्र आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउन नेपाल सरकारको नाममा परमादेश जारी हुने उल्लेख छ।
सर्वोच्चले उक्त दुवै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्तिसँगै ऐन संशोधन गरी काम गर्ने वातावरण सरकारले तत्काल बनाउनुपर्ने भनेको छ। ‘प्रस्तुत मुद्दाको पूर्णपाठ प्राप्त गरेका एक महिनाभित्र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका पदाधिकारीहरुको नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन कार्य सम्पन्न गरी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नू भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका नाउँमा परमादेश जारी हुने ठर्हछ,’ फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
सरकारले द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरुको सत्य निरुपण गरी मेलमिलाप गर्ने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन गर्ने उद्देश्यले २८ माघ २०७१ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन गरेको थियो। ती आयोगमा दुई पटक पदाधिकारीहरु नियुक्त भए तर दुबै पटकका पदाधिकारीले आफ्नो अवधि सकेर पदमुक्त भइसकेका छन्। पहिलो पटक सूर्यकिरण गुरुङ र लोकेन्द्र मल्लिक नियुक्त भएका थिए भने दोस्रो पटक गणेशदत्त भट्ट र युवराज शर्मा नियुक्त भएका थिए।
दोस्रो पटक नियुक्त भएका पदाधिकारीहरु ३१ असार, २०७९ मा पदमुक्त भएका थिए। त्यसपछि नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन्। सरकारले ऐन संशोधनका लागि पटक–पटक सदनमा विधेयक लैजाने गरेको छ। तर उक्त विधेयकमा राजनीतिक सहमति हुने गरेको छैन। राजनीतिक सहमति नहुँदा विधेयक सधैं अलपत्र भइरहेको छ।
अहिले पनि विधेयक संघीय संसद्मा कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा छ। उप–समितिले केही बुँदामा सहमति गर्न बाँकी राखेर समितिमा पठाएको थियो। समितिमा छलफल हुँदा केही बुँदामा सहमति जुटे पनि केहीमा भने बाँकी नै रहेको छ। विधेयकको छलफल चलिरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्ता गठवन्धन नै परिर्वतन गरेपछि यो अन्योलमा रहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले आयोगमा पदाधिकारी नहुँदा पनि उजुरी छानबिन अघि बढाउन सकिने भन्दै १५ दिनभित्र द्वन्द्वपीडितहरुको संस्थाका प्रतिनिधि र दुवै आयोगको सचिवहरुसँगको परामर्शमा कार्यटोली गठन गर्न आदेश दिएको छ। कार्यटोलीले पदाधिकारी नियुक्त नहुञ्जेल आयोगमा परेका उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन गर्न सक्ने सर्वोच्चको आदेश छ।
‘पदाधिकारी नभएको अवस्थामा आयोगका सचिवले कार्यटोली गठन गरी पीडितमैत्री वातावरण सिर्जना गरी प्रारम्भिक छानबिनको कार्य प्रारम्भ गर्न गराउन सक्ने गरी आवश्यक र उपयुक्त प्रबन्ध गर्न गराउन भनी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा लेखी पठाउने’, सर्वोच्चको पूर्णपाठमा भनिएको छ।
त्यस्तै आदेश प्राप्त गरेको १५ दिनभित्र पीडितको शीघ्र सत्य तथ्य जान्न पाउने र न्यायको हक सुनिश्चित र संरक्षित गर्नका लागि सशस्त्र द्वन्द्वबाट पीडित भएका व्यक्तिहरुको संस्थाका प्रतिनिधिहरु र दुवै आयोगका सचिवबहरुसँग परामर्श गरी सचिवहरुकै कार्यटोली गठन गरी पीडितमैत्री वातावरण सिर्जना गरी प्रारम्भिक छानबिन कार्य सुरु गर्ने प्रबन्ध मिलाउनसमेत सर्वोच्चले फैसलाको पूर्णपाठमा भनेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1787723619.jpg)
-1786602170.png)
