सिटौलाको ‘सेफ ल्याण्डिङ’!

राजनीति

किशोर दहाल सोमबार, पुस २३, २०८० २०:०२

काठमाडौं- पछिल्ला दुई वटा प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा कांग्रेस नेता कृष्णप्रसाद सिटौलाले राप्रपाका उम्मेदवार राजेन्द्र लिङ्देनसँग पराजय बेहोर्नुपर्‍यो। राजतन्त्रवादी लिङ्देनसँग भएको यस किसिमको पराजयले गणतन्त्रवादी सिटौलाको आगामी राजनीतिक यात्रामै अवरोध सिर्जना गरेको थियो।

त्यसो त सिटौलाको राजनीतिक यात्रामा चुनावी जितहार सरोबरी छ। संख्या नै केलाउने हो भने हार नै बढी छ। २०४८ को प्रतिनिधि निर्वाचनमा झापा- १ बाट उम्मेदवार बनेका उनी एमालेका द्रोणप्रसाद आचार्यसँग पराजित भएका थिए। तर प्रतिनिधि सभाको सो कार्यकाल पूरा गर्न नपाउँदै आचार्यको निधन भएपछि २०५० माघमा भएको उपनिर्वाचनमा सिटौला पुनः उम्मेदवार बनेर विजयी भएका थिए।

२०५१ को मध्यावधि निर्वाचनमा उनी एमालेका पुष्पराज पोखरेलसँग पराजित भए। २०५६ को निर्वाचनमा भने विजयी भए। २०६४ को संविधान सभा निर्वाचनमा उनी बहालवाला गृहमन्त्री थिए। तर नेकपा माओवादीका पूर्णप्रसाद राजवंशीसँग पराजित हुन पुगे। २०७० को संविधान सभा निर्वाचनमा उनी पुनः विजयी भए। यसपटक उनले तत्कालीन राप्रपा नेपालका उम्मेदवार राजेन्द्र लिङ्देनलाई नै पराजित गरेका थिए।

यसरी २०४८ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पहिलो पटक सहभागिता भएका सिटौला पराजित भएका थिए। ‍२०७९ मा सम्पन्न प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा उनको प्रतिस्पर्धा सम्भवतः अन्तिम थियो, त्यसमा पनि उनी पराजित नै हुन पुगे। २०७४ र २०७९ को हारबाट खुम्चिएको राजनीतिक ‘स्पेस’लाई खुकुलो बनाउन कुनै पद प्राप्त गर्नैपर्ने बाध्यतामा फसेका थिए, उनी।

निरन्तरको हार मात्रै होइन। शक्तिमा नहुने हो भने राजनीति जोगाइराख्न नै कठिन हुने यथार्थकाबीच उनलाई सुरक्षित विकल्प चाहिएको थियो। पार्टीभित्र आफ्नो खस्किँदो शक्तिलाई केही हदसम्म पुनर्ताजगी गर्न सकिन्छ कि भन्ने आशाकै आकलन गरेर पनि उनी राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई ‘उपयोग’ गर्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन् भन्नु अत्युक्ति हुँदैन।

२०७२ को कांग्रेस महाधिवेशनमा सिटौला सभापतिको उम्मेदवार भएका थिए। त्यतिबेला उनको हार त निश्चित जस्तै थियो। तर प्रभावशाली नेता गगन थापालाई पनि आफ्नै समूहका तर्फबाट महामन्त्रीको उम्मेदवार बनाएर यथेष्ट संकेत प्रवाह गरे। हारे पनि तेस्रो धारका नेताको रुपमा चित्रित भए। पार्टीभित्र उनका निम्ति पनि भागबण्डा चल्न थाल्यो। जोशिला नेताहरू गोलबन्द भएको छरितो समूहको नेतृत्वकर्ताको रुपमा सिटौला केही वर्ष पार्टीभित्र प्रभावशाली भूमिकामै रहे।

