काठमाडौं– संक्रमणलीन न्यायसम्बन्धी विधेयक टुङ्गाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकार र संसद् दुवैबाट प्रयास सुरु गरेका छन्। संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा मिल्न बाँकी रहेका चार बुँदामा सहमति जुटाउन दुवै ठाउँबाट छलफल सुरु भएको हो। विधेयकमा सहमति जुटाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार बिहान प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गरे।
पछिल्लो समय ऐनमा असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएको एमालेको साथबिना पारित गर्न नसकिने भएपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एमाले अध्यक्ष ओलीसँग लगातार यो विषयमा छलफल गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ओलीसँगै सत्ता गठबन्धनको प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल गरे। दुवै नेतासँग अलग–अलग बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले छलफल गरेको र छलफल सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यले बताए। विधेयकलाई यही अधिवेशनमा अघि बढाउन र सहमति गर्न प्रधानमन्त्रीले प्रस्ताव गरेको र एमाले अध्यक्षका साथै नेपाली कांग्रेसका सभापतिले पनि सकारात्मक रहेको बताएको उनले जानकारी दिए।
त्यस्तै सरकारको संकेत पाएर संघीय ससद्को प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले पनि ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक ’ मा छलफल गराएको छ। समितिले लामो समयदेखि उप समितिको प्रतिवेदन बुझेर राजनीतिक तहको सहमति खोजिरहेको थियो। शीर्ष नेतृत्व तहमै सहमति हुनुपर्ने उप–समितिको प्रतिवेदनमा देखिएपछि लामो समयदेखि प्रधानमन्त्रीले छलफल गरिरहेका थिए भने समिति उक्त छलफलपछिको संकेत कुरिरहेको थियो। दलहरुकाबीचमा सकारात्मक छलफल भएपछि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा यही अधिवेशनमा पेस हुने भन्दै आएका थिए।
राष्ट्रिय एवं अन्तराष्ट्रिय मञ्चसँगै पीडितहरुसँग पनि प्रधानमन्त्रीले हिउँदे अधिवेशनमा बजेट अघि विधेयकमा सहमति गराउने वचन दिएका थिए। प्रधानमन्त्रीले अधिवेशन सुरु भएलगत्तै विधेयक पेस गर्न खोजे पनि प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले केही अडान राखेपछि रोकिएको थियो। उक्त विधेयकमा पुन: सहमति खोजेर संसद्मा पेस गर्ने जमर्कोसहित प्रधानमन्त्रीले छलफल थालेका हुन्। मानव अधिकार समितिले पनि दलहरुका विचमा सहमतिका लागि दबाब सिर्जना गर्न र नभए बहुमतबाटै निर्णय गर्ने मनसाय बनाएर समितिमा छलफल थालेको हो।
दुई बुँदामा मात्रै जुट्यो सहमति
यस्तै संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकमा दलहरुका बीचमा रहेका असहमतिका चार बुँदाहरुमध्ये दुईवटा बुँदामा सहमति जुटेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि उपसमितिको प्रतिवेदनले दलहरुका बीचमा चारवटा बुँदामा सहमति जुट्न नसकेको उल्लेख गरेको थियो।
सोही प्रतिवेदनसहितको छलफल गर्न आइतबार बसेको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकले दुईवटा बुँदामा सहमति जुटाएको हो। विधेयकमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको– स्वेच्छाचारीरुपमा क्रुरतापूर्वक(आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न सकेको थिएन।
त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा पनि सहमि भएको थिएन। त्यसैगरी मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा समेत सहमति जुट्न नसकेको अवस्था थियो।
आइतबारको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरूङले सरकारको तर्फबाट विधेयकको मस्यौदा प्रस्तुत गरेका थिए। सो मस्यौदामाथि सांसदहरुले आ–आफ्नो धारणा राखेसँगै दुईवटा बुँदामा सहमति जुटेको मन्त्री गुरुङले बताए।
