काठमाडौं- प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले एमाले, रास्वपा र एकीकृत समाजवादीलाई समेट्दै मन्त्रिपरिषद्लाई करिब पूर्णता दिएका छन्। सोमबार पुनर्गठित मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ सदस्यहरू थप्दै उनले मन्त्रिपरिषद्लाई २० सदस्यीय बनाएका छन्। मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनसँगै उनले कांग्रेससँगको करिब एक वर्षे सहयात्रा टुंग्याएका थिए।
चाहे जस्तो काम गर्नका लागि कांग्रेससँगको गठबन्धनबाट असहयोग भएको माओवादी केन्द्रका नेताहरूले बताउँदै आएका छन्। नयाँ गठबन्धन डेलिभरीमा केन्द्रित हुने मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी कतिपय दलका नेताहरूको भनाइ छ। तर प्रधानमन्त्री प्रचण्ड यसपटक चुनौतीरहित छैनन्, बरु उनको स्वभावले गर्दा थप चुनौती सिर्जना भइरहेको छ।
गठबन्धनको आयु लम्ब्याउने
कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर एमालेसँगको गठबन्धन पुनः सुरु गरेका प्रचण्डका निम्ति यो गठबन्धनको आयु लामो बनाउने चुनौती छ। किनकि सत्ता सहयात्रामा एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन यसअघि कहिल्यै सुखद् भएका छैनन्।
२०६५ मा पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा प्रधानसेनापति रुकमांगद कटुवाललाई पदमुक्त गर्ने प्रयास एमालेकै कारण असफल भएको थियो। २०६७ मा झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री बन्दा माओवादीको दोहोरो व्यवहारका कारण उनले ६ महिनामै राजीनामा दिनुपरेको थियो। २०७२ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्दा माओवादीले आफैंले बनाएको सरकार छाडेर कांग्रेससँग गठबन्धन गरेको थियो। २०७४ मा त सत्ता गठबन्धन मात्रै होइन, चुनावी गठबन्धन र पार्टी एकता नै भएको थियो। जुन सफल भएन। २०७९ पुसमा पनि यी दुई पार्टीले सरकार बनाउन गठबन्धन गरेका थिए। तर प्रचण्डले असहज महसुस गरेको भन्दै एक महिनामै विकल्प खोजेर कांग्रेससँग गठबन्धन बनाएका थिए।
यसअघिका गठबन्धन भत्किनुमा प्रचण्डले कांग्रेस तथा एमालेलाई दोष लगाउन पाएका थिए। त्यो केही हदसम्म स्थापित पनि भएको थियो। तर यसपटक उनले गठबन्धन परिवर्तन गर्नैपर्नाको पत्यारपूर्ण कारण प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। बरु उनी सहजै गठबन्धन गर्न सक्ने नेताको रुपमा आलोचित भएका छन्। साथै, उनको राजनीतिक विश्वसनीयतामा थप क्षति पुगेको छ।
नयाँ गठबन्धनको आयुमा धेरैले शंका गरेका छन्। किनकि, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनको सम्बन्ध हार्दिक रहेको अघिल्ला घटनाक्रमले देखाउँदैनन्। उनीहरू दुई जनाकै असमझदारीले यो गठबन्धन केही महिनामै भत्किन सक्छ भन्ने धेरैको आशंका छ। त्यसैले प्रचण्डले यो गठबन्धनलाई सहज रुपमा कसरी अगाडि बढाउँछन्, त्यो हेर्न बाँकी छ।
डेलिभरीको चुनौती
प्रचण्डले यस पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यकाललाई अन्तिम अवसरको रुपमा प्रस्तुत गर्ने गरेका छन्। तर सरकारको नेतृत्व गरेको १४ महिना बितिसक्दा पनि त्यसको संकेत देखिएको छैन। सुरुवातका केही महिना उनले गठबन्धन बनाउन, मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन, गठबन्धन फेर्न, नयाँ गठबन्धनबाट मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनमै खर्च गरेका थिए। त्यसपछि केही समय उनले लय समात्ने आकलन गरिएको थियो। कतिपय अनियमितताका काण्डहरूमाथि अनुसन्धान अघि बढेका पनि थिए। तर त्यस्ता अनुसन्धानहरू अमुक पार्टी र अमुक नेतालाई जोगाउने अभिप्रायले सिथिल बनेको आरोप लागिरहेको छ। त्यसलाई पुनः गति दिन र अनियमिततामा संलग्नहरूलाई कारबाही गरिएको हेर्ने धेरैको प्रतीक्षा छ।
