काठमाडौं– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग तल्लो श्रेणीमा घटुवा हुनबाट जोगिएको छ। मानव अधिकार आयोगको संस्था ग्लोबल एलायन्स अफ नेशनल ह्युमन राइट्स इन्स्टिच्युसन (गानरी)ले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ‘क’ श्रेणीमा नै राख्ने निर्णय गरेको आयोगकी सदस्य लिलि थापाले बताइन्।
‘गानरीको बैठकले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलाई ‘क’ श्रेणीमा नै राख्ने निर्णय भएको पत्र प्राप्त भएको छ, यो नेपालका लागि राम्रो कुरा हो,’ उनले भनिन्, ‘यसमा पहल गर्ने सबैको र सरकारको कारण सफल भएको हो।’
आयोगका अनुसार पेरिस सिद्धान्त अनुरुप आयोगले काम गर्ने प्रतिबद्धता तथा कानुन शंसोधनमा सरकार र आयोग सरकारात्मक भएको भन्दै ‘क’ श्रेणीमा नै राख्ने निर्णय गरेको हो।
मानव अधिकार आयोगमाथि अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रश्न उठ्दा किन मौन छन् नेपालका अधिकारवादीहरू?
‘गानरी’ले सोधेका सबै प्रश्नको जवाफ र आयोगको धारणा स्पष्ट रुपमा राखेका कारण श्रेणी कायम रहेको उनको तर्क छ। आयोगमा अपारदर्शी नियुक्ति र उक्त कुरा असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वोच्चमा मुद्दामा पर्नुका साथै गानरीमा उजुरीसमेत दर्ता भएपछि घटुवा गर्नेबारे गानरीले प्रश्न गरेको थियो।
एक वर्षअघि यसबारे छानबिन समिति गठन गरिएको थियो। समितिले निर्णय सच्चिने एक वर्षको अवधि राख्दै यही अवस्था रहिरहे आयोगको श्रेणी घटुवा गर्न सिफारिससमेत गरेको थियो।
आयोगको स्तर घट्दा नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा असर पर्ने भएपछि सरकारले लामो समयदेखि रोकिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्मा अघि बढाएको थियो।
ओलीले गरेको ‘असंवैधानिक’ नियुक्ति, जसले ‘ख’ श्रेणीमा झर्दैछ मानव अधिकार आयोग
सर्वोच्चमा विचाराधीन मुद्दा फैसला नहुने भएपछि सरकारले विधेयक अघि बढाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय तहमा प्रतिबद्धतासमेत व्यक्त गरेको थियो। गानरीमा १२० वटा देश सदस्य छन्। त्यसमध्ये ८८ वटा देश ‘क’ र ३२ वटा ‘ख’ वर्गमा छन्। यीबाहेकका अन्य देश यसमा सदस्य नै छैनन्।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा पठाउनु होला।