सहमतिअनुसार मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्दको क्रममा द्वन्द्वरत पक्षले गरेको जर्बजस्ती करणी वा गम्भीर यौनजन्य हिंसा, नियतवश स्वेच्छाचारी रुपमा गरिएको हत्या (आर्बिटरी किलिङ), व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य अथवा अमानवीय वा क्रुर यातनालाई बुझाइने भएको छ। पीडितले काबु बाहिरको अवस्था रहेको कारण खुलाएर ३ महिनासम्म उजुरी दिन सकिने कुरालाई पनि टुंग्याइएको छ।
त्यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई समान रुपमा परिपूरणको व्यवस्था गर्ने पनि उल्लेख गरिएको छ। बैठकले मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने विषय र घटी सजायका सम्बन्धमा भने निस्कर्ष निकाल्न नसकेपछि आगामी बैठकमा पुनः छलफल हुने भएको छ। मन्त्री गुरुङले सो विषयहरुमा थप छलफल आवश्यक रहेको भन्दै समिति सभापति समक्ष समय माग गरेपछि आइतवारको बैठकले विधेयक पारित गर्न सकेन।
मन्त्रीले समय माग गरेसँगै कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले समितिको आगामी बैठकमा कानुन मन्त्रालय र समिति सचिवालयले सो विधेयक सम्बन्धी मस्यौदा प्रतिवेदन तयार गरी पेस गर्ने जानकारी गराइन्। उनले सोही दिन उक्त मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि समितिले छलफल गरी पारित गर्ने पनि जानकारी दिइन्। समितिको आगामी बैठक सूचना जारी गरेर बोलाइने समिति सभापति सुवेदीले जानकारी दिइन्।
सिंहदबारमा प्रधानमन्त्री फेरिए, ऐन फेरिएन
विस्तृत् शान्ति सम्झौतापछि संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्र परेको मन्त्रालयमा १८ मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। तत्कालीन रुपमा शान्ति मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा पर्दथ्यो। उक्त मन्त्रालयमा तत्कालीन विद्रोहबाटै आएका माओवादीका पहिलो रोजाइका नेताहरु जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, टोपबहादुर रायमाझी ,सत्या पहाडी, विश्वनाथ शाहले जिम्मेवारी सम्हाले।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, नरहरि आचार्य र सितादेवि यादवले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। हाल शान्ति मन्त्रालय खारेज भएपछि यसको जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालयको भागमा राखिएको छ। यस अवधिमा पहिलो पटक डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ऐन मस्यौदा भएको थियो। पहिलो संविधान सभा विघटन हुन लागेपछि अध्यादेशमार्फत् ऐन ल्याइएको थियो। उक्त अध्यादेशले कुनै पनि घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने बाटो नराखेपछि पीडितहरु सर्वोच्च पुगेका थिए।
सर्वोच्चले उक्त अध्यादेश नै खारेज गरेर नयाँ निर्माण गर्न भन्नु परेको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाली कांग्रेसका नेता स्व सुशील कोइरालाको पालामा सरकारले नयाँ ऐन जारी गर्यो। माओवादीको समर्थनमा सरकारले आयोग गठनसमेत गर्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको छानबिन सुरु गर्ने तयारी गर्यो। तर यसरी जारी भएको ऐनमा अपराधका घटनामा उन्मुक्ति दिने व्यवस्था समावेश भएको भन्दै पीडितहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे।
२०७१ साल फागुनमा सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था खारेज गर्न आदेश गर्यो। यसबीचमा समाधानका लागि आयोग गठन गर्ने कार्यसम्म भए पनि यसको साँच्चै किनारा गर्ने पहल कुनै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले लिन चाहेनन्। सशस्त्र द्वन्द्वको अगुवाइ गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै २०६५ र २०७३ मा दुई पटक प्रधानमन्त्री भए भने तेस्रो कार्यकालमा उनी छन्। तर उनले यसलाई समाधानतिर भन्दा कार्यकर्ता र आफू कसरी जोगिने भन्ने कानुन बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुँदा समाधान हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
