काठमाडौं- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नियुक्त गरिएकोप्रति जवाफदेहिता निगरानी समितिले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।
सहकारी ठगी जस्तो गम्भीर विषयमा पीडितले दिएको उजुरीमाथि नेपाल प्रहरीले गरिरहेको अनुसन्धानको दायरामा परेका लामिछानेको नियुक्तिले स्वार्थको द्वन्द्वको स्थिति पैदा गरेको समितिको ठहर छ।
साथै, यो नियुक्ति प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि तेस्रोपटक गठित पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले सुरूदेखि ‘सुशासन’को प्रत्याभूति गर्ने भनी दिएको सार्वजनिक कथन र सांसद रवि लामिछानेले निष्पक्ष अनुसन्धान तथा सुशासनका पक्षमा बारम्बार दिँदै आएका अभिव्यक्ति समेतको विपरीत भएको उल्लेख छ।
रविको नियुक्तिले ‘स्वार्थको द्वन्द्व’बाट प्रेरित भई चालु अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने र प्रहरी संगठनले गर्ने अनुसन्धानको विश्वसनीयतामाथि समेत गम्भीर प्रश्न उठी कानूनी शासनमा गहिरो क्षति पुग्ने निश्चित भन्दै नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको न्यायिक हक र लोकतन्त्रका आधारभूत सिद्धान्त विपरीत भई सहकारी पीडितको न्यायिक हकमाथि प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने गरी गृह मन्त्रालयमा भएको लामिछानेको नियुक्तिलाई निगरानी समिति विरोध गरेको हो।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।