थापाले सो समूह छाडेसँगै धरमरमा पर्दै गएको सो समूह २०७८ को महाधिवेशन (निर्वाचन)मा स्वयं शेरबहादुर देउवाकै सहयोगी बन्न पुग्यो। सिटौलाको तर्फबाट देउवाको प्यानलका महामन्त्री उम्मेदवार भए प्रदीप पौडेल। देउवालाई सघाउने सिटौलाको निर्णय र महामन्त्रीमा पौडेलको पराजयसँगै यो समूह ‘असान्दर्भिक’ बन्न पुगेको थियो। पछिल्लो समय त मृतप्रायः नै छ।

मुख्यतः सिटौलाले झापाको राजनीतिमा किनाराकृत गर्ने प्रयत्न आएका विश्वप्रकाश शर्मा र आफ्नो समूह छाडेकोमा प्रतिशोध साँध्दै आएका गगन थापाले लोकप्रिय मतका साथ पार्टी महामन्त्री पदमा जित हासिल गरेपछि कांग्रेसभित्र उनको पुनरुदयको सम्भावना क्षीण हुँदै गएको थियो। कुनै समय कोइरालाहरूको समूहमा रहेर शक्तिशाली भूमिकामा रहेका सिटौला पछिल्लो समय पार्टीभित्र ‘फड्के किनाराका साक्षी’ जस्तो स्थितिमा आइपुगेका थिए। तर राजनीतिक व्यक्तिको स्वभाव नै हुन्छ, पुनः शक्तिमा फर्किन प्रयत्न गरिरहने। सिटौला पनि त्यस्तै प्रयत्नमा थिए। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन उनका निम्ति अवसर बनेर आइदियो।

सिटौला २०५७ माघमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री, २०६३ वैशाखमा गृहमन्त्री, २०६३ चैतमा गृहमन्त्री, २०६९ जेठमा रक्षा र कानुन, न्याय, संविधान सभा तथा संसदीय मामिलामन्त्री (केही दिन मात्रै) भएका थिए। तर २०६३ देखि २०६५ सम्मको गृहमन्त्रीको कार्यकालमा भने चर्चामै रहिरहे। जनयुद्धरत माओवादीलाई शान्ति प्रक्रियामा ल्याउन उनले गृहमन्त्रीका रुपमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेका थिए।

माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई सिक्लेस पुगेर उनैले हेलिकोप्टरमा ल्याएका कारण उनलाई ‘सवारीमन्त्री’ समेत भनिन्थ्यो। शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि पनि माओवादीको कतिपय उछृङ्खल गतिविधिप्रति गृहमन्त्रीका रुपमा उनले आँखा चिम्लिदिएका थिए। जसले गर्दा माओवादीले पहिलो संविधान सभा निर्वाचनअघि आक्रामक रुपमा शक्ति विस्तार गर्न पाएको थियो। त्यतिबेला चर्चा हुन्थ्यो, गृहमन्त्रीमा सिटौला नभएको भए माओवादी त्यति फैलिन पाउने थिएन। तर त्यस कालखण्डले उनको राजनीतिक छविलाई आकार दिन भने भूमिका खेल्यो।

पहिलो संविधान सभा निर्वाचनअघि प्रभावशाली मन्त्रीको भूमिकामा रहेका र सुशील कोइराला जिवित रहुञ्जेल पार्टीभित्र पनि प्रभावशाली नेताका रुपमा चिनिएका सिटौला पछिल्लो समय कमजोर हुँदै गएका थिए। प्रतिनिधि सभामा निरन्तरको हारले राजकीय पद प्राप्त गर्ने सम्भावना ओझेलमा परेको थियो।

