काठमाडौं– प्रधानन्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठले नियुक्तिकै समयमा गरेका केही बाचामध्ये एक थियो न्यायाधीशविरुद्ध परेका उजुरीहरु समयमा किनारा गर्ने। उक्त बाचा पूरा गर्ने कोसिस तर गरे तर सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता न्यायाधीश नियुक्ति पर्यो।
उनले सर्वोच्च,उच्च र जिल्ला तहमा केही नियुक्ति गरे। उनले उच्च अदालतमा मुख्य न्यायाधीशका साथै विशेष र सर्वोच्चमा पदपूर्ति गराएपछि अब न्याय परिषद्मा रहेको उजुरीमा हात हालेका छन्।
न्याय परिषद्मा लामो समयदेखि उजुरीमाथि छानबिन नहुँदा करिब ३ सय भन्दा धेरै उजुरीहरु विचाराधीन रहेका छन्। तीमध्ये २ सय ९० वटा उजुरी न्यायाधीशको नाम नै तोकेर न्यायीक विचलनमा परि गलत फैसला गरेको आरोपमा दर्ता भएका विचाराधीन रहेको परिषद् स्रोतले बताएको छ। यी उजुरीमा छानबिन हुँदा करिब ५ सय न्यायाधीशको कार्यसम्पादन हेनुपर्ने देखिएको परिषद्ले जनाएको छ।
उजुरी हेर्दा उच्च र जिल्लामा गरी ४ सय ५२ न्यायाधीशविरुद्ध रहेको स्रोतले बतायो। तीमध्ये २ सय ३२ उच्च अदालतका न्यायाधीश र २ सय २० जना जिल्ला न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी दर्ता भएका छन्। ‘परिषद्मा दुई प्रकारका उजुरी दर्ता भएका छन्,’ परिषद्का एक सदस्यले भने, ‘खराब आचरण तथा न्यायाधीश आचारसंहिता उल्लंघन गरेको र अर्को न्यायीक विचलनमा परि फैसला वा आदेश गरेको।’
सबैभन्दा बढी उजुरी खराब आचरण र आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघनसम्बन्धी छन्। यसमा १ सय ६४ वटा उजुरी दर्ता भएको परिषद्ले जनाएको छ। ७४ वटा उजुरीमा विभिन्न न्यायाधीशमा कार्यक्षमता अभाव (न्यायीक विचलनमा परि फैसला वा आदेश) सुनाएको दाबी गरिएको छ। जसलाई परिषद्ले गम्भीर रुपमा हेर्ने गरेको छ। त्यसबाहेक सार्वजनिक सञ्चार माध्यममा आएका सूचनाहरुलाई पनि आधार मानेर परिषद्ले छानबिन गर्ने गरेको छ।
सार्वजनिक सञ्चार माध्यमले गम्भीर मुद्दामा भएका फैसलामा गरेको टिप्पणीका आधारमा पनि आवश्यक देखिए छानबिन हुने परिषद्ले जनाएको छ। केही उजुरी त घुस खाएर फैसला गरेको भनेरसमेत आरोप लगाएको दर्ता भएका छन्। केही उजुरी भने अझै रमाइला पनि दर्ता हुने गरेका छन्। कार्यालय समयमा रक्सी आएर इजलासमा आउने, जुवातास खेल्ने, अदालतलाई समय नदिने, कार्यालयको कर्मचारीसमेत लिएर घुम्न गएको उजुरी पनि दर्ता भएको छ।
एक न्यायाधीशलाई कार्यालयको कर्मचारीसँग मिलेर झगडियाको सवारी साधन लिएर मुस्ताङ घुम्न गएको उजुरी गरिएको छ। त्यस्तै केही न्यायाधीशले आचारसंहिताले नदिने गरि कानुन व्यवसायीसँग सम्बन्ध राख्ने र दलका नेताहरुसँग भेट्ने गरेको दाबी गरिएको छ। न्याय परिषद्मा उजुरी दर्ता हुने अनि कारबाही नहुने पुरानै रोग हो। तर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको समयमा केही एक्सन सुरु भएको थियो।
तत्कालीन समयमा १० जना न्यायाधीशहरु कारबाहीमा परेका थिए। एक जना न्यायाधीशविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा नै दर्ता भएको थियो। जिल्ला अदालत तनहुँमा कार्यरत रहेका न्यायाधीश ओमकारप्रसाद उपाध्यायको शैक्षिक प्रमाणपत्र नै नक्कली भएको ठहर विशेष अदाललते नै गरेको थियो। आफूमाछि छानबिन हुन थालेपछि उनले राजीनामा दिएर उम्कन खोजेका थिए। तर तत्कालीन समयमा उनीमाथि छानबिन गरी मुद्दा चलाइएको थियो।
कार्कीले अवकाश पाएपछि छानबिन सेलायो। श्रेष्ठले जिम्मेवारी सम्हालेपछि छानबिन फेरि सुरु गरेका हुन्। न्याय परिषद्को अध्यक्षको रुपमा श्रेष्ठलाई बरिष्ठ न्यायाधीश ईश्वर खतिवडाले छानबिनका लागि साथ दिएका छन्। उनी पनि अब न्यायाधीश नियुक्तिअघि उजुरी टुंग्याउने ‘मूड’मा छन्। केही दिन खतिवडाले अहिले न्याय पालिकामा रहेको निरासा र केही कारबाही भएन भनी गरेको गुनासो सम्बोधन हुने बताएका थिए। पत्रकारसँगको कुराकानीमा क्रममा उनले परिषद्मा रहेको उजुरीको पोका खोल्नेक्रम सुरु भएकोतिर संकेत गर्दै प्रश्न उठाउन नसक्नेगरि परिषद्ले कारबाही गर्नुपर्नेलाई कारबाही गर्ने र नपर्ने भए उजुरी टुंग्याउने बताएका थिए।
परिषद्का अर्का एक सदस्यका अनुसार परिषद्ले अब उच्च अदालतमा नियुक्ति गर्नुअघि सबै उजुरी किनारा गर्ने अनिमात्र सिफारिस र नियुक्ति गर्ने छ। उच्च अदालतमा लैजानका लागि उजुरी परेका केही न्यायाधीश पनि योग्य भएकाले उनीहरुको हकमा उजुरीमाथि निर्णय गर्नुपर्ने देखिएपछि परिषद्ले छानबिन थालेको हो। हाल उच्च अदालतका ३९ न्यायाधीश पद रिक्त छन्। केही दिनमा थप न्यायाधीश पनि रिक्त हुने भएकाले छिट्टै टुंग्याउनुपर्ने दबाब रहेको परिषद्का ती सदस्यले बताए। परिषद्ले सँगै न्यायाधीश हुन योग्य न्याय, कानुन, सरकारी वकिल समूहका कर्मचारीहरुको रोष्टर पनि तयार पार्न थालेको छ। उनीहरुसँगै कानुन व्यवसायीको पनि रोष्टर निर्माण गरिरहेको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
