काठमाडौं– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनहरु संशोधनका लागि प्रतिनिधि सभाको कानुन न्याय तथा मानव अधिकार समितिको उपसमितिले सहमति जुटाएको छ।
उपसमितिले केही दिन अघि यस्तो सहमति जुटाएको थियो। उप समितिले सहमति हुन बाँकी र केही बुँदामा शीर्ष तहमै छलफल हुनुपर्ने भन्दै ४ बुँदे प्रश्न पनि तयार पारेको छ। उपसमितिले मिल्न बाँकी विषय भनेर चार बुँदाका सन्दर्भमा शीर्ष नेताहरुका बीचमा सहमति खोज्न अनि उक्त विषय मानव अधिकार समितिमा पेस गरेर सहमति गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
उपसमितिले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य, न्याय तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न सरकारले ल्याएको विधेयकमा मध्यमार्गी बाटो भन्दै केही व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। थप छलफलबाट टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने भनी किटान गरिएका विषयको पहिलो नम्बरमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा छ।
यही विषयमा मानव अधिकारकर्मी, पीडित र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय एक ठाउँमा रहेको छ भने राजनीतिक दलहरु त्यसमा सहमत हुन सकेका छैनन्। खासगरी द्वन्द्वकालको एक पक्ष माओवादी केन्द्रले उक्त कुरा अस्वीकार गर्दै यसलाई अलग्गै परिभाषित गर्न नहुने दाबी गरिरहेको छ।
सहमति खोज्नुपर्ने कुराको पहिलो बुँदामा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको ‘स्वेच्छाचारी रुपमा क्रुरतापूर्वक (आर्बीट्ररी) गरिएको हत्या, दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित छ। दोस्रोमा ‘सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने ’ छ।
तेस्रोमा ‘मानव अधिकारको उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने?’ भन्ने विषय समावेश छ। चौथो बुँदामा ‘घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषय’ छ।
यी चार वटा विषयलाई सँगै राखेर अब बस्ने मूल समितिको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकको प्रतिवेदन बुझाउने उपसमितिले निर्णय गरेको छ।
उपसमितिका ज्येष्ठ सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधानको संयोजकत्वमा शनिबार बिहान बसेको बैठकले उक्त विषयमा सहमति गरेको थियो। अब आफूहरुले १–२ दिनमै प्रतिवेदन बुझाउने उपसमितिका ज्येष्ठ सदस्य प्रधानले जानकारी दिए।
२०७९ फागुन २५ गते सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा सहमति जुटाउन ५ जेठ २०८० मा २१ दिनको समय दिएर उपसमिति गठन भएको थियो। उक्त उपसमितिको म्याद ५ साउनमा १५ दिन र ११ भदौमा सात दिन थप भएको थियो।
आयोगमा रहने इकाइहरु:
सत्य अन्वेषण तथा छानविन इकाइ, परिपूरण इकाइ, मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धान इकाइ, यौनजन्य हिंसा तथा जबरजस्ती करणीका घटना छानबिन इकाइ, पीडित समन्वय इकाइ र अन्य इकाइ।
मिल्न बाँकी विषय:
१) मानव अधिकारको गम्भीर उल्ल्घंनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरुपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या मध्ये कुनलाई समावेश गर्ने?
२) शशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएको र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने?
३) मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने?
४) घटी सजायका सम्वन्धनमा अधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्ने सकिने व्यवस्था गर्ने वा शतप्रतिशत नै तोकेर जाने?
सहमति खोजेर छिटो पारित गराउने लबिइङमा प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पछिल्ला दिनहरुमा प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरिरहेका छन्।
उपसमितिको बैठक चलिरहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका बीचमा यही विषयमा बालुवाटारमा छलफल भएको थियो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जारी २ नेताबीचको भेटमा सहभागी हुन संसदीय उपसमितिको बैठक सकाएर कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङ बालुवाटार पुगेका थिए। तर २ नेताका बीचमा सहमति भने जुट्न सकेन।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासभामा सम्बोधन गर्ने क्रममा गम्भीर प्रकृतिको मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा संलग्नलाई आममाफी नहुने बताएका थिए।
सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विधेयकका कतिपय प्रावधानप्रति अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र पीडित पक्षले गम्भीर आपत्ति जनाउँदै आएका छन्। सो विधेयक कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिको उपसमितिमा छलफलमा रहेको छ। २०७२ सालको सर्वोच्च अदालतको फैसला र मानवअधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानअनुरूप विधेयक नभएको पीडितहरूको भनाइ छ।
आगामी साता नेपाल भ्रमण गर्न लागेका राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनियो गुटेरेसले पनि शान्ति प्रक्रियाको बाँकी कार्य सम्पन्न गर्न जोड दिने अपेक्षा गरिएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सहमतिका लागि लबिइङमा छन्।
४ दिने भ्रमणमा आउँदा महासचिव गुटेरेसले प्रधानमन्त्री दाहाल, मन्त्रीहरू, सरकारी अधिकारी तथा नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरूलाई भेट गर्ने कार्यक्रम छ। यही कारण संसदको अधिवेशन पनि सरकारले अन्त्य नगरी लम्ब्याइरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
