काठमाडौं– विभिन्न १६ वटा वाणिज्य बैंकहरुले सरकारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। बैंकहरुले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व विभाग र संघीय संसद् सचिवालयलाई विपक्षी बनाउँदै सार्वजनिक सरोकारको रिट दायर गरेका हुन्।
सरकारले मर्जरमासमेत कर लगाएको र उक्त कार्य गैरकानुनी भएको भन्दै सर्वोच्च गुहारेका हुन्। वाणिज्य बैंकहरुले एफपीओ, मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमासमेत कर असुल्ने सरकारको निर्णय भएको र राजस्व विभागले करसमेत निर्धारण गर्न थालेको भन्दै उनीहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्।
रिटमा सरकारले भूत प्रभावी निर्णय गर्दै कर असुल गर्ने प्रयास गरेको भन्दै उक्त कार्य तत्काल रोक्नु भनेर अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने माग रिटमा गरिएको छ।
रिटको पहिलो पेसी बुधबारका लागि तोकिएको छ। १६ बैंकले संयुक्त रुपमा दायर गरेको रिटमा एकल इजलासमा असोज १० गतेका लागि पहिलो पेसी तोकिएको हो। बैंकहरुले एफपीओमा लादिएको कर र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनको रकममा लादिएको करबारे दुई वटा रिट दर्ता गरेका हुन्।
बैंकहरुले एफपीओमा कर लगाउने नपाउने भन्दै दर्ता गरेको रिट र मर्जर तथा एक्विजिशनको बार्गेन पर्चेज गेनमा सरकारले अघि सारेको करबारे दायर रिटमा ‘नेपालको संविधानको धारा १३३(१) अन्तर्गत संविधानसँग बाझिएको कानुन प्रारम्भदेखि नै अमान्य र बदर घोषित गर्न माग गरिएको छ।
१६ बैंकहरुको तर्फबाट वारेसको रुपमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई जिम्मा दिइएको छ।
आर्थिक ऐनको बुँदा २६ मा ‘कुनै निकायले एफपीओबाट प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी गरी प्राप्त भएको रकममध्ये आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्म हिताधिकारीलाई बोनस सेयरको रुपमा वितरण गरेको लाभांश रकमलाई आयकर ऐन २०५८ को दफा ५६ को उपदफा (३) बमोजिम आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए उक्त रकममा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था भएको जिकीर रिटमा गरिएको छ।
त्यस्तै, २७ मा ‘निकायहरु आपसमा गाभिँदा वा प्राप्ति (मर्जर वा एक्विजिसन)मा सौदाबाजी गर्दा प्राप्त लाभ (बार्गेन पर्चेज गेर्ने) बापतको आयलाई कर प्रयोजनका लागि आयमा समावेश गरी कर दाखिला नगरेको भए आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्मको त्यस्तो आयमा लाग्ने कर संवत २०८० साल मंसिर मसान्तभित्र दाखिला गरेमा सोमा लाग्ने शुल्क तथा ब्याज मिनाहा हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था भएको तर सरकारले कर निर्धारण गरेको रिटमा उल्लेख छ।
नेपाललाइभमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो,
सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई nepallivenews@gmail.com मा
पठाउनु होला।
-1786602170.png)
