काठमाडौं– जलवायुजन्य विपद्मा नेपाल जस्ता कम विकसित र साना देश बढी पीडित बनेका छन्। संयुक्त अरब इमिरेट्सको दुबईमा जारी विश्व जलवायु सम्मेलनमा यसबारे धेरै छलफल भएको छ।
जलवायुजन्य हानी नोक्शानीको लेखाजोखा हुने सहमति पनि जुटेको छ। यसले नेपालजस्तो जलवायुजन्य विपद्को चपेटामा रहेको देशलाई प्रत्यक्ष फाइदा पुग्नेछ। नेपालले पनि सम्मेलनमा ६ वटा प्राथमिकता क्षेत्र र वार्ताको लागि विषय तय गरेर निरन्तर छलफल गरिरहेको छ।
सम्मेलनमा सहभागी भएका वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोले नेपाल जलवायुजन्य समस्या न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ऋण भन्दा पनि अनुदान र क्षतिपूर्ति पाउने गरी विभिन्न विषयका वार्तामा अडान राखिरहेको बताए।
सम्मेलनको पहिलो साताको अन्त्यसम्म समीक्षा गर्दा कुनै पनि ठोस सहमति नभए पनि आगामी हप्तामा धेरै उपलब्धि हासिल हुने मन्त्री महतोले बताए। नेपालले जलवायु वित्तमा निःशर्त पहुँच पाउनुपर्छ भनेर निरन्तर दबाब बढाइरहेको पनि मन्त्री महतोले बताए।
प्रस्तुत छ वन तथा वातावरणमन्त्री डा वीरेन्द्रप्रसाद महतोसँग न्यूज एजेन्सी नेपालले जलवायु सम्मेलनस्थल दुबईमा गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश:
जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलनमा अहिलेसम्म के प्रगति भयो?
यसपालिको कोप २८ मा नेपालले आफ्नो मुद्दालाई स्थापित गर्न सकेको छ। युएनकै महासचिव नेपालमै गएर हिमालबाटै संसारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो। कोपमा भनाइ राख्दा पनि नेपालको बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो। हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्युले पनि तिनै कुराहरु दोहोर्याउँदा विश्वको ध्यान खिचेको छ।
यसपालिको उपलब्धि भनेको कोपमा विभिन्न देश र संस्था, पार्टनरसँग आफ्ना कुरा राख्न पाएका छौं। उहाँहरुले हाम्रा कुरालाई गम्भीर रुपमा लिएको अनुभव भइरहेको छ।
नेपालले ल्याएको ६ वटा विषयगत अजेण्डामा कसरी समन्वय भइरहेको छ?
हामीले विभिन्न संस्थाहरु,पार्टनरसँग आफ्नो कुरा राखिरहेका छौं। यसपटक हामीले प्रभावकारी रुपमा नेगोसिएशनमा भाग लिइरहेका छौं। हामीले निःशर्त जलवायु वित्त पाउनुपर्छ भन्ने एउटै आवाज छ र यो हाम्रो अधिकार हो। हामीले जलवायु अनुकुलनमा थप प्रतिवद्धता र कार्यान्वयन, कृषि र खाद्य सुरक्षा, जलवायु वित्त, हानी तथा नोक्शानी, पर्वतीय राष्ट्रहरुका समस्याको पहिचान र सम्बोधन लगायत हामीले अघि सारेका मुद्दाहरुमा प्रभावकारी ढंगले आफ्ना कुरा राखेका छौं। आफ्ना मुद्दामा हामीले सबैको ध्यान आकर्षण गर्नसकेका छौं।
जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच मुख्य विषयको रुपमा अघि सरेको छ, यसबाट नै हामीले न्यूनीकरण र अनुकूलनको काम गर्ने हो, यसमा हाम्रो समन्वयकै कुरा छ, कसरी अघि बढेको छ?