अब उनले यसमा गति लिन्छन् कि पुरानो गठबन्धन छँदा एकथरीको दबाबमा, नयाँ गठबन्धन छँदा अर्कोथरीको दबाबमा पर्ने गोलचक्करमा फसिरहन्छन्, हेर्न बाँकी नै छ।
अर्कोतिर, पछिल्ला सरकारहरूले नागरिकमा आशा जगाउन सकेका छैनन्। यही देशमा केही हुन्छ, गर्न सकिन्छ भन्ने लहर सिर्जना गर्न सकेका छैनन्। बरु राजनीति यस्तै विकृत हो, सधैं सत्ताको खेल चलिरहन्छ, भागबण्डाको खेल चलिरहन्छ, यहाँ भविष्य छैन भन्ने धेरैलाई पर्न थालेको छ। नागरिकका सानातिना सरोकारको पनि सम्बोधन नहुने स्थिति छ। उखु किसान, दूध किसान, मिटरब्याज पीडित, महिला हिंसाका पीडितहरूले न्यायका लागि गर्नुपरेको संघर्षले यो देशमा श्रम गरेर खाने, पहुँचविहीन नागरिक, भूइँ मान्छेहरूका निम्ति पाइलापाइलामा कठिनाइ छ भन्ने नै स्थापित भएको छ। त्यसैले आम मानिसका निम्ति सरकारका नीति कस्तो हुन्छ, मुख्यतः त्यसको कार्यान्वयनको पाटो कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने प्रतीक्षा छ।
संक्रमणकालीन न्याय
माओवादी केन्द्रका निम्ति सबैभन्दा मुख्य चासो रहेको विषय हो, संक्रमणकालीन न्याय। माओवादी केन्द्र जोडिएको पछिल्लो सबै जसो सरकार गठन र पुनर्गठनमा यो विषय एउटा समझदारीको रुपमा रहने गरेको छ। तर, यथार्थमा त्यो बेवास्तामा पर्ने गरेको छ। जसका कारण प्रचण्ड र समग्रमा माओवादी केन्द्रका निम्ति संक्रमणकालीन न्याय टाउकोमाथिको तरबार जस्तो भएको छ। त्यसैले पनि उनले बाह्य कारणहरू जे-जे बताउने गरेको भए पनि आन्तरिक रुपमा गठबन्धन परिवर्तनमा यही विषय प्रधान रहने गरेको छ।
पछिल्लो पटक संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट पारित हुने अवस्थामा पुगेको थियो। तर कानुन मन्त्री धनराज गुरुङले समय मागेर त्यसलाई होल्ड गरिदिएका थिए। यसलाई माओवादी केन्द्रले कांग्रेसको असहयोगको रुपमा चित्रित गरेको छ। संक्रमणकाली न्यायको सवालमा माओवादी केन्द्रभन्दा विपरीत मत राख्ने एमाले समेत तयार भइसकेको स्थितिमा कांग्रेस मन्त्रीको व्यवहार माओवादी केन्द्रलाई चित्त बुझेको छैन। अबका दिनमा कांग्रेसकै कारण यो विधेयक सहमतिमा पारित हुने सम्भावना न्यून छ। किनकि, आफैंलाई धोका दिएर हिँडेको माओवादीलाई सहज हुने गरी उसले आफ्ना कदमहरू नचाल्न सक्छ।
नयाँ गठबन्धन बनाउन तयार भएका चार दलहरू एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जसपाबीच फागुन २१ मा भएको ८ बुँदे सहमतिको चौथो बुँदामा भनिएको छ, 'संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयक, शान्ति प्रक्रिया र देशमा स्थायी शान्ति कायम गर्नका लागि यससँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू सहमतिका आधारमा अबिलम्ब टुंग्याउने।'
धेरै कारणले माओवादी केन्द्रका निम्ति यो विषय टुंग्याउने यो अन्तिम अवसर जस्तै भएको छ। तर सहमतिमा त्यसलाई टुंग्याउने चुनौती भने छ। यहाँका दलहरूबीच नै सहमति हुन सकेन भने बाह्य शक्तिको दबाब झेल्न प्रधानमन्त्रीलाई झनै मुस्किल हुनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
