काठमाडौं– ‘संक्रणकालीन न्यायको प्रक्रिया टुंग्याउने प्रयासमा प्रधानमन्त्री पुष्पकल दाहाल प्रचण्ड पछिल्लो केही समयदेखि गम्भीर भएको पाएका छौं। हामीसँग जसरी पनि पीडितमैत्री ऐन जारी हु्न्छ भने वचन दिनुभएको छ,’ केही दिनअघि प्रधानमन्त्रीले पहिलोपटक द्वन्द्वपीडितलाई बालुवाटारमा बोलाएर संक्रणकालीन न्याय बारे छलफल गरेपछि निकै आसावादी हुँदै द्वन्द्वपीडित भागीराम चौधरीले प्रचण्ड प्रयासमा आसा व्यक्त गरेका थिए।
उनले गरेको उक्त आसामा ठोस कदम नदेखिएको भए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले दलहरुका बीचमा छलफल भने तीव्र पारेका छन्। केही दिन ‘देशाटन’ गरेर फर्केका प्रधानमन्त्रीले आइतबार नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र यो प्रक्रियामा जानकार नेताहरुसँग लामै छलफल गरे।
उक्त छलफलको निरन्तरता स्वरुप सोमबार अपराह्न प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रमुख दलका नेताहरु जम्मा भएर छलफल गरेका छन्।
छलफलमा नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादीका नेतासहित कानुनविद्हरु पनि सहभागी भएका थिए। छलफलमा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु राधेश्याम अधिकारी, अग्नि खरेल, खिमलाल देवकोटासहित सहभागी भएका थिए। कानुनी जटिलता र शाब्दिक व्याख्याका लागि उनीहरुलाई छलफलमा सहभागी गराइएको हो।
आइतबारको छलफलमा नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए। करिब २ घन्टा उनले मानव अधिकार समितिको उप–समितिमा जुटेको सहमति, मिल्न बाँकी बुँदा र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका साथै सर्वोच्च अदालतको फैसलाको बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए।
प्रधानमन्त्रीले विधेयकमा सर्वदलीय सहमति होस् भन्ने आफूले चाहेको र आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा यसलाई पेस गर्नुपर्ने भएकाले दलहरुकाबीचमा साझा धारणा बनाउन आग्रह गरे। प्रमुख प्रतिपक्ष नेकपा एमालेले पीडित र अन्तराष्ट्रिय कानुनलाई केन्द्रमा राखेर ऐन संशोधन गरिनुपर्ने भन्दै थप छलफलका लागि आइतबार समय मागेको थियो।
वर्षौंदेखिको राजनीतिक दाउपेच
सशस्त्र युद्धबाट शान्ति प्रक्रियामा आएको तत्कालीन नेकपा माओवादी र सरकारकाबीचमा २०६३ मंसिर ५ गते विस्तृत् शान्ति सम्झौता भएपछि संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सुरु भएको थियो। १७ वर्षदेखि यो प्रक्रिया एकपछि अर्को राजनीतिक दाउपेजमा फस्दै आएको छ।
उक्त सम्झौतामा एक वर्षभित्र द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार हननका घटनाहरुको छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने र ६ महिनाभित्र बेपत्ताहरुको अवस्था सार्वजनिक गर्ने भनिएको थियो। अन्तरिम संविधानमा ६ महिनाभित्र आयोग गठन हुने उल्लेख गरिएको थियो।
बल्ल बल्ल ८ वर्षपछि राजनीतिक भागबन्डामा दुई आयोगहरु गठन त भए, तर ४ वर्ष चलेर बिना उपलब्धि उनीहरु बिदा भए। सरकारले फेरि नयाँ राजनीतिक भागबन्डा गर्दै पदाधिकारी नियुक्त गरेको छ। यो नियुक्तिमा पीडितहरुले प्रश्न उठाउँदै आएका छन्।
४ वर्षसम्म उजुरी संकलनबाहेक अन्य काम गर्न नसकेका दुई आयोग पुनर्गठन र ऐन संशोधनको मस्यौदा बनाउन पीडितहरुले गरेको माग अस्वीकार गर्दै आफू निकट व्यक्तिलाई त्यहाँ ल्याउन लागेका थिए। उनीहरु उक्त कार्यमा सफल भए, तर सर्वोच्चले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा उन्मुक्ति दिने कानुन ल्याउने बाटो पूर्ण रुपमा बन्द गरिदिएको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा छिट्टै टुंग्याउने तयारीमा रहेको भन्ने हरेक सरकारहरुले यसलाई निष्कर्षमा पुर्याउनेभन्दा पनि सत्ताको भर्याङको रुपमा मात्र उपयोग गरे।
विस्तृत् शान्ति सम्झौतापछिका १७ वर्षमा १५ प्रधानमन्त्री फेरिए भने १८ विभागीय मन्त्री बने। सुरुमा शान्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको संक्रमणकालीन न्याय हाल कानुन मन्त्रालयअन्तर्गत थियो। हरेक सरकारले आफ्ना कार्यकता जोगाउने र हल गर्न नचाहने कसरतका कारण संक्रमणकालीन न्याय समाधानतिरभन्दा पर धकेलिँदै आएका छ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा किनारा गर्ने भन्दै सरकारले २०७१ माघ २ आयोग गठन गरेको थियो।
सिंहदबारमा प्रधानमन्त्री फेरिए, तर ऐन बनेन
विस्तृत् शान्ति सम्झौतापछि संक्रमणकालीन न्यायको क्षेत्र परेको मन्त्रालयमा १८ मन्त्रीले जिम्मेवारी सम्हालेका छन्। तत्कालीन रुपमा शान्ति मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा संक्रमणकालीन न्यायको मुद्दा पर्दथ्यो।
उक्त मन्त्रालयमा तत्कालीन विद्रोहबाटै आएका माओवादीका पहिलो रोजाइका नेताहरु जनार्दन शर्मा, वर्षमान पुन, पम्फा भुसाल, टोपबहादुर रायमाझी ,सत्या पहाडी, विश्वनाथ शाहले जिम्मेवारी सम्हाले।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरु रामचन्द्र पौडेल, नरहरि आचार्य र सितादेवि यादवले उक्त मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाले। हाल शान्ति मन्त्रालय खारेज भएपछि यसको जिम्मेवारी कानुन मन्त्रालयको भागमा राखिएको छ।
यस अवधिमा पहिलो पटक डा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुँदा ऐन मस्यौदा भएको थियो। पहिलो संविधान सभा विघटन हुन लागेपछि अध्यादेशमार्फत् ऐन ल्याइएको थियो। उक्त अध्यादेशले कुनै पनि घटनाका दोषीलाई कारबाही गर्ने बाटो नराखेपछि पीडितहरु सर्वोच्च पुगेका थिए।
सर्वोच्चले उक्त अध्यादेश नै खारेज गरेर नयाँ निर्माण गर्न भन्नु परेको थियो। सर्वोच्चको फैसलापछि नेपाली कांग्रेसका नेता स्व. सुशील कोइरालाको पालामा सरकारले नयाँ ऐन जारी गर्यो। माओवादीको सर्मथनमा सरकारले आयोग गठनसमेत गर्दै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी मुद्दाको छानबिन सुरु गर्ने तयारी गर्यो। तर यसरी जारी भएको ऐनमा अपराधका घटनामा उन्मुक्ति दिने व्यवस्था समावेश भएको भन्दै पीडितहरुले सर्वोच्चमा मुद्दा दायर गरे।
२०७१ साल फागुनमा सर्वोच्चले ऐनका केही व्यवस्था खारेज गर्न आदेश गर्यो। यसबीचमा समाधानका लागि आयोग गठन गर्ने कार्यसम्म भए पनि यसको साँच्चै किनारा गर्ने पहल कुनै मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले लिन चाहेनन्। सशस्त्र द्वन्द्वको अगुवाइ गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नै २०६५ र २०७३ मा दुई पटक प्रधानमन्त्री भए भने तेस्रो कार्यकालमा उनी छन्। तर उनले यसलाई समाधानतिर भन्दा कार्यकर्ता र आफू कसरी जोगिने भन्ने कानुन बनाउनेतर्फ केन्द्रित हुँदा समाधान हुन नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ।
सधैं चासो दिने शेरबहादुर देउवा शान्ति सम्झौता पछि २०७४ साल र त्यसपछि पनि प्रधानमन्त्री भए। तर उनले पनि यसलाई समाधानमा लैजान चाहेनन् या गर्न सकेनन्। यसैबीचमा माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई हुँदै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बने। तर, यो मुद्दा किनारातर्फ लागेन।
संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसका नेता स्व. शुशील कोइराला २०७० माघ २८ गते प्रधानमन्त्री भए र उनले ऐन जारी गर्नेदेखि आयोग गठनसम्मका कार्य अघि बढाए। उक्त आयोग उजुरी लिनेसम्मको कार्य गर्दै अहिले पदाधिकारीविहीन भएर बसेको छ।
सोमबार के भयो सहमति?
प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आह्वानमा सोमबार प्रमुख ३ दल, नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरु बालुवाटारमा जुटेका थिए।
बालुवाटारको छलफलले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित विधेयकहरु संसद्को आगामी अधिवेशनमा अगाडि बढाउन सहमति जुटाएको नेताहरुले बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द आचार्यका अनुसार सोमबारको बैठकमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक संसदीय समितिबाट अघि बढाएर संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गर्ने समझदारी भएको छ। ‘आउँदो हिउँदे अधिवेशनमा प्राथमिकतामा राखेर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक पारित गर्ने समझदारी बनेको छ,’ आचार्यले भने।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
