काठमाडौं- नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका लैजाने भन्दै भएको ठगी प्रकरणमा धरौटीमा रिहा गर्ने कि थुनामा पठाउने भन्ने विषयमा उच्च अदालतमा बहस जारी छ। प्रतिवादीहरू हरिभक्त महर्जन, लक्ष्मी महर्जन, सन्देश शर्मा, शमशेर मियाँ, गोविन्द चौधरी र आशिष बुढाथोकीसम्मको बहस पैरवी टुंगिएको छ। शुक्रबार पनि आठ जनाका तर्फबाट बहस हुने उच्च अदालतका रजिष्ट्रार ठगीन्द्रप्रसाद कट्टेलले बताए।
न्यायाधीशद्वय जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासमा निवेदकका तर्फबाट बहस जारी रहेको छ। करिब ६० जना वरिष्ठ अधिवक्ता, अधिवक्ताहरुले बहसका लागि नाम लेखाएका छन्। उनीहरुको पक्षमा बहस गर्न नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष, पूर्व महान्यायाधिवक्ता र नाम चलेका कानुन व्यवसायी भएका कारण उच्च अदालतमा अझै केही समय लाग्ने देखिन्छ। संयुक्त इजलासमा चलिरहेको सुनुवाइ अर्को सातासम्म अघि बढ्ने देखिएको छ।
नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्व गृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे सहितका व्यक्ति मुछिएका थिए। जिल्ला अदालत काठमाडौंमा उनीहरु विरुद्ध संगठित अपराधसहित पाँच अभियोगमा मुद्दा दायर भएको थियो।
जिल्ला अदालत काठमाडौंले असार १ गते पूर्वमन्त्रीहरु रायमाझी, खाणसहित १८ जनालाई थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो। जिल्लाले थुनामा पठाएपछि उनीहरु जिल्लाको आदेश त्रुटिपूर्ण भएको भन्दै उच्च अदालत पाटन पुगेका थिए। उच्च अदालतले लामो समयसम्म उक्त मुद्दा विचाराधीन राख्दै अन्तिम सुनुवाइ यही साताबाट सुरु गरेको हो।
सोमबारबाट सरकारी पक्षले बहस गर्ने
उच्च अदालत सरकारी वकिलको कार्यालयलाई सम्भवत: सोमबारदेखि बहस हुने भएकाले त्यही अनुसारको तयारी गर्न भनिएको छ। उच्च अदालत सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख शंकर खत्रीका अनुसार सोमबारदेखि पालो आउने जानकारी आएको र पाँच जनाले बहस गर्ने तयारी गरेको बताए।
सरकारी पक्षले थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको निर्णय वचाउ गर्नेछ। जिल्लाले गरेको आदेश मिलेकाले सदर हुनुपर्ने र मुद्दाको फैसला नभएसम्म प्रतिवादीहरुलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गर्नेछ। उनीहरुलाई धरौटीमा रिहा गर्दा प्रमाण नष्ट हुनेदेखि सरकारी साक्षीहरु समेतलाई थ्रेट हुने भएकाले थुनामै राख्न सरकारी पक्षले माग गर्ने तयारी गरेको छ।
सरकारी पक्षले बहस गरेपछि अभियुक्तहरुका कानुन व्यवसायीले जवाफी बहस पनि गर्नेछन्। सरकारी पक्षले उठाएका प्रश्नहरुलाई सम्बोधन गर्दै उनीहरुले पुन: थुनामा राख्न नहुने जिकिर गर्नेछ। यसरी सबै पक्षको बहस सकिएपछि उच्चले अन्तिम निर्णय सुनाउनेछ। उच्चले धरौटी माग गरेमा उनीहरु रिहा हुनेछन् भने जिल्लाकै सदर गरेमा थुनामा बस्नेछन्। उच्चको निर्णयपछि उनीहरु सर्वोच्चसम्म जाने बाटो भने खुला नै रहनेछ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1764146706.png)