सधैं चासो दिने शेरबहादुर देउवा शान्ति सम्झौतापछि २०७४ साल र त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री भए। तर उनले पनि यसलाई समाधानमा लैजान चाहेनन् या गर्न सकेनन्। यसैबीचमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई हुँदै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने। तर, यो मुद्दा किनारातर्फ लागेन।
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसका नेता स्व शुशील कोइराला २०७० माघ २८ गते प्रधानमन्त्री भए र उनले ऐन जारी गर्नेदेखि आयोग गठनसम्मका कार्य अघि बढाए। उक्त आयोग उजुरी लिनेसम्मको कार्य गर्दै अहिले पदाधिकारीविहीन भएर बसेको छ।
९ वर्षदेखि अल्झिरह्यो विधेयक
सरकारले पहिलो पटक २०७१ माघ २७ गते द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो। २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा र अन्तरिम संविधानमा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो। सोही आधार टेकेर ७ वर्षपछि ऐन बनाउन सुरु भएको थियो। यो प्रक्रिया २०८० सम्म चलि नै रहेको छ। यसबीचमा सरकारले ऐन जारी गर्ने आयोग बनाउने अनि पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरेको छ भने अदालत, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने गोलचक्कर पनि चलि नै रहेको छ।
२०६८ भदौ ११ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालत पुग्न र अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन थालेपछि दलहरुले छानबिन आयोग गठनका लागि विधेयक मस्यौदाको तत्परता देखाएका थिए। तर विधेयकले कानुनी रुप लिएसँगै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकारको मर्मअनुकूल नभएको भन्दै खारेज भयो। सर्वोच्चको आदेश अनुरुप २०७० मा नयाँ विधेयक निर्माण भयो, ऐन पनि जारी गरियो। सोही ऐनअनुरुप २०७१ माघ २७ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरुको अवस्था छानबिन गर्न दुई बेग्लाबेग्लै आयोग गठन भयो। त्यसअघिको कानुनमा यी दुवैलाई मिसाएर एउटै आयोग प्रस्तावित थियो।
राजनीतिक खिचातानीका कारण आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेपछि ८ वर्षमा आयोग गठन भएको थियो। आयोग त गठन भयो तर नियम नबनाइदिएर सरकारले १४ महिना दुवै आयोगलाई निष्क्रिय बनायो। ऐनमा आयोगको समयावधि दुई वर्ष तोकिए पनि नियमावलीको अभावमा एक वर्षभन्दा बढी समय त्यत्तिकै बित्यो। १४ महिनापछि मात्र नियमावली बन्यो। २०७३ वैशाखदेखि उजुरी संकलन थालेको आयोगको म्याद २०७३ माघमै सकियो। त्यसपछि एक वर्षको अवधि थप भयो। आयोगहरुले पीडितको उजुरी लिन थालियो सत्य निरुपण आयोगमा ५८ हजार र बेपत्तामा ३ हजारको संख्यामा उजुरी दर्ता भयो।
आयोगमा उजुरी दर्ता भएर सामान्य छानबिन चलिरहँदा आयोगको क्षेत्राधिकारदेखि ऐनमा केही समस्या भएको भन्दै पुनः विवाद उत्पन्न भयो। अधिकारकर्मी तथा पीडितहरुले दोस्रो मुद्दा सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्चले कानुन संशोधन गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दियो। सरकारले सर्वोच्चको आदेशअनुरुप कानुन संशोधन नगरेका कारण शान्ति प्रक्रियाको यो महत्त्वपूर्ण कार्यभार पुनः अवरुद्ध भएको छ।
२०७१ फागुन १४ मा सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था निष्क्रिय हुने आदेश दिएपछि संशोधन हुनुपर्ने ऐन अहिलेसम्म रोकिएको छ। हरेक नयाँ सरकार गठनसँगै यो विषय उठे पनि कानुन संशोधन हुन सकेको छैन। हाल आयोग रहेको छ तर पदाधिकारी छैनन। नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पनि सरकारले विधेयक पहिला टुङ्गाउनुपर्ने दबाब रहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
