काठमाडौं– संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि छलफल गरी सहमति गर्न गठन भएको उप–समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।
उप–समितिले चार विषयलाई थाती राख्दै अन्य विषयमा सहमति गर्दै प्रतिवेदन बुझाएको हो। कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिले ५ जेठमा ११ सदस्य उप–समिति बनाएको थियो।
प्रमुख दलका नेताहरुबीच भएको छलफलका आधारमा उप–समितिले विधेयकका अधिकांश विषयमा सहमति जुटाएको छ। मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा उपसमिति सदस्य रमेश लेखकले प्रतिवेदन पेस गरेका छन्।
उप–समितिका संयोजक ध्रुवबहादुर प्रधानको अनुपस्थितिमा लेखकले बुझाएको प्रतिवेदनमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरुपमा क्रूरतापूर्वक आर्बीट्ररी गरिएको हत्या वा दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कुनलाई समावेश गर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल गर्न भनेको छ।
यस्तै सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयमा, मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने भन्ने बारेमा र घटी सजायका सम्बन्धमा आधार कारण खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने वा प्रतिशत नै तोकेर जाने भन्ने विषयमा समितिमा थप छलफल गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
टीआरसी विधेयकमाथि सहमतिका लागि गत जेठ ५ गते २१ दिनको समय दिएर गठन भएको उप–समितिले पटक–पटक म्याद थप्दै छलफल गरेको थियो।
यी हुन मिल्न बाँकी बुँदा
१) मानव अधिकारको गम्भीर उल्ल्घंनमा समावेश गरिएको स्वेच्छाचारीरुपमा क्रुरतापूर्वक गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्त बाहेक गरिएको हत्या मध्ये कुनलाई समावेश गर्ने?
२) शशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा जोडिएको र प्रभावित भएका व्यक्तिहरुलाई कसरी सम्बोधन गर्ने?
३) मानव अधिकारको उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापको लागि पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभएमा के गर्ने?
४) घटी सजायका सम्वन्धनमा अधार र कारण खुलाएर सजाय कम गर्ने सकिने व्यवस्था गर्ने वा शतप्रतिशत नै तोकेर जाने?
यस्तो छ प्रतिवेदन
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