यद्यपि अघिल्लो वर्ष उनको चर्चा राष्ट्रपतिको उम्मेदवारको रुपमा पनि भएको थियो। एमाले-माओवादी केन्द्र सम्मिलित तत्कालीन गठबन्धन भत्किएर कांग्रेस-माओवादी केन्द्र सम्मिलित भत्किएर ब्युँतिएसँगै कांग्रेसले राष्ट्रपति पाउने निश्चित भएको थियो। त्यतिबेला सिटौलाले राष्ट्रपतिको लागि पहल गरेका थिए। तर संसदीय निर्वाचनमा आफूलाई सघाएका रामचन्द्र पौडेलको पक्षमा देउवा उभिएपछि सिटौलाको चाहनाले मूर्तरुप पाउन सकेको थिएन। त्यसपछि उनले राष्ट्रिय सभातिर आँखा लगाएका थिए। मतदाता पहिल्यै निश्चित हुने र जितहारको सहज आकलन गर्न सकिने भएकाले सांसद बन्न इच्छुकका लागि यो भरपर्दो विकल्प भएको छ। सिटौलाले पनि सुरक्षित विकल्पको रुपमा राष्ट्रिय सभालाई देख्नु अनौठो होइन।

अघिल्लो वर्षको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित भए पनि उनले राष्ट्रिय सभा सदस्य हुनका लागि सोमबार उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। उनलाई उम्मेदवार बनाइने चर्चाबीच नै राजनीतिक नैतिकताको विषयलाई लिएर प्रश्न उठेका थिए। प्रतिनिधि सभामा हारेका नेताहरूले सांसद बनिछाड्ने प्रयत्नस्वरुप राष्ट्रिय सभालाई उपयोग गर्ने गलत परिपाटीलाई सिटौलाले पनि निरन्तरता दिएका हुन्। उनी पहिलो व्यक्ति भने होइनन्। नारायणकाजी श्रेष्ठ र बामदेव गौतमको खनेको बाटोमा सिटौला पनि हिँडेका मात्रै हुन्। यस सम्बन्धमा उनीमाथि पछिसम्मै प्रश्न उठिरहने छ, उनले जवाफ पनि दिइराख्नुपर्ने छ।

यद्यपि, सोमबार उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि सिटौलाले राष्ट्रसामु उपस्थित चुनौतीको सामना गर्ने, जनताको हितमा काम गर्ने र साझा दृष्टिकोणले संसद् अगाडि जानुपर्छ भन्ने आफ्नो मान्यता रहेको र आफूलाई पार्टीले पनि त्यही भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भनेर नै उम्मेदवार बनाएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य हुने निश्चितप्रायः छ। त्यसपछि उनका निम्ति थप दुई वटा विकल्प खुल्नेछन्। जसको आकलन यतिबेला गरिएको छ।

पहिलो, उनी राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष बन्न सक्छन्। यो सम्भावनालाई उनले अस्वीकार गरेका छैनन्। उम्मेदवारी दर्ता गराएपछि उनले ‘निर्वाचनको परिणाम आएर राष्ट्रिय सभामा पुगिसकेपछि स्वाभाविक रुपले जवाफ आउने’ बताएका छन्। उनी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पराजित नभई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा जितेर आएको भए उनी जत्तिको अनुभवी व्यक्तिले सो पद पाउँदा नैतिकताको कोणबाट प्रश्नरहित हुनसक्थ्यो। तर प्रश्न फेरि राजनीतिक नैतिकताकै हो।

दोस्रो, उनी मन्त्री बन्न सक्छन्। मन्त्री नबनेको एक दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। पछिल्लो केही दिने कार्यकाललाई छाड्ने हो भने त डेढ दशकभन्दा बढी भइसकेको छ। अब उनलाई त्यो विकल्प पनि छनोटको विषय हुनसक्छ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य भए भने उनका लागि खुल्ने सम्भावनाका ढोकाहरू त छँदैछन्। तर, दुई पटकसम्मको हारले सन्दर्भविहीन हुँदै गएका सिटौलाका निम्ति भने ‘सेफ ल्याण्डिङ’ प्राप्त भएको छ।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।