ललिता निवास प्रकरण: अघि बढ्दै भ्रष्टाचार मुद्दा, मंसिर २४ देखि विशेष अदालतमा अन्तिम सुनुवाइ

सुरक्षा/अपराध

नेपाल लाइभ बुधबार, मंसिर १३, २०८० ०७:२५

काठमाडौं- ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाई भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दा अघि बढ्ने भएको छ।

विशेष अदालतले माग गरेको फाइल प्राप्त नहुँदा लामो समयदेखि यो विवाद विशेष अदालतमा अड्किएको थियो। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंले लिखित जवाफ पेस गरेपछि यो मुद्दा पेसीमा चढेको छ। विशेष अदालतका अनुसार यो विवादमा अन्तिम सुनुवाइ सुरु गर्नका लागि मंसिर २४ गते पेसी तोकिएको छ। उक्त दिनबाट विशेषले भ्रष्टाचार मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ सुरु गर्नेछ।

अख्तियारले ललिता निवासको ११३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको बनाएको २२ माघ २०७६ मा विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो। ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले ४ पूर्वमन्त्री र ३ पूर्व सचिवसहित १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो। अख्तियारले नेपाली कांग्रेसका उपसभापति समेत रहेका विजय गच्छदारसहितका व्यक्तिलाई उक्त प्रकरणमा संलग्न भएको भनी मुख्य प्रतिवादी बनाएको थियो।

अख्तियारले दायर गरेको मुद्दा दर्ताको प्रक्रिया सकिएपछि विशेष अदालतले २०७६ माघमै प्रतिवादीहरुलाई अदालतमा उपस्थित हुन म्याद जारी गरेको थियो। अदालतको म्यादअनुसार प्रतिवादी (अभियुक्त)हरु उपस्थित भएपछि विशेषले सुनुवाइ गर्दै सबैलाई धरौटीमा रिहा गरेको थियो। केही अभियुक्तहरु साधारण तारखेमा पनि रिहा भएका थिए।

ललिता निवास प्रकरणमा अख्तियारले ११० जनालाई अभियोगमा संलग्न भएको दाबी गरेको थियो भने ६५ जनालाई जग्गा फिर्ता तथा सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो।

ललिता निवासको मुद्दामा मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका नेताहरु, अख्तियारकै पूर्व प्रमुख आयुक्त, भूमिसुधार तथा मालपोतका कर्मचारी तथा जग्गा खरिद-बिक्री गर्नेहरु अभियुक्त बनाइएका थिए।

पूर्व भूमिसुधार मन्त्री चन्द्रदेव जोशी र डम्बर श्रेष्ठ, पूर्वसचिवहरु छविराज पन्त, दिनेशहरि अधिकारी र दीप बस्न्यात तथा भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ विरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो।

१० प्रतिवादीको मृत्यु
ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा केही प्रतिवादी भने उपस्थित नै नभएको र उनीहरुको नाममा वडा कार्यालयमार्फत बेपत्ते तामेल समेत गरेर अदालतले प्रक्रिया पूरा गरेको थियो। म्याद तामेली र थुनछेक बहसका लागि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्नुका साथै सरकारी साक्षीहरुको वकपत्र र प्रमाण मगाउने आदेश यसअघि अदाललते गरिसकेको छ।

ललिता निवास प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका १० जनाको भने मृत्यु भइसकेको पाइएको छ। मुकुन्दप्रसाद आचार्य, जगतप्रसाद पुडासैनी, युक्तप्रसाद श्रेष्ठ, परशुराम पोखरेल, तुलसी पोखरेल, हेमन शमशेर जबरा, सुनिता राणा, शैलजा राणा, मिठुदेवी चापागाईं र सुष्मा बज्राचार्यको मृत्यु भएको छ। उनीहरुको हकमा जग्गा सरकारको नाममा ल्याउनुपर्ने भएकाले अख्तियारले प्रतिवादी बनाएको थियो।

गृह र जिप्रकामा विवरण नै छैन
विशेष अदालतले ललिता निवासको जग्गा प्रकरणमा अन्तिम फैसला सुनाउनुअघि त्यसका लागि आवश्यक प्रमाणहरु झिकाउने आदेश गरेको थियो। विशेष अदालतका अध्यक्ष श्रीकान्त पौडेलसहितको इजलासले फागुन ३ गते आवश्यक फाइल मगाउने निर्णय गरेको थियो। प्रमाणको खोजीका क्रममा विशेषले २०२१ मंसिर १७ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको जग्गा अधिग्रहण सम्बन्धी फाइल, २०१८ चैत १९ गते सम्पत्ति जफत गर्नु भन्ने वडा हाकिम र मजिष्ट्रेडको नाममा जारी भएको पत्र पेस गर्न विशेषले आदेश गरेको थियो।

त्यस्तै, सुवर्ण शमशेरको सम्पत्ति तत्कालीन समयमा जफत गरिएको हो कि हैन त्यसको निर्णयको सक्कल फाइल समेत पठाइदिन विशेषले आदेश गरेको थियो।

तर, दुवै निकायले ती विवरणहरु आफूसँग सुरक्षित नभएको र खोजी कार्यका लागि अध्ययन समिति समेत गठन गर्दा समेत फेला नपारेको भनी अदालतलाई जवाफ पठाएका छन्।

अदालतले मगाएका यी विवरणहरुबाट उक्त जग्गा कसरी सरकारीबाट व्यक्तिको बनाइयो भन्ने कुरा खुल्ने र त्यसमा कोको संलग्न थिए भन्ने प्रष्ट हुने देखेपछि विशेषले उक्त विवरण माग गरेको थियो। विशेषले तत्कालीन समयमा भएका निर्णय हेरेपछि उक्त जग्गा सरकारले मुआब्जा दिएर सरकारी बनाएको थियो कि सुर्वण शमशेरकै जग्गा हदबन्दी बाहेक पनि कब्जा गरियो भन्नेमा अदालत स्पष्ट हुन चाहेको थियो।

फाइल नै नभएको जवाफ आएपछि विशेषले मुद्दालाई अघि बढाएर पेसी तोकेको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले बताए। विशेषले अब नियमित पेसी राख्दै फैसला गर्नेतिर अघि बढेको उनले बताए।

विशेष अदालतमा अब नयाँ टोली आउँदैछन्। हालै मात्र बसेको न्याय परिषद्‌को बैठकले उच्च अदालतका न्यायाधीश टेकनारायण ढुङ्गानालाई अध्यक्षको जिम्मेवारी तोक्न सिफारिस गरेको छ। उनीसँगै नयाँ न्यायाधीशहरु पनि तोकिएको छ। उनीहरुको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्‌ले गर्नुपर्नेछ। मन्त्रिपरिषद्‌ले निर्णयगरेसँगै उनीहरुले विशेषको जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन्।

नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

नेपाल लाइभ Nepal’s independent digital media. Offers quick current affairs update, analysis and fact-based reporting on politics, economy and society. http://nepallive.com

लेखकबाट थप

सहमतिका आधारमा संविधान संशोधनको प्रक्रिया थालिने

नीति तथा कार्यक्रममा उठेका सवालको जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री

बङ्गलादेश अवामी लिगद्वारा पार्टीको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने अन्तरिम सरकारको निर्णय अस्वीकार