काठमाडौं- अनुचित लेनदेन (मिटर ब्याज) सम्बन्धी जाँचबुझ आयोग २०७९ को म्याद सकिइसकेको र ७० हजारभन्दा बढी मिटरब्याज पीडित न्याय पाउनबाट बञ्चित भएको मिटर ब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान-मजदूर संघर्ष समितिले जनाएको छ।
बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सरकारले माग पूरा नगरेपछि काठमाडौंस्थित शान्तिबाटिकामा केन्द्रीय धर्ना र जिल्ला स्तरमा विविध संघर्षका कार्यक्रम समेत गरिरहेको समितिले जनाएको छ।
आयोगले आवेदन स्वीकार गरेको केही सीमित उजुरी निवेदनको संख्या २९ हजार मात्रै रहेको समितिले बताएको छ।
‘आयोगमा दर्ता हुने सूचना नपाउँदा ७० हजरभन्दा बढी मिटर ब्याज अपराधका पीडितहरु सरकारी तथ्यांङ्कमा देखिएको छैन। पछिल्लो ६ महिनामा ५ हजार मुद्दाहरुबारे छलफल भएको छ। मेलमिलाप गरिएको मुद्दामा समेत साहुले दोहोर्याएर फिराद गर्दा पीडितलाई अनेक कानुनी उल्झन र त्रासादीपूर्ण स्थिति सिर्जना भएको देखिन्छ,’ समितिले भनेको छ।
समितिले सुरुमा नै जाँचबुझ आयोग नभई पूर्णाधिकार सहितको न्यायिक आयोग गठन गरिनुपर्छ भन्ने माग राखेको तर सरकारले बेवास्ता गर्दै आयोग गठन गरेको समितिको गुनासो रहेको छ।
‘आवश्यक दक्ष जनशक्ति, प्राविधिक क्षमता र मिटरब्याज जस्तो गम्भीर आर्थिक अपराधको विविध राजनितिक, सामाजिक संरचनागत संलग्नताबारे ज्ञान भएको शक्तिशाली संयन्त्रले मात्रै केही हदसम्म समाधानका प्रयासहरु अभ्यास गर्नसक्छ। यसो त, पीडितलाई न्यायानुभूत गराउने एक मात्रै उपायको रुपमा हामीले ६ बुँदे माग अघि सारेका हौँ। ती मागहरुप्रति सरकारले उपेक्षा गरेपछि हामीले पाँचौँ बसाइपछि वार्ता भंग गरेर निरन्तर संघर्षमा होमिएका हौँ,’ समितिले विज्ञप्तिमा भनेको छ।
साथै बुधबार देशका ४२ जिल्लामा पीडितहरु संगठित भई मिटरब्याज तथा ठगी विरुद्ध किसान-मजदूर संघर्ष, नेपालको जिल्ला समिति गठन भएको र काठमाडौंस्थित शान्तिबाटिकामा केन्द्रीय धर्ना र जिल्लास्तरमा विविध संघर्षका कार्यक्रमहरु गरिरहेको समितिले जानकारी दिएको छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।