बजेट कार्यान्वयनमा बढी माइलस्टोन प्राप्त गर्नेमा लगानी बोर्ड: पर्यटन, उद्योग, सञ्चार, शहरी विकास मन्त्रालय कमजोर

अर्थ समाचार

कल्पना घिमिरे बिहीबार, फागुन १७, २०८० १८:१६

काठमाडौं- चालू आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को अर्धवार्षिक समीक्षामा नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन सम्बन्धी सबैभन्दा बढी माइलस्टोन प्राप्त गर्नेमा लगानी बोर्डको कार्यालय रहेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा बिहीबार सम्पन्न चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन सम्बन्धी अर्धवार्षिक समीक्षामा सबैभन्दा बढी माइलस्टोन हासिल गर्नेमा लगानी बोर्डको कार्यालय परेको बोर्डका सल्लाहकार पुष्पराज आचार्यले जानकारी दिए।

‘आर्थिक, पूर्वाधार, शासकीय सुधार र सामाजिक क्षेत्रका क्षेत्रगत माइलस्टोन प्राप्ति सम्बन्धी समीक्षामा समग्र परिसूचकमा लगानी बोर्डको कार्यालय प्रथम स्थानमा रहेको हो,’ उनले भने।

आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गत सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनमध्ये सबैभन्दा बढी लगानी बोर्डले ८६ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ भने सबैभन्दा कम संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले १६ प्रतिशत प्राप्त गरेको छ।

यस्तै वन मन्त्रालयले ४८ प्रतिशत, उद्योग मन्त्रालयले ४७ प्रतिशत, भूमिसुधार मन्त्रालयले ४४ प्रतिशत, अर्थ मन्त्रालयले ३३ प्रतिशत र कृषि मन्त्रालयले २९ प्रतिशत आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गत सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोन प्राप्त गरेका छन्।

यस्तै आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गत तोकिएको लक्ष्य हासिल भई चालू रहनुपर्ने माइलस्टोनको लक्ष्यमध्ये लगानी बोर्डको शतप्रतिशत माइलस्टोन प्राप्त भएको छ भने सबैभन्दा कम उद्योग मन्त्रालयको १३ प्रतिशत माइलस्टोनको लक्ष्य प्राप्त भएको छ।

यस्तै भूमिसुधार मन्त्रालयले ८४ प्रतिशत, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालयले ५०, वन मन्त्रालयले ४५ प्रतिशत, कृषि ४२ प्रतिशत र अर्थ मन्त्रालयले २८ प्रतिशत आर्थिक क्षेत्र अन्तर्गत तोकिएको लक्ष्य हासिल भई चालू रहनुपर्ने माइलस्टोनको लक्ष्य प्राप्त गरेका छन्।

पूर्वाधार क्षेत्रमा सबैभन्दा कम माइलस्टोन पाउने सञ्चार मन्त्रालय
पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गत सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनमध्ये सबैभन्दा बढी ऊर्जा मन्त्रालयको ५६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम सञ्चार मन्त्रालयको ९ प्रतिशत माइलस्टोन प्राप्त गरेको चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन सम्बन्धी अर्धवार्षिक समीक्षामा उल्लेख छ।

यस्तै भौतिक मन्त्रालयले ३४ प्रतिशत, खानेपानी मन्त्रालयले २१ प्रतिशत र सहरी विकास मन्त्रालयले ११ प्रतिशत माइलस्टोन प्राप्त गरेको छ।

पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गत तोकिएको लक्षय प्राप्त गरी चालू रहनुपर्ने माइलस्टोनमध्ये सबैभन्दा बढी सञ्चार मन्त्रालयको ६७ प्रतिशत रहेको छ भने सबैभन्दा कम खानेपानी मन्त्रालयको ३३ प्रतिशत माइलस्टोनको लक्ष्य प्राप्त भएको छ।

यस्तै ऊर्जा मन्त्रालयको ५८ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधारको ४० प्रतिशत र शहरी विकास मन्त्रालयको ३४ प्रतिशत रहेको छ।

शासकीय सुधार क्षेत्र अन्तर्गत सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनमध्ये सबैभन्दा बढी राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको ८९ प्रतिशत रहेको छ सबैभन्दा कम सार्वजनिक खरिद अनुगमनको १५ प्रतिशत रहेको छ।

यस्तै शासकीय सुधार क्षेत्र अन्तर्गत तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गरी चालू रहनुपर्ने माइलस्टोनमध्ये राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको ८७ प्रतिशत रहेको छ र राष्ट्रिय योजना आयोगको माइलस्टोन शून्य रहेको छ।

सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गत सम्पन्न हुनुपर्ने माइलस्टोनमध्ये सबैभन्दा बढी युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको ७४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम शिक्षा मन्त्रालयको ४२ प्रतिशत रहेको छ।

सामाजिक क्षेत्र अन्तर्गत तोकिएको लक्ष्य प्राप्त गरी चालू रहनुपर्ने माइलस्टोनमध्ये सबैभन्दा बढी स्वास्थ्य मन्त्रालय र माहिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको ६७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम श्रम रोजगार मन्त्रालयको २९ प्रतिशत माइलस्टोन प्राप्त भएको छ।

सम्पन्न नभएका वा तोकिएका लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेका १ हजार ६७४ माइलस्टोनमध्ये २७ प्रतिशत सुरु नै हुन नसकेको र ८० प्रतिशत सुरु भए पनि लक्ष्य प्राप्त हुन नसकेको जनाइएको छ।

लक्ष्य प्राप्त नभएका विषयहरुमध्ये विषयगत रुपमा सबैभन्दा बढी भौतिक निर्माण बाहेकका कार्यक्रम सञ्चालनसँग सम्बन्धित ३१ प्रतिशत भौतिक निर्माणसँग सम्बन्धित २७.४ प्रतिशत खरिद प्रक्रिया २४.८ प्रतिशत र कानुनी तयारीसँग सम्बन्धित १०.२ प्रतिशत रहेको छ।

तोकिएको लक्ष्य प्राप्त हुन नसक्नुका मुख्य कारण कार्यान्वयनका लागि नयारी पूरा हुन नसक्नु प्रमुख कारण रहेको चालू वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको कार्यान्वयन सम्बन्धी अर्धवार्षिक समीक्षाको निष्कर्ष रहेको छ।
यस कारणबाट प्रभावित माइलस्टोन ५४ प्रतिशत रहेका छन्। तयारी पूरा हुन नसक्नुमा ठेक्काको लागि लागत अनुमामन हुन नसक्नु सरोकारवालासँग छलफल हुन नसक्नु समयमा मस्यौदा तयार नहुनु, अध्ययन पूरा नहुनु जस्ता विषय रहेका छन्। दोस्रो कारण बजेट व्यवस्थापन वा स्रोत सुनिश्चितताको विषय रहेको जनाइएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।