काठमाडौं– नेपालको निजामति सेवामा महिलाको प्रतिनिधित्व १५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतको दरले बढेको छ।
शुक्रबार ललितपुरमा सार्वजनिक भएको निजामति सेवामा समावेशीताको स्थिति न्युन रहेको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको हो। १५ वर्षमा ५.५ प्रतिशतको हिसाबले महिलाको प्रतिनिधित्व ५० प्रतिशत पुग्न १३६ वर्ष लाग्ने तथ्याङ्कले देखाएको छ। सन् २०१२ को तथ्याङ्कअनुसार नेपालको निजामति सेवामा पहाडीया बाहुन, क्षेत्री समुदायको ६२.९ प्रतिशत र सोही समुदायको महिलाको प्रतिनिधित्व १०.१ प्रतिशत रहेकोमा सन् २०१९ मा आइपुग्दा क्रमशः ६१.२ र १५.६ प्रतिशत देखिएको छ।
तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्दै आदिवासी जनजाति आयोगका अध्यक्ष रामबहादुर थापाले सन् २०१२ मा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १२.५ र २०१९ मा १४ प्रतिशत रहेको बताए। यो अवधिमा आदिवासी जनजातिको प्रतिनिधित्व १.५ प्रतिशत वृद्धि भएको उनको भनाइ छ। यस स्थितिमा आदिवासी जनजातिको जनसंख्याको समानुपातिक प्रतिनिधित्व ३५ प्रतिशत पुग्न २१० वर्ष लाग्ने तथ्याङ्कले देखाएको अध्यक्ष थापाको भनाइ छ। यस्तै, दलित समुदायको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ मा १.७ र सन् २०१९ मा २.८ प्रतिशत रहेको तथ्याङ्कले देखाएको उनले उल्लेख गरे।
१५ वर्षको अवधिमा केवल १.१ प्रतिशत मात्रै सुधारिएको उनको भनाइ छ। यही अवस्था रहे दलितको जनसंख्या १३ प्रतिशतको समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्न १२० वर्ष कुर्नुपर्ने देखिएको बताए। त्यस्तै, तथ्याङ्कले मधेसी समुदायको क्षेत्री व्राह्मण र मधेसी जातको प्रतिनिधित्व सन् २०१२ र २०१९ मा क्रमशः ८.१ र ११.५ प्रतिशत देखिएको छ। मधेसी समुदायमा व्राह्मण क्षेत्रीको प्रतिनिधित्व सुधारिए पनि मधेसका अन्य जातको स्थिति चिन्ताजनक रहेको अध्यक्ष थापाले बताए। मधेसी समुदायका प्रतिनिधित्वमा आदिवासी जनजाति र दलितको भन्दा केही सुधारिएको देखिए पनि समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्नको लागि अझै लागभग ९० वर्ष लाग्ने उनको भनाइ छ।
मुस्लिम समुदायको प्रतिनिधित्व झनै चिन्ताजनक रहेको उनले बताए। सन् २०१२ मा मुस्लिम समुदायको निजामति सेवामा प्रतिनिधित्व ०.५ र सन् २०१९ मा ०.७ प्रतिशत रहेको छ। यो स्थितिले मुस्लिम समुदायको ५ प्रतिशत जनसंख्याअनुसार समानुपातिक प्रतिनिधित्व पुग्नको लागि १०७ वर्ष कुर्नुपर्ने तथ्याङ्कले देखाउँछ। अधिकृत वा सोभन्दा माथिको तथ्याङ्क हेर्दा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र मुस्लिमको प्रतिनिधित्व सन् २०१९ मा क्रमशः ६.५ र ७.८ (नेवार), १.६, १०.३ र ०.४ देखिन्छ।
निजामतिको सबैभन्दा माथिल्लो तह विशिष्ट श्रेणीमा आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी र मुस्लिमको संख्या क्रमशः ४ जना, १ र २ जना देखाउँछ। अझै पनि निजामति सेवामा एकल भाषा, धर्म र संस्कृति मान्ने (पहाडे बाहुन क्षेत्रीको) समुदायको ६१.२ प्रतिशत र लैङ्गिक हिसाबमा ७५ प्रतिशत पुरुषको प्रतिनिधित्व रहेको अध्ययनले देखाएको छ। ५१ प्रतिशत महिलाको २५ र जातीय तथा सामाजिक हिसाबले ६५ प्रतिशतभन्दा बढी अर्थात २ तिहाइभन्दा बढी जनसंख्या भएको आदिवासी, जनजाति, दलित, मुस्लिम लगायतको प्रतिनिधित्व एक तिहाईको वरिपरी हुनुले अझै पनि नेपालको निजामति सेवामा लैङ्गिक र सामुदायिक प्रतिनिधित्व नपुगेको अध्ययनको निस्कर्ष रहेको छ।
कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष कमला पराजुलीले निजामति क्षेत्रमा महिलाको उपस्थिति सन्तोषजनक नरहेको बताएन्। उनले आरक्षणमा पनि आरक्षण दिइएका समुदाय भित्रका पछाडि पारिएका वर्गको आधारमा आरक्षण छुट्याउन जरुरी रहेको बताइन्।
वर्तमान अवस्थामा पनि राजनीतिक, सामाजिक, व्यवसायिक, निजामति, शिक्षण क्षेत्रमा महिलाहरुको उपस्थिति मध्यमवर्गीय वा त्योभन्दा माथिको परिवारको बढी पहुँच रहेको अध्यक्ष पराजुलीको भनाइ छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1751372795.jpg)
-1764146706.png)
