जेनेभा – महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारका भेदभाव उन्मूलन गर्ने महासन्धी (सिड) कमिटीमा नेपालले सातौं आवधिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ । स्वीट्जरल्यान्डको जेनेभामा जारी सिडको ९० औँ सत्रमा नेपालका तर्फबाट महिला बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्री नवल किशोर शाह सुडीले उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन् ।
जेनेभामा नेपालले आवधिक प्रतिवेदन सिड कमिटीमा प्रस्तुत गर्दा त्यहाँको प्रत्यक्ष प्रशारण नेपालमा महिला, कानुन र विकास मञ्च (एफडब्लुएलडी) ले हेर्ने व्यवस्था मिलाएको थियो ।
नेपालले ९ जनवरी २०२५ मा संयुक्त राष्ट्रसंघ मानवअधिकार उच्चायोगमा आफ्नो नयाँ साझा आधारभूत दस्तावेज प्रस्तुत गरेको छ, जसले नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरूप मानवअधिकार प्रवर्द्धन गर्ने महत्वपूर्ण प्रगति गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महिला हिंसा उन्मूलन सम्बन्धी महासन्धि कार्यान्वयन गर्न नेपाल पूर्ण प्रतिबद्ध छ र यसका लागि कानुनी तथा नीतिगत संरचना बलियो बनाउँदै आएको छ । नेपाल सरकारको समान अवसर, अधिकार र कानुनी सुरक्षा प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिबद्धतालाई पुनस् पुष्टि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
हामीले लैङ्गिक समानता प्राप्त गर्न उल्लेखनीय प्रगति गरे तापनि, विशेष गरी ग्रामीण तथा सीमान्तकृत समुदायहरूमा अझै चुनौतीहरू कायम रहेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालले यस्ता चुनौतीहरूलाई लक्षित नीतिहरू, कार्यक्रमहरू, र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदार, नागरिक समाज, तथा महिलाका अधिकार सम्बन्धी संस्थाहरूसँग सहकार्य गरी समाधान गर्न दृढ संकल्प लिएको छ ।’
नेपालको सातौं आवधिक प्रतिवेदनले लैङ्गिक समानताको यात्रामा भएका प्रगति र चुनौतीहरू दुवैलाई समेटेको छ । प्रतिवेदनमा भनिएको छ, कानुनी तथा नीतिगत संरचनामा सुधार भए पनि ती नीति तथा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु हाम्रो प्रमुख चासो हो । त्यसैले, यस समितिको बहुमूल्य सुझावहरूको प्रतीक्षा गरिरहेका छौं ।’
प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘नेपालले सिड कमिटीसँग अघिल्लो संवादबाट प्राप्त सुझावहरूलाई राष्ट्रिय नीतिहरूमा समाहित गरिसकेको छ । हाम्रो संविधानले महिलाका मौलिक हक सुनिश्चित गर्दै १६ वटा कानूनहरू पारित गरेको छ। साथै, नागरिकता तथा अन्य नागरिक कानूनहरूलाई समानताका सिद्धान्तअनुरूप परिमार्जन गरिएको छ ।’
यसैगरी राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको तर्फबाट लीली थापाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेकी थिइन् । उनले संविधानले ग्यारेन्टी गरेको भए पनि नेपालको कानूनी फ्रेमवर्कमा अझै केही खाडलहरू रहेको र विशेष गरी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष र अवस्थित भेदभावका विभिन्न रूपहरूको छन्, त्यसलाई समग्र परिभाषाको अभाव रहेको उल्लेख गरिन् ।
कानुन निर्माणमा नेपाल सरकारले केही सक्रिय कदम चालेको भएता पनि, कार्यान्वयन अझै अव्यवस्थित रहेको उनले उल्लेख गरिन् । राष्ट्रिय महिला आयोगलाई प्रादेशिक कार्यालयहरू स्थापना गर्ने र कानूनी बाध्यकारी अधिकार दिने सरकारको प्रतिबद्धता अझै पुरा नभएको उल्लेख गरिन् । प्रादेशिक स्तरमा राष्ट्रिय महिला आयोगको अनुपस्थिति विशेष गरी पिछडिएका समुदायलाई असर पुर्याइरहेको छ, जसको परिणामस्वरूप उनीहरूलाई सेवा र सुरक्षा पहुँचमा पु¥याउन नसकिएको थापाले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उक्त बैठकमा गत सोमबार नागरिक समाज सञ्जालको तर्फबाट एफडब्लुएलडीले छायाँ प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको थियो । हिजो मंगलबार नागरिक समाजबाट ६ जनाले विभिन्न विधामा नेपालको बारेमा आफ्नो प्रस्तुति राखेका थिए ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
-1775018854.png)