हामीले हालै वल्र्ड बैंक लगायतसँग प्रभावकारी ढंगले कुरा राखेका छौं। उहाँहरुलाई हामीले अहिलेसम्म जलवायु परिवर्तनमा नेपालले केही पनि पाउन नसकेको कुरा बताएका छौं। जबकी हामीले हरेक प्रतिबद्धतालाई अरु देशहरुभन्दा राम्रोसँग पालना गरेका छौं। हामीले किन पाइरहेका छैनौं र हामीले पाउनुपर्ने दाबीमा किन पछि परिरहेका छौं भन्दा यो कुरा हामीले उहाँहरुसामु तथ्यांकसहित राखेका छौं।
त्यसकारण यसपालि नेगोसिएशनमा हामीले पाउनुपर्ने र दाबी गर्नुपर्ने कुराहरुलाई प्रभावकारी रुपमा गरेका छौं। तत्काल केही भन्न सकिँदैन तर मलाई लाग्छ, यसपालि नेपालको उपलब्धि राम्रो हुन्छ।
हामी जलवायुजन्य विपद्को बहुआयामिक जोखिममा छौं, यसको न्यूनीकरणका लागि अनुकूलन र क्षतिपूर्तिमा काम गर्नुपर्नेछ, तर त्यसमा पर्याप्त बजेट छैन, ग्रिन फाइनान्समा हिस्सेदारी चाहियो भन्ने विज्ञहरुको आवाज छ, यसमा कुनै काम भएको छ ?
यसमा उपलब्धिभन्दा पनि हामीले जायज कुराहरु राखेका छौं। जलवायु परिवर्तन अहिले संसारकै अजेण्डा हो। हाम्रो नेपाल मात्रै होइन, संसारका धेरै देशहरु यसबाट प्रभावित भएका छन्। थुप्रै देशको यसमा ध्यानाकर्षण भएको छ। सबै देशहरु एउटै भनाइ र चिन्तनमा छन्।
त्यसकारण यसपाली इंग्ल्याण्डकै प्रधानमन्त्रीले बोल्दा पनि अरु देशका प्रधानमन्त्रीले बोल्दा पनि राम्रोसँग प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ। नेपालमा जलवायु परिवर्तनले गरेको असर न्युनिकरणका लागि पर्याप्त बजेट छैन। सरकारले पनि त्यसमा ध्यान पुर्याउन सकिरहेको छैन।
यसमा सरकारको तर्फबाट पनि केही बजेट छुट्याउन सक्नुपर्छ। अब जलवायु परिवर्तनको बारेमा ऋण लिने दिन गयो। अब हामी ऋण लिँदैनौं। यसमा हामी ग्राण्ड लिन्छौं। ग्राण्डमा पनि हामीले सानोतिनो टालटुले काम गरिदिन्छौं भन्नेकुरामा पनि फोकस गरेका छैनौं। हामीलाई ठोस प्रोजेक्ट चाहियो।
जलवायुजन्य विपद् तथा अनुकुलनका लागि आवश्यक पर्ने बजेट पनि सार्वजनिक गरिसकेका पनि छौं, यसभित्र सरकार के काम गर्न चाहन्छ त? प्रोजेक्ट बनिसकेको छ?
मन्त्रालयले त सबैकुरा बनाइसकेको छ। मन्त्रालयले यसपालि धेरै अघिदेखि कोपको तयारी गरेको थियो, छ, हामीले कुनकुन मुद्दामा दाबी गर्ने भन्ने स्पष्ट रुपमो राखिरहेका पनि छौं। नेपाललाई संसारले नै देख्ने किसिमको प्रोजेक्ट चाहिन्छ, त्यो प्रोजेक्टका लागि विश्व बैंक, एडिभीसँग पनि कुरा गरेका छौं। उहाँहरुको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छौं। पार्टनरहरुबाट प्रतिबद्धता पाएका छौं।
नेपाललाई जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरणमा विश्वस्तरको राजनीतिक पतिवद्धता कस्तो पाउनुभयो?
यस सम्मेलनमा विभिन्न मन्त्रालयका मन्त्रीज्युहरु पनि सहभागी हुनुभयो, आफ्नो प्लेटफर्मममा उहाँहरुले पनि आफ्नो कुरा राख्नुभयो। राजनीतिक रुपमा पनि एउटै आवाज र अजेण्डा उठाएका छौं, संसारलाई ध्यानाकर्षण गराएका छौं भने सबै मन्त्रालयबाट दाबीहरुमा एउटै किसिमको प्रश्तुती दिएका छौं। त्यसैले यसमा कुनै किसिमको राजनीतिभन्दा पनि प्राविधिक रुपमा पाउनुपर्ने कुरामा सबैजना सहमत छौं र सबैको एउटै आवाज भएको हुनाले हाम्रो कुरा कोपले सुन्नैपर्ने हुन्छ र त्यही सुनाउन लागि परेका छौं। यसपाली नेपालको राम्रै उपलब्धि हुन्छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
