काठमाडौं– २०८० असोज २३ गते, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनको संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउन गठित उपसमितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझायो। उपसमितिले ४ महिना लगाएर केही विषयलाई शीर्ष नेताको जिम्मा लगाउँदै विधेयकको प्रारम्भिक खाका बुझाएको थियो।
उपसमितिले प्रतिवेदन बुझाएको ३ महिनासम्म पनि मूल समितिले विधेयक टुंग्याउन सकेको छैन। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताहरुले संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा सहमतिमै विधेयक पारित हुने सार्वजनिक मन्तव्य दिइरहँदा विधेयक भने समितिमै रुमल्लिएको हो। समितिले बल्ल मात्र उक्त विधेयकमा गम्भीर छलफल सुरु गरेको छ ।
कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिले जेठ ५ गते उपसमिति बनाएको थियो। करिब ७ महिनादेखि यो प्रक्रियामा आक्कल झुक्कल छलफल हुने अनि थाती रहने हुँदै आएको छ।
प्रतिवेदनमा ४ वटा विषयमा भने थप छलफलबाट टुंगोमा पुग्नुपर्ने भनेर राखिएको थियो। उक्त ४ बुँदामा मानवाधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या र दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुन समावेश गर्ने भन्ने टुंग्याउन बाँकी रहेको थियो।
सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने, मानवाधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत तोकेर जाने भन्ने पनि थप छलफल गरेर टुंग्याउनुपर्ने उपसमितिले सुझाएको थियो। तर यी कुरामा दलहरुका बीचमा कुरा नमिल्दा विधेयक अघि बढ्न नसकेको र सहमतिको प्रयास चलिरहेको नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले बताए। लेखकले समिति र शीर्ष तह दुवैतिरबाट सहमतिको प्रयास भइरहेको र अब हिउँदे अधिवेशन अघि टुङ्गिने विश्वास रहेको बताए।
सरकारले हिउँदे अधिवेशन माघको १८ गतेबाट बोलाउने तयारी गरेको छ। त्यसअघि उक्त विधेयक टुंग्याउने छलफल मानव अधिकार समितिले पनि सुरु गरेको छ। मानव अधिकार समितिकी सभापति विमला सुवेदीले यो विषय लामो समयदेखि विचाराधीन भएको र महत्त्वपूर्ण विषय पनि भएकाले निरन्तर छलफल गरेर टुङ्गाउन चाहेको बताइन्।
यसका लागि सबै दल, शीर्ष नेता र सांसदहरु तयार हुनुपर्ने सुवेदीको भनाइ छ। उनले यो विधेयक राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा समेत चासोका साथ हेरिएकाले सकेसम्म सहमतिमै टुङ्गाउने आफ्नो प्रयास हुने बताइन्।
समितिले छलफल समेत सुरु गरिसकेको छ। समितिले गत शुक्रबार कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङलाई समेत छलफलमा बोलाएको थियो। ‘पहिलो छलफलले केही आकार लिएको छ। अब हुने छलफलले सहमतिमै टुङ्गाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास वढेको छ,’ सभापति सुवेदीले भनिन्, ‘अर्को बैठकको मिति तय भएको छैन। सांसदहरु चाडपर्व भएका कारण उपत्यका बाहिर हुनुहुन्छ। फर्केपछि बैठक राखेर छलफल अघि वढाउँछु। यसलाई जतिसक्दो छिटो टुंग्याउने मेरो प्राथमिकता छ।’
सकेसम्म सहमति, नभए बहुमतीय प्रक्रिया
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गुरुङले सरकार सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक समितिबाटै टुङ्ग्याउनुपर्ने पक्षमा रहेको बताए। कानुन, न्याय तथा मानवाधिकार समितिमा भएको छलफलमा मन्त्री गुरुङले दलहरुका बीचमा अधिकतम छलफल गरेर सकेसम्म सहमतिमै टुंग्याइने बताए। सहमति नभएको खण्डमा प्रक्रियामा गएर भए पनि निष्कर्षमा पुर्याउने सहमति शीर्ष तहमा भएको कुरा उनले समितिलाई जानकारी गराएका थिए।
‘सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई टुंग्याउन सहमति खोज्ने हो’, मन्त्री गुरुङले भने, ‘सहमति हुन सकेन भने प्रक्रियामा जाने सहमति भएको छ, तर सहमतिमै निष्कर्षमा पुर्याउने हो।’
शीर्ष नेताको बैठकमा सहभागी भएका समितिका एक सदस्यले केही दिनमा शीर्ष तहमा एउटा सहमति हुने दाबी गरे। ‘एक साताभित्रै उक्त विधेयकलाई टुंग्याउने विषयमा राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूलाई पनि भेट्ने र सहमतिमा टुङ्ग्याउने मलाई विश्वास छ,’ ती सदस्यले भने, ‘शीर्ष तहमा पटक पटक छलफल भएकाले केही कुरा मात्र मिल्न बाँकी रहेको र त्यो पनि सहमति हुने छ।’
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक लेखकले विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १७ वर्ष पूरा हुँदा पनि १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितले न्याय पाउन नसक्नु गम्भीर विषय भएको र सहमतिमा विधेयकलाई टुङ्ग्याउनुपर्ने बताए। यदि सहमति हुन नसकेको अवस्थामा प्रक्रियाबाट जानुपर्ने उनले बताए।
एमाले पनि सत्ता पक्षकै ‘लाइन’मा
संघीय संसद्को प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकबारे विगतभन्दा केही ‘नरम’ देखिएको छ। उक्त विधेयकको विषयलाई लिएर शीर्ष नेताको बैठक र संसदीय समितिमा एमालेको प्रस्तुती ‘नरम’ देखिन्छ।
विधेयकलाई लिएर एमालले सत्ता पक्षसँग ‘वार्गेनिङ’ गरेको विषय पनि बाहिरिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा ६ सिट दिए एमालेले उक्त विधेयकमा सहमति हुन तयार रहेको दाबी सत्ता पक्षका नेताहरुले गरेका थिए। यद्यपि राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्ता गठबन्धनले एमालेसँग भागबण्डा गरेन।
यद्यपि विधेयकमा ‘सहमति’ खोज्नुपर्ने विषयमा एमाले अहिले पनि तयार रहेको नेताहरु बताउँछन्। सहमति हुन नसकेको अवस्थामा भने प्रक्रियामै गएर भए पनि टुंग्याउनुपर्ने एमाले संसदीय दलका सचेतक महेश बर्तौला बताउँछन्।
‘विधेयकका असहमतिका विषय सहमतिमा टुङ्ग्याउन सकिन्छ भने कोसिस गरेर टुङ्गाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘यदि सहमति भएन भने विधेयक निर्माणको आफ्नै प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ। सांसदहरुले आफ्नो राय दिएर पठाउँछन्।’
उक्त विधेयकमा सत्य पत्ता लगाउने, न्याय, परिपूरण र सजायका विषयमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको छ।
९ वर्षदेखि चलिरहेको कानुन बनाउने ‘गोलचक्कर’
सरकारले पहिलोपटक २०७१ माघ २७ गते द्वन्द्वकालीन मुद्दाको सम्बोधन गर्न सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेको थियो। २०६३ मंसिर ५ गते भएको विस्तृत शान्ति सम्झौतामा र अन्तरिम संविधानमा ६ महिनाभित्र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने भनिएको थियो।
सोही आधार टेकेर ७ वर्षपछि ऐन बनाउन सुरु भएको थियो। यो प्रक्रिया २०८० सम्म चली नै रहेको छ। यसबीचमा सरकारले ऐन जारी गर्ने, आयोग बनाउने अनि पदाधिकारी नियुक्त गर्ने गरेको छ भने अदालत,अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडितले त्यसलाई अस्वीकार गर्ने गोलचक्कर पनि चली नै रहेको छ।
२०६८ भदौ ११ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकार गठन भएसँगै द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालत पुग्न र अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन थालेपछि दलहरुले छानबिन आयोग गठनका लागि विधेयक मस्यौदाको तत्परता देखाएका थिए। तर विधेयकले कानुनी रुप लिएसँगै सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्यो र अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकारको मर्मअनुकूल नभएको भन्दै खारेज भयो।
सर्वोच्चको आदेश अनुरुप २०७० मा नयाँ विधेयक निर्माण भयो, ऐन पनि जारी गरियो। सोही ऐनअनुरुप २०७१ माघ २७ मा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता व्यक्तिहरुको अवस्था छानबिन गर्न २ बेग्लाबेग्लै आयोग गठन भयो। त्यसअघिको कानुनमा यी दुवैलाई मिसाएर एउटै आयोग प्रस्तावित थियो।
राजनीतिक खिचातानीका कारण आयोग गठनको प्रक्रिया अवरुद्ध बनेपछि ८ वर्षमा आयोग गठन भएको थियो। आयोग त गठन भयो, तर नियम नबनाइदिएर सरकारले १४ महिना दुवै आयोगलाई निष्क्रिय बनायो।
ऐनमा आयोगको समयावधि २ वर्ष तोकिए पनि नियमावलीको अभावमा एक वर्षभन्दा बढी समय त्यत्तिकै बित्यो। १४ महिनापछि मात्र नियमावली बन्यो। २०७३ वैशाखदेखि उजुरी संकलन थालेको आयोगको म्याद २०७३ माघमै सकियो। त्यसपछि १ वर्षको अवधि थप भयो। आयोगहरुले पीडितको उजुरी लिन थालियो सत्य निरुपण आयोगमा ५८ हजार र बेपत्तामा ३ हजारको संख्यामा उजुरी दर्ता भयो।
आयोगका उजुरी दर्ता भएर सामान्य छानबिन चलिरहँदा आयोगको क्षेत्राधिकारदेखि ऐनमा केही समस्या भएको भन्दै पुनः विवाद उत्पन्न भयो। अधिकारकर्मी तथा पीडितहरुले दोस्रो मुद्दा सर्वोच्च पुगे। सर्वोच्चले कानुन संशोधन गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउन आदेश दियो। सरकारले सर्वोच्चको आदेशअनुरुप कानुन संशोधन नगरेका कारण शान्ति प्रक्रियाको यो महत्त्वपूर्ण कार्यभार पुनः अवरुद्ध भएको छ।
२०७१ फागुन १४ मा सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था निष्क्रिय हुने आदेश दिएपछि संशोधन हुनुपर्ने ऐन अहिलेसम्म रोकिएको छ।
हरेक नयाँ सरकार गठनसँगै यो विषय उठे पनि कानुन संशोधन हुन सकेको छैन। हाल आयोग रहेको छ, तर पदाधिकारी छैनन्। नयाँ पदाधिकारी नियुक्तिका लागि पनि सरकारले विधेयक पहिला टुंग्याउनुपर्ने दबाब रहेको छ।
सम्बन्धित सामग्री:
